उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्यायंनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 76-fRreprat PRSM:-NCR45/2/202/209 उषा रानी बनाम अंसल लैंडमार्क टाउनशिप प्रा. लिमिटेड आदेश पत्र दिनांक:- 4/08/2024 शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनेन्द्र उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी को पब्लिक नोटिस जारी किया गया था। राष्ट्रीय जागरण समाचार पत्र दिनांकित 03.06.2024 के अनुसार पब्लिक नोटिस द्वारा विपक्षी पर तामिला पर्याप्त है। उसके बावजूद विपक्षी आज उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसने कोई अपना पक्ष प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसने प्लाट FST-B-0:00 एरिया 336 sq.yard URAMI-Aquapolis, Ghaziabad में दिनांक 23.02.2008 को बुक करायी थी। प्रस्तुत मामले में पीठ संख्या-02 द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 78/09/2020 में यह आदेश पारित किया गया कि "विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की सहमति से पूर्व में तय दरों पर समकक्ष इकाई का वैकल्पिक प्लॉट अपनी परियोजना के विकसित क्षेत्र में उपलब्ध कराकर दिनांक 3.2.2020 तक ओ.सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराए। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 79.07.20i2 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो कि तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+I% की दर से बा

विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जाएगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। दूसरे शिकायतकर्ता के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरुप उपरोक्तानुसार गणना की जाएगी। HYas-79 की रोकथाम एवं नियतंत्र हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी./सी.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित धारा-3 के आदेश के क्रियान्वयन हेतु पत्रावली धारा-38/40/63 के अन्तर्गत माननीय पीठ-02 में पेश हुयी। माननीय पीठ संख्या-02 द्वारा दिनांक 44/02/2022 को धारा-38/40/63 के अन्तर्गत निम्नवत्‌ आदेश पारित किया गया- "अतः समस्त वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 78.09.2020 के अनुसार यदि विपक्षी द्वारा शिकातकर्ता को देय ब्याज की धनराशि का भुगतान/ समायोजित करते हुए एकाउन्टस की प्रतिलिपि दिनांक 37.03.2022 तक रेरा प्राधिकरण के क्रियान्वयन प्रकोष्ठ में दाखिल नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 78.09.2020 & yy संख्या-8 के आदेश के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार अप्रैल 2022 के प्रथम सप्ताह में वसूली प्रमाण पत्रा जारी करना सुनिश्चित करें और विपक्षी/ प्रोमोटर के विरुद्ध रेश अधिनियम 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथीचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए।"

* विलम्बित अवधि का ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 0/07/2022 को जारी किया जा चुका है। दिनांक 09.06.2023 को नियम-24 के अन्तर्गत पत्रावली इस न्यायालय को भेजी गई। विपक्षी को नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा गया तथा पब्लिक नोटिस द्वारा भी समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने प्रेषित किया गया। परन्तु उसके बावजूद विपक्षी न ही उपस्थित हुआ और न ही अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विपक्षी द्वारा कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी ने आज तक न तो यूनिट का कब्जा शिकायतकर्ता को दिया और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादन का कार्य करवाया | ऐसी स्थिति में अब न्यायालय के पास आदेश-2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई ae नहीं बचता। अतः प्रश्रगत यूनिट/प्लाट को कुर्क किया जाता है तथा रिसीवर नियुक्त करने हेतु सचिव रेरा को पत्र लिखा जाए की वह किसी कर्मचारी/ अधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर प्रश्नगत प्लाट को न्यायालय के कब्जे में ले और अपनी रिपोर्ट दिनांक 26/09/2024 तक प्रस्तुत करें। ताकि न्यायालय द्वारा उक्त यूनिट/प्लाट का कब्जा शिकायतकर्ता को दिलाया जा सके और न्यायालय की ओर से हस्तांतरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया जा सके । पत्रावली अग्रिम तिथि दिनांक 26/09/2024 को पेश हो। इस आदेश की एक प्रति सचिव रेरा को प्रेषित की जाए। —<itties — Ws amo tio fie (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण