उ0प्र0 भू--सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। आदेश अंतर्गत धारा-63, पीठ-0 उपस्थिति — श्रीमत्ती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या:- NCRI45//094/209 विमल कुमार बनाम हर्षा एसोसिएट्स प्रा.लि. प्रश्नगत शिकायत संख्या- NCRI45/I/094/20I9 में पीठ द्वारा धारा-63 के अंतर्गत सुनवाई करते हुए दिनांक-29.40.2020 को आदेश पारित किया गया था। इस क्रम में विपक्षी बिल्डर) द्वारा vat आदेश के एकपक्षीय होने के कारण “पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र” दिनांकित-44.42.2024 दाखिल किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में Alo उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 49.44.2022 के माध्यम से विपक्षी est एसोसिएट्स प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र पर विधि अनुसार सुनवाई करते हुए पत्रावली का निस्तारण करने हेतु आदेश पारित किया गया है। Alo उच्च न्यायालय के आदेश का प्रस्तर-3 का उद्धरण निम्नवत्‌ हैः- Accordingly, the petition is disposed of with direction to respondent no. 2 to decide the restoration application, expeditiously, in accordance with law.

विपक्षी द्वारा पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 44.42.2024 दाखिल करते हुए अंकित किया गया है कि पीठ द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.0.2020 उनकी अनुपस्थिति में पारित किया गया है। कोविड-49 की प्रथम वेब के कारण एवं मुख्य अधिवक्ता के अस्वस्थ होने की वजह से नियत सुनवाई की तिथि पर अनुपस्थित / अनुपलब्ध ve शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान शिकायत रेरा प्राधिकरण के समक्ष योजित किये जाने से पूर्व ही यूनिट का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है और शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा प्रदान किये जाने की अवधि से रखरखाव चार्जेस के मद में देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को मांग पत्र प्रेषित कर रखरखाव चार्जेस एवं सब लीज Ss के मद में देय धनराशि का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया, wy शिकायतकर्ता द्वारा अपनी देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया, जो कि शिकायतकर्ता द्वारा देय है। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकरण से चारों वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा चुके है और ओ.सी./सी.सी. हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास a il प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जा चुका है, परन्तु सक्षम प्राधिकरण द्वारा उनके पक्ष में ओ. सी./ सी.सी. जारी नहीं किया गया है। उपरोक्त कथन के आधघार पर विपक्षी द्वारा धारा-63 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 29.40.2020 को पुर्नस्थापित कर धारा-38 /40,/63 के अंतर्गत पुनः सुनवाई करते हुए आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत शिकायत में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सुनवाई हेतु दिनांक--20.42.2022 को सूचीबद्ध किया गया एवं उक्त सुनवाई की तिथि पर उभयपक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर उभयपक्षों को प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा धारा-34 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 28.02. 2020 का वर्तमान समय तक अनुपालन नहीं किया गया है और न ही उनके पक्ष में सब लीज Ss निष्पादित कराई गई है एवं विपक्षी द्वारा दाखिल पुर्नस्थापन पत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा सुनवाई करते हुए धारा-34 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 28.02.2020 में विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि सक्षम प्राधिकरण से ओ.सी. प्राप्त करने के उपरान्त 2 माह में शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके अनुक्रम में शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2020 को प्रेषित किया गया। आदेश के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुक्रम में विपक्षी को नोटिस 09.06.2020 प्रेषित करते हुए विपक्षी को अनुपालन आख्या दिनांक 20.07. 2020 तक दाखिल किये जाने हेतु समयावधि प्रदान की गयी है, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त नोटिस का दिनांक 20.07.2020 तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसके पश्चात्‌ पुनः दिनांक 43.08.2020 को रेरा प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किया गया और विपक्षी को दिनांक 04.09.2020 तक धारा-34 के अंतर्गत पारित आदेश के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा समय प्रदान किये जाने के उपरान्त भी कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गई। जिसके अनुक्रम में पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही हेतु पीठ-2 के समक्ष प्रेषित की गयी एवं पीठ द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 29.40.2020 को धारा-63 के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया।

विपक्षी द्वारा पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र में कथन किया गयां है कि पीठ द्वारा धारा-63 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 29.40.2020 उनकी अनुपस्थिति में पारित किया गया है, परन्तु अपने उक्त कथन के समर्थन में विपक्षी द्वारा कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं किया गया। रेरा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.06.2020 एवं 43.08.2020 को ad नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा धारा-34 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 के सम्बन्ध में कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गई। मूलरूप से विपक्षी का स्वयं यह उत्तरदायित्व था कि वह निर्धारित समयावधि के अंतर्गत रेरा वेब पोर्टल से नियत सुनवाई की तिथि जांचते। विपक्षी के उक्त कथन से नियत सुनवाई की तिथि पर अनुपस्थित रहने के कारण एवं पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र में कोई बल प्रतीत नहीं होता। पीठ द्वारा धारा-63 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 29.40.2020 गुण-दोष के आधार पर विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त पारित किया जा चुका है, जिस पर पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि इस पीठ को पूर्व में पारित आदेश पर पुर्नविचार करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जहां तक रेरा रेगुलेशन-36(७)(०)(०(७) का प्रश्न है वह दिनांक 20.09.2049 को रेरा प्राधिकरण द्वारा वापिस लिया जा चुका है। इस क्रम में विपक्षी रेश अधिनियम की धारा-44 के अन्तर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिये vara है। पीठ द्वारा धारा-63 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 29.40.2020 यथावत्‌ रहेगा। आदेश

तदानुसार पत्रावली निस्तारित की जाती है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। पत्रावली अभिलेखागर में संचयित की जाए। दिनांक — 09/04 / 2023 Or all (कल्पना मिश्रा) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण