Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mrs. Rama v. Rise Projects Pvt Ltd
Complaint No. Sect-39/1/NCR145/11/102579/2022
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- Not recorded
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- Machine-read (OCR) text, unverified
- Counsel
- Puneet Jain (for the respondent)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Gemini 3.8 Flash, Antigravity), not reviewed. The original order below is the authoritative text.
U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench-2 Proceedings under Section-38, 40(2) and 63 Complaint Number -- NCRI45//02579/2022 Smt. Rama Versus Rise Projects Private Limited Date :- 46 /03/2026 Order-sheet The complainant's case was presented for hearing through video conferencing. On call, learned counsel Shri Sanjeev Srivastava appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Shri Puneet Jain appeared on behalf of the respondent. It was informed by the learned counsel for the respondent company that a lawful final settlement has taken place between the parties in respect of the complaint in question, and in support of his statement, a copy of notarized settlement agreement dated 22.02.2025 executed and signed between both parties on Rs. |00/- / रु.।00//- non-judicial stamp paper has been uploaded on the complaint page of the RERA portal. From perusal of the said settlement agreement, it is evident that a settlement has taken place between the parties in respect of the case in question. In the described situation, there is no justification to continue the case in question for further proceedings on the basis of the said settlement agreement. Accordingly, the complaint in question is liable to be dismissed. Order
Therefore, on the basis of settlement agreement dated 22.02.2025, disposing of the complaint under Section-31 / धारा-34 in the case in question, the proceedings are terminated. The above mentioned settlement agreement dated 22.02.2025 shall form part of this order. If any order has been passed earlier by any court or tribunal regarding the disputed property, then this order shall automatically be ineffective. If the terms mentioned in the settlement agreement executed and signed between the aforesaid parties are not fully complied with by the respondent, the complainant shall be free to file an application afresh for execution of this order passed in light of the aforesaid settlement agreement under Section-38, 40(2) and 63 of the RERA Act, 20:6. If delay is caused by the promoter in refunding deposited money or providing possession, in such situation the allottee shall be entitled to receive admissible interest under the RERA Act and RERA Rules for the delayed period till the date of recovery of money or receipt of possession. Order be uploaded on the portal. Accordingly, the file be consigned to record room. (Member) U.P. Real Estate Regulatory Authority
Original order
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 47-शिकायत संख्या -— NCRI45//02579/2022 श्रीमती रमा बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :- 46 /03/2026 आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव श्रीवास्तव उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विधिपूर्ण अन्तिम समझौता हो गया है और अपने कथन के समर्थन में उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित एवं निष्पादित रु.।00//- के नॉन-ज्यूडिशियल very पेपर पर नोटराइज्ड समझौतानामा, दिनांकित 22.02.2025 की प्रति रेरा पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड की गयी है। उक्त समझौतानामा के अवलोकन से यह विदित है कि पक्षकारों के मध्य प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण को उक्त समझौतानामा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार प्रश्नगत शिकायत खारिज किये जाने योग्य है। आदेश अतः समझौतानामा दिनांकित 22.02.2025 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए कार्यवाही समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा दिनांकित 22.02.2025 इस आदेश का अंश रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के विषय में पूर्व में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होगा।
यदि विपक्षी द्वारा उपर्युक्त पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित समझौतानामा में वर्णित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-38, 40(2) एवं 63 के अन्तर्गत उपर्युक्त समझौतानामा के आलोक में पारित इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि प्रमोटर द्वारा जमा धनराशि वापस करने अथवा कब्जा प्रदान करने में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवंटी धनराशि वसूल होने अथवा कब्जा प्राप्त होने की तिथि तक विलम्ब अवधि के लिए रेरा अधिनियम एवं रेरा नियमावली के अन्तर्गत agers ब्याज पाने का अधिकारी होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण