उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकार अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित M28 अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,/63 सपठित नियम-24 oi fread संख्या : ॥ट245/2/202/209 उषा रानी बनाम अंसल लैंडमार्क टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 27.09.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनेन्द्र कुमार उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामलें में दिनांक 48.09.2020 को मा. पीठ-02 द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की सहमति से पूर्व में तय दरों पर समकक्ष इकाई का वैकिल्पक प्लॉट अपनी परियोजना के विकसित क्षेत्र में उपलब्ध कराकर दिनांक 342.2020 तक ओ.सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक t9.07.202 से ओसी./सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। दूसरे शिकायतकर्ता के प्रकरण में अनुबंध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25. 03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3. विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ-सी.// सी.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। 4. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 2(za)(i) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर धटाओक्ता प्रतिशत है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 24.09.202 को प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा पारित आदेश दिनांक 48.09.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। मा, पीठ-02 द्वारा दिनाक 44.02.2022 को अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 में निम्न आदेश पारित किया गया:-

“अतः समस्त वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 48.09.2020 के अनुसार यदि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को देय ब्याज की धनराशि का भुगतान,/समायोजित करते हुए एकाउण्टस्‌ की प्रतिलिपि दिनांक 3.03.2022 तक रेरा प्राधिकरण के क्रियान्वयन प्रकोष्ट में दाखिल नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रशनगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 48.09.2020 के पृष्ठ संख्या-8 के आदेश के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार अप्रैल 2022 के प्रथम सप्ताह मे वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और विपक्षी /प्रमोटर के विरूद्ध रेश अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये”

सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 04.07.2022 को विलम्बि अवधि का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसके आज तक कोई वैकिल्पक प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है और न ही कब्जा दिया गया और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। विपक्षी को पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस भेजा गया तथा पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया। उसके बाद भी विपक्षी नियम-24 की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ शिकायतकर्ता की ओर से यह कहा गया है कि विपक्षी के पास मौके पर वैकिल्पक प्लॉट उपलब्ध है, लेंकिन वह जानबूझकर मा. रेरा पीठ के आदेश दिनाक 48.09.2020 को उल्लंघन कर रहा है शिकायतकर्ता द्वारा मौके पर वैकिल्पक प्लॉट उपलब्ध होने के सम्बंध में निरीक्षण कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल करने हेतु अनुरोध किया गया है। शिकायकर्ता एक सप्ताह के अन्दर प्रार्थना पंत्र प्रस्तुत करें। माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 44.02.2022 में स्पष्ट रूप से आदेश किया गया है कि विपक्षी / प्रमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। लेंकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस सम्बंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः पत्रावली धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। शिकायतकर्ता आदेश-24 सी.पी.सी. के अन्तर्गत किस माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही चाहता है। इस सम्बंध में स्पष्ट रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 25.02024 को पेश हो। इस आदेश की प्रति सचिव, रेरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु

भेजी जाये। आर. के. सिह 7 सिह १०५५ (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण