उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 नियम-24 27-शिकायत संख्या : NCRI45/I/0I22/209 श्रीमती नीलम गुप्ता बनाम रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 03.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष पाण्डे उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री sar उपस्थित हुई | शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 22.09.2020 को निम्न आदेश पारित किया है किः- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी परियोजना में शिकायतकर्ता की सहमति से पूर्व में तय दरों पर समकक्ष इकाई का प्लॉट आवंटित करते हुए शिकायतकर्ता को दिनांक 34.42.2020 तक ओ.सी/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय ery शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.05.2046 से ओ.सी/सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCRL+ प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। sie-i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3. विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित Pr | 4 4. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (27)() के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर ada के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर जटाश+] प्रतिशत है। 5... उभयपक्ष उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित “एग्रीमेंट फॉर सेल” के प्रारूप पर 45 दिनों के अन्दर अनुबन्ध निष्पादित करना सुनश्चित करें। उपरोक्त शिकायत में मा. Tere द्वारा दिनांक § 2.77.2022 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-

उक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता को यथाशीघ्र यूनिट का कब्जा देते हुए, नियमानुसार रजिस्ट्री करना सुनिश्चित करें तथा रेरा सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रशनगत प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक 22.09.2020 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम में संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 20.07.2023 को विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा के कार्यालय आदेश दिनांक 37.07.2024 के अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया, जो स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व मा. पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, रजिस्ट्री विलेख तथा लिखित जवाब की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 29.7.2024 को पेश हो। आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण