U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar | Hearing Bench-02 (formerly Bench-4) Order under Section-38, 40(2) and 63 Attendance:- T. Venkatesh, Member Complaint Number:-NCR45//02370/2022 Newton Singh versus Rise Projects Private Limited The applicant/complainant's complaint was presented for final arguments through video conferencing on date 30-70-2025. On call, his representative C.A. Yogesh Goyal appeared on behalf of the complainant and learned advocate Shri Puneet Jain appeared on behalf of the respondent. Thereupon, hearing the arguments of both parties in detail, the Bench reserved the file for order on date 30-40-2025 itself. The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20t6 is that the interests of consumers in the real estate sector be protected and disputes be expeditiously disposed of. For achieving this objective, responsibilities and powers have been conferred upon the Authority under the RERA Act. The functions of the Authority are mentioned in Section-34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. The following provision is made in Section-34(8):-- "34(g)-to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

As per the provisions of Section-38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6, the Authority has been empowered that if obligations cast upon the promoter are violated by the promoter, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made thereunder. Section-38 of the RERA Act is as follows:- "38. (2) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section-40 of the RERA Act is as follows:-

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 उपस्थिति:- टी. वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या:-नएटार45//02370/2022 न्यूटन सिंह बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड प्रार्थी/ शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 30-70-2025 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके प्रतिनिधि सी.ए. योगेश गोयल उपस्थित एवं विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। इस पर पीठ द्वारा उभयपक्षों के aot को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु, दिनांक 30-40-2025 को ही सुरक्षित रखी गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20t6 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा aaah प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:-- "34(g)-to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 & प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत

ee "38. (2) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. ry ~ (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject é So to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the A uthority 4 (4) " 3 shall have powers to regulate its own procedure. / aa Y “aa (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ हैः- 40. (0) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue.

(2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2076 F प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत हैः- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes anyof the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.”

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जोकि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, (जो अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा | का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता al प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 3i-2--2023 तक पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 2.09.2023 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओं नोटिस, दिनांक 08.0.2024 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.04.2024 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 04.04.2024, 9.06.2024, 05.08.2024, 27.0.2025 एवं अंतिम सुनवाई दिनांक 30.t0.2025 को की गयी एवं शिकायतकर्ता द्वारा सुनवाई के दौरान माननीय पीठ के समक्ष विलम्बित अवधि के ब्याज सहित प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिलाये जानें का अनुरोध किया गया है, जिसके कम में विपक्षी द्वारा अपनी अनुपालन आख्या दिनांकित 48.06.2024 दाखिल करते हुए अंकित किया गया है कि उक्त शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा wera शिकायत afta करने के से पूर्व ही अंतिम निरस्तीकरण पत्र दिनांक 43.07.2023 प्रेषित किया जा चुका है एवं प्रश्नगत प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य आवंटन पत्र दिनांकित 05.09.20i5 को निष्पादित किया गया था, जिसमें प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत 44,20,450/~ रूपये थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 36,04,624 /- रूपये का भुगतान किया गया था, जबकि शिकायतकर्ता पर 8,52,984,/- रूपये की धनराशि का भुगतान करना बकाया है तथा 497,722 /— रूपये का भुगतान भुगतान किये जाने हुए विलम्ब के लिए देय है। शिकायतकर्ता को दिनांक 0.04.2022 एवं 25.02.2022 मांग पत्र एवं अनुस्मारक पत्र भी प्रेषित किये गये एवं उक्त यूनिट के सापेक्ष दिनांक 27.03.2023 फिट-आउट पत्र भी प्रेषित किया गया। अतः विपक्षी द्वारा माननीय पीठ से अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा प्रेषित अंतिम निरस्तीकरण पत्र दिनांक 43.07.2023 को बनाये रखने एवं कॉपरेटिव ऑफिस से जमा धनराशि का चेक प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। mem शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनाक 2.092003 को आदेश पारित किया गया।

उपरोक्त पीठ द्वारा on3i के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 24.09.2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता की aca को आवंटन पत्र, अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क 5] net कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें, परन्तु विपक्षी द्वारा अपनी लिखित अनुपालन आख्या तिथि रहित के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 24.09.2023 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा वर्तमान समय में प्रार्थी, शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते हुए, अकाउन्ट सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो। रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है। रेरा नियमावली, 206 का नियम-24 निम्नवत्‌ है:-

# .24Manner of implementation of order, direction or decisions of the adjudicating officer, the Authority or the Appellate Tribunal.— For the purpose of sub-section ( (20f Section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or AppellateTribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain.” अतः: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 27-02-2026 को संदर्भित की जाती है।

सचिव, उ.प्र. रेरा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24.09.2023 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 45-02-2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें| यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 24.09.2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। pea 4 ! ee टी० वेंकटेश (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar | Hearing Bench-02 (formerly Bench-4) Order under Section-38, 40(2) and 63 Attendance:- T. Venkatesh, Member Complaint Number:-NCR45//02370/2022 Newton Singh versus Rise Projects Private Limited The applicant/complainant's complaint was presented for final arguments through video conferencing on date 30-70-2025. On call, his representative C.A. Yogesh Goyal appeared on behalf of the complainant and learned advocate Shri Puneet Jain appeared on behalf of the respondent. Thereupon, hearing the arguments of both parties in detail, the Bench reserved the file for order on date 30-40-2025 itself. The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20t6 is that the interests of consumers in the real estate sector be protected and disputes be expeditiously disposed of. For achieving this objective, responsibilities and powers have been conferred upon the Authority under the RERA Act. The functions of the Authority are mentioned in Section-34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. The following provision is made in Section-34(8):-- "34(g)-to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

As per the provisions of Section-38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6, the Authority has been empowered that if obligations cast upon the promoter are violated by the promoter, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made thereunder. Section-38 of the RERA Act is as follows:- "38. (2) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section-40 of the RERA Act is as follows:-

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 उपस्थिति:- टी. वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या:-नएटार45//02370/2022 न्यूटन सिंह बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड प्रार्थी/ शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 30-70-2025 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके प्रतिनिधि सी.ए. योगेश गोयल उपस्थित एवं विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। इस पर पीठ द्वारा उभयपक्षों के aot को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु, दिनांक 30-40-2025 को ही सुरक्षित रखी गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20t6 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा aaah प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:-- "34(g)-to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 & प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत

ee "38. (2) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. ry ~ (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject é So to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the A uthority 4 (4) " 3 shall have powers to regulate its own procedure. / aa Y “aa (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ हैः- 40. (0) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue.

(2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2076 F प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत हैः- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes anyof the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.”

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जोकि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, (जो अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा | का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता al प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 3i-2--2023 तक पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 2.09.2023 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओं नोटिस, दिनांक 08.0.2024 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.04.2024 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 04.04.2024, 9.06.2024, 05.08.2024, 27.0.2025 एवं अंतिम सुनवाई दिनांक 30.t0.2025 को की गयी एवं शिकायतकर्ता द्वारा सुनवाई के दौरान माननीय पीठ के समक्ष विलम्बित अवधि के ब्याज सहित प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिलाये जानें का अनुरोध किया गया है, जिसके कम में विपक्षी द्वारा अपनी अनुपालन आख्या दिनांकित 48.06.2024 दाखिल करते हुए अंकित किया गया है कि उक्त शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा wera शिकायत afta करने के से पूर्व ही अंतिम निरस्तीकरण पत्र दिनांक 43.07.2023 प्रेषित किया जा चुका है एवं प्रश्नगत प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य आवंटन पत्र दिनांकित 05.09.20i5 को निष्पादित किया गया था, जिसमें प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत 44,20,450/~ रूपये थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 36,04,624 /- रूपये का भुगतान किया गया था, जबकि शिकायतकर्ता पर 8,52,984,/- रूपये की धनराशि का भुगतान करना बकाया है तथा 497,722 /— रूपये का भुगतान भुगतान किये जाने हुए विलम्ब के लिए देय है। शिकायतकर्ता को दिनांक 0.04.2022 एवं 25.02.2022 मांग पत्र एवं अनुस्मारक पत्र भी प्रेषित किये गये एवं उक्त यूनिट के सापेक्ष दिनांक 27.03.2023 फिट-आउट पत्र भी प्रेषित किया गया। अतः विपक्षी द्वारा माननीय पीठ से अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा प्रेषित अंतिम निरस्तीकरण पत्र दिनांक 43.07.2023 को बनाये रखने एवं कॉपरेटिव ऑफिस से जमा धनराशि का चेक प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। mem शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनाक 2.092003 को आदेश पारित किया गया।

उपरोक्त पीठ द्वारा on3i के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 24.09.2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता की aca को आवंटन पत्र, अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क 5] net कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें, परन्तु विपक्षी द्वारा अपनी लिखित अनुपालन आख्या तिथि रहित के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 24.09.2023 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा वर्तमान समय में प्रार्थी, शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते हुए, अकाउन्ट सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो। रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है। रेरा नियमावली, 206 का नियम-24 निम्नवत्‌ है:-

# .24Manner of implementation of order, direction or decisions of the adjudicating officer, the Authority or the Appellate Tribunal.— For the purpose of sub-section ( (20f Section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or AppellateTribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain.” अतः: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 27-02-2026 को संदर्भित की जाती है।

सचिव, उ.प्र. रेरा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24.09.2023 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 45-02-2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें| यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 24.09.2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। pea 4 ! ee टी० वेंकटेश (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण