Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Ramesh Chandra Kukreti v. Raksha Vigyan Karamchari Sahakari Awas Samiti Ltd

Complaint No. NCR145/11/65419/2020

Decision date
2023-08-29
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Bench 2

Source: UP RERA order

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Judgment text

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई to 47 -शिकायत संख्या -— NCRI45//6549/2020 रमेश चंद्र कुकरेती बनाम रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति लिमिटेड दिनांक — 29 /08 / 2023 शिकायतकर्ता का वाद meat के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित। शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी की परियोजना "RAKSHA VIGYAN (SANSKRITI - PHASE -I)" है। इस परियोजना के विकास के लिए भू-स्वामित्व रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति लिमिटेड एवं प्रमोटर मैसर्स अंतरिक्ष रियलटेक mo feo के मध्य दिनांक 02.02.20I0 को सहभागिता अनुबन्ध निष्पादित किया गया, जिसमें परियोजना के सम्पूर्ण निर्माण योग्य क्षेत्र को अनुपात में विभाजित किया गया, जिसमें रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति को 37.5 प्रतिशत और प्रमोटर मैसर्स अंतरिक्ष रियलटेक wo feo को 62.5 प्रतिशत में विभाजित किया गया, परन्तु परियोजना के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने का उत्तरदायित्व प्रमोटर मैसर्स अंतरिक्ष रियलटेक wo लि0 का था। ऐसे में उक्त परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-8 के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है और परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु रेरा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें परियोजना के 50 प्रतिशत से अधिक आवंटियों द्वारा परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है, जिसमें रेर अधिनियम, 2046 की धारा-8 के अन्तर्गत रेरा की निगरानी में आवंटियों के समूह एवं प्रमोटर द्वारा प्रश्नगत परियोजना की समस्त सुविधाओं को जुलाई, 2025 तक पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही चल रही है, ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा area के अन्तर्गत जुलाई, 2025 तक कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है, ऐसी दशा में सम्बन्धित शिकायत को धारा-8 की कार्यवाही समाप्त होने तक पत्रावली को abeyance में रखा जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। कक

(सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण