उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-34 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या:- NCR45/I0/83343/2022 रविंदर सिंह चढ़ा बनाम War. प्रोव्यू रियलटेक प्रा0 feo प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्द कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 24.44.2022 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभय पक्ष को लिखित बहस दिनांक 30.7.2022 तक दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु विपक्षी द्वारा लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना 7077 99 में फ्लैट संख्या- 7-50 बुक किया गया, जिसकी कुल कीमत 53,72,460 / - रूपये थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 34,50,000,//- रूपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य मे विलंब किया जा रहा है जिस कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पढ़ रहा है। विपक्षी परियोजना के पूर्णता के संबंध मे आवश्यक वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त करने मे विफल रहे हैं एवं निष्पादित अनुबंध मे निहित शर्तों का अनुपालन भी नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा अवैधानिक धनराशि 20 लाख रुपये की मांग की जा रही है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में प्री-पजेशन लेटर दिनांक 30.07.2024, आवेदन फॉर्म /बुकिंग फॉर्म, आवंटन पत्र दिनांक 27.06.2043, जमा धनराशि की रसीदें एवं अन्य साक्ष्यों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

विपक्षी द्वारा दाखिल प्रतिवाद पत्र दिनांक 25.03.2022 में अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा विधि का दुरूपयोग करते हुए तथा सुसंगत तथ्यों को छुपाते हुए शिकायत दाखिल की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना DELHI-99 os के अन्तर्गत टावर संख्या-. में यूनिट संख्या-504 आवंटन पत्र दिनांक 27.06.2043 के माध्यम से कुल मूल्य 53,72,460 /- रूपये के सापेक्ष 32,44,572 /— रूपये की धनराशि का भुगतान करते हुए आरक्षित करायी गयी है। आवंटन पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता को प्रशनगत यूनिट का कब्जा दिनांक 27.2.20i6 तक उपलब्ध कराया जाना था। प्रशनगत टॉवर के पूर्णता के संबंध मे 03 वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं शिकायतकर्ता के पक्ष मे दिनांक 30.07.2024 को कब्जा का प्रस्ताव निर्गत किया जा चुका है परंतु शिकायतकर्ता द्वारा अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। पीठ द्वारा शिकायत संख्याः- NCRi44/09/6244/2020 निखिल सिंघल बनाम गौर संस हाई-टेक इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मे एन.जी.टी न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुये 446 दिन का लाभ प्रदान किया गया है| परियोजना के अन्तर्गत प्रश्नगत टॉवर का निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। अतः विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को अवशेष धनराशि भुगतान करते हुए प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में yee प्रमाण पत्र की प्रति, विद्युत प्रमाण पत्र की प्रति, लिफ्ट वांछित प्रमाण पत्र की प्रति, अनुस्मारक पत्र, प्री-पजेशन लेटर, पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश की प्रति दाखिल की गयी है।

प्रश्नगत परियोजना Delhi 99 रेरा प्राधिकरण के समक्ष पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण क्रमांक:- एशराप्रर 4छर०5845 है | उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किये गये :- t. क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते हैं तथा क्या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? 2... क्या force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलंबित हुई? यदि हां तो प्रभाव ? 3. क्या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जा सकता है ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 ‘4 बिन्दु Wem इस तथ्य पर विचरित है कि क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते है तथा क्या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च. न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745--6749 / 2024 “मैसर्स =a प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स wo feo बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में दिये गये निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि —

"54, From the scheme of the Act 206, its application is retroactive in character and it can safely be observed that the projects already completed or to which the completion certificate has been granted are not under its fold and therefore, vested or accrued rights, if any, in no manner are affected. At the same time, it will apply after getting the on- going projects and future projects registered under Section 3 to prospectively follow the mandate of the Act 206." उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम लागू होने से पूर्व जो भी अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुए या अधिनियम लागू होने से पूर्व की परियोजनाओं, जहाँ पर पूर्णता प्रमाण पत्र सम्प्रवर्तक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, वहाँ पर अधिनियम का प्रवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव रहेगा। यह भी रेरा अधिनियम में स्पष्ट है कि “ऑनगोईंग” परियोजनायें निश्चित रूप से रेरा अधिनियम की परिधि में आते हैं। उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के आर्ब्जेवेशन से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि Ww पंजीकरण से पूर्व प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हुए हैं, परन्तु यदि परियोजना को रेरा में पंजीकरण कराया जाता है, तो रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराया गया है। अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना वर्तमान में “ऑनगोईंग प्रोजेक्ट” की श्रेणी में आती है। ऐसी दशा में रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2

बिन्दु dere इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण विलम्बित हुई ? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। nN विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि दिल्ली NCR 4 बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी थी। इस सम्बन्ध में फ्लैट केता अनुबन्ध के प्रस्तर-6 निम्नलिखिल उल्लेखित है:- 6. The COMPANY agrees and understands that timely delivery of possession is the essence of the Agreement. The COMPANY, based on the approved plans and estimates, assures to hand over possession of the Said Land/ Flat within a period of 3 years from the date of execution of the Agreement entered into by the COMPANY unless there is delay due to Force Majeure conditions or circumstances beyond the control of the COMPANYS, or unforseen circumstances. In_case_there_are_any delays, the COMPANYs shall keep the Allottee fully informed and communicate new estimated date of possession. It, however, the completion of the Building is delayed, for any reason whatsoever. (allottee agree that the) COMPANY shall be due to the above said conditions then the Allottee agrees that the COMPANY'S shall be entitled to the extension of time for delivery of possession of Flat, for a period of 6 months.

The Allottee agrees and confirms that, in the event it becomes impossible for the COMPANYS to implement the project due to Force Majeure conditions, then this allotment shall stand terminated as if it has been terminated with mutual consent. Then the COMPANY shall refund to the Allottee the entire amount received by the COMPANY from the allotment, within 90 days from the date of happening of the Force Majeure conditions. After refund of the money paid by the Allottee, Allottee agrees that he/she shall not have any rights, claims etc. against the COMPANY and that the COMPANY shall be released and discharged from all its obligations and liabilities under this Agreement. विपक्षी द्वारा परियोजना के अन्तर्गत बाधित निर्माण के सापेक्ष न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित करने का तथ्य अंकित किया गया है परंतु इस संबंध मे अभिलेक दाखिल नहीं किए गए हैं। उक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी के कथन बलहीन है इस सम्बन्ध में यदि उन्हें ज्ञात था कि परियोजना समयानुरूप पूर्ण नहीं की जा सकती है तो शिकायतकर्ता को इसकी सूचना प्रदान कराते तथा इस अवधि में कोई धनराशि भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमा धनराशि की रसीदें से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष भुगतान की गयी समस्त धनराशि वर्ष 2043 में के भुगतान की गयी है, जिस कारण विपक्षी मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

इस सम्बन्ध में मा. राष्ट्रीय उपभोगता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्‍ली द्वारा “मनोज क्वात्रा बनाम पाईनियर अर्बन लैण्ड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर GRR केस न. 4442 / 2048“ में निम्नवत्‌ अवधारित किया गया हैः- 9. In view of the above, the Opposite Party cannot take shelter of the "Force Majeure” Clause. The reasons cited by the Opposite Party for the delay of the project, appear to be delaying tactics veiled as "Force Majeure" conditions and seem to be an attempt to wriggle out of its contractual obligations. 20. Even after receiving substantial amount, Opposite Party failed to hand over possession of the Unit within the promised time period. It is clear that the Opposite Party failed to fulfil its contractual obligation of delivering possession of the Unit to the Complainant within the time stipulated in the Agreement, or even within a reasonable time thereafter. Possession of the flat has not yet been delivered to the Complainant. The Opposite Party has not provided any evidence in support of the reasons adduced by the Opposite Party. A person cannot be made to wait indefinitely for the possession of the flats allotted to him/her. The Complainants are, therefore, entitled to seek the refund of the amount paid along with compensation.

समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06. 06.2020 को awlfas—i9 (Corona Virus Disease) के wa के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से अतिदेय धनराशि पर कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। oY निस्तारण बिन्द संख्या-3 बिन्दु संख्या-3 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को बिना ओ.सी. /सी.सी. अथवा डीम्ड कम्पलीशन के आधार पर कब्जा ऑफर किया जा सकता है ? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी द्वारा कहा गया है कि प्रशनगत टावर के पूर्णता के संबंध मे 03 वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं। शिकायतकर्ता के पक्ष मे दिनांक 30.07.2024 को कब्जा का प्रस्ताव निर्गत किया जा चुका है परंतु शिकायतकर्ता द्वारा अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 20:0 की धारा-4(5) निम्नलिखित उललेखित है :-

An apartment may be transferred by the promoter to any person only after obtaining the completion certificate from the prescribed sanctioning authority concerned as per building bye-laws. The completion certificate shall be obtained by promoter from prescribed authority within the period of two years from the date of sale agreement. Provided that if the construction work is not completed within the stipulated period, with the permission of the prescribed authority; Provided further that if the completion certificate is not issued by the prescribed sanctioning authority within three months of submission of the application by the promoter complete with all certificates and other documents required, the same shall be deemed to have been issued after the expiry of three months. Explanation: For the purposes of this sub-section "completion" means the completion of the construction works of a building as a whole or the completion of an independent block of such building, as the case may be.

उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि बिना पूर्णता प्रमाण पत्र कब्जा नहीं दिया जा सकता, व यदि विकासकर्ता द्वारा परियोजना से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा चुके है और सी.सी. प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जा चुका है, परन्तु आवेदन किये जाने की तिथि से 3 माह के भीतर यदि सक्षम प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता को सी.सी. जारी नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 3 माह की समयावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त सक्षम प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता को सी.सी. जारी किया हुआ माना जायेगा। हा 7 विपक्षी की ओर से कहा गया है कि शिकायतकर्ता को दिनांक 30.07202 को ऑफर ऑफ पोजेशन जारी हुआ। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत टॉवर के पूर्णतां के सम्बन्ध में 04 आवश्यक वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना महत्वपूर्ण है एवं उक्तानुसार ही यूनिट का कब्जा ऑफर कर सकते हैं। प्रकरण में विपक्षी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया गया हो ऐसा भी नहीं है तथा वर्तमान में विपक्षी की परियोजना के सापेक्ष यूपी. अपार्टमेंट अधिनियम की area(s) लागू नहीं होती है। उक्त से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 30.07.2024 को कब्जे का प्रस्ताव किस आधार पर निर्गत किया गया है। तद्नुरूप उसके 03 माह बाद ही धारा-4(5) यू, पी. अपर्टमेंट एक्ट के अनुसार बायर को कब्जा ऑफर व अंतिम किश्त मांगी जा सकती थी | वर्णित स्थिति में विपक्षी द्वारा जारी किया गया कब्जे का प्रस्ताव अवैधानिक है एवं उचित होगा यदि बिल्डर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के समक्ष पूर्णता हेतु आवेदन के उपरान्त बायर को कब्जे का प्रस्ताव जारी करें।

उपरोक्त अनुबन्ध के पेमेंट प्लान से स्पष्ट है कि भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद ही फ्लैट के सापेक्ष अन्तिम 40 प्रतिशत फिनिशिंग की दृष्टि से अंतिम देय धनराशि प्राविधानिक है। निर्माण कार्य की पूर्णता “ओक्यूपेन्सी / कम्पलीशन प्रमाण पत्र” पर आधारित है व रेरा अधिनियम / यूपी. अपार्टमेंट के प्राविधानों के अनुसार उसके बाद ही कब्जा ऑफर किया जा सकता है तथा “फिट आउट” की अवधि उसके बाद ही प्रारम्भ हो सकती है। अनुबन्ध के पेमेंट प्लॉन पर इस फ्लैट से सम्बंधित भुगतान की व्यवस्था निर्धारित है, जिसमें अंतिम भुगतान पोजेशन पत्र /फिट आऊट पर हैं। निश्चय ही यह तिथि ओ.सी.,/सी. सी. के बाद की ही तिथि aaa: हो सकती है। अतः स्पष्ट रूप से इससे पूर्व भुगतान के लिए न तो शिकायतकर्ता को बाध्य किया जा सकता है एवं न ही इससे पूर्व इस धनराशि पर कोई विलम्ब ब्याज की देयता होगी। तद्नुसार बिन्दु संख्या-3 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु संख्या-4 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्या होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य मे विलंब किया जा रहा है जिस कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पढ़ रहा है। विपक्षी परियोजना के पूर्णता के संबंध मे आवश्यक वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त करने मे विफल रहे हैं एवं निष्पादित अनुबंध मे निहित शर्तों का अनुपालन भी नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा अवैधानिक धनराशि 20 लाख रुपये की मांग की जा रही हे

है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा दाखिल प्रतिवाद पत्र में अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता को आवंटन पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता को प्रशनगत यूनिट का कब्जा दिनांक 27. 42.206 तक उपलब्ध कराया जाना था। प्रशनगत टॉवर के पूर्णता के संबंध मे 03 वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं। परियोजना के अन्तर्गत प्रश्नगत टॉवर का निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। शिकायतकर्ता के यूनिट का निर्माण पूर्ण कर तथा वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त कर कब्जा उपलब्ध करा दिया जाएगा।. परियोजना के रेरा पंजीकरण के अनुसार निर्माण कार्य दिनांक 29.03.2022 तक पूर्ण किया जाना था, जो समाप्त हो चुका है। रेरा एक्ट की धारा ia (4) A प्राविधान है कि — Section 78 (7) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act:

Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. ( - 9 इस प्रकार Sa को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नही मिलता तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें। प्रश्नगत प्रकरणों में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली पर दाखिल आवंटन पत्र दिनांक 27.06.2043 के कब्जे वाले प्रस्तर के अवलोकन से विदित है कि यूनिट का कब्जा आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 36 माह की अवधि में दिया जाना था। ऐसे में उपरोक्तानुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 27.06.2046 तक कब्जा दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा एक अन्य शिकायत संख्या — ADI/NCR45/I0/83366/202 रेरा अधिनियम की ari के अन्तर्गत न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष योजित की गयी थी, जिसमें निम्न आदेश पारित किए गए हैं :- 7. कब्जा मिलने में देरी के आधार पर प्रतिकरः- ()(७) (शिकायतकर्ता विपक्षी से दिनांक 28 72.2076 से दिनांक ३004.2077 तक की अवधि के लिए FR एरिया 2045 वर्ग फुट प्रतिमाह की दर पर ग्रतिकर करेया |

(9 थिकायवकर्ता विपक्षी से दिनांक 07/.05.2077 से ओ सी, सी सी के साथ कब्जा ऑफ़र पत्र जारी किये जाने की तिथि तक अदा की me कुल धनराशि (विपक्षी को कथनानुसाए 3247,572,“- रुपये अथवा (शिकायतकर्ता के कथनानचुसाए) 34,50,000/ — रुपये अथवा जिस srry की whe RIT की जायेगी में से (यदि wre cea लिया गया हो तो उसे घटा कर अवक्शेष धनराशि) पर स्टेट बैंक ऑफ sea की ब्याज दर MCLR+ अतिशव की वार्षिक की दर पर IER आप्त करेया। उक्त आदेश से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को कब्जा प्राप्त करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु विपक्षी को आदेशित किया जा चुका है। अनुबन्धानुसार जिस तिथि तक निमार्ण कार्य पूर्ण करते हुए कब्जा उपलब्ध कराया जाना था, उक्त तिथि से लेकर परियोजना के पूर्णता के सम्बन्ध में ओसी /सी.सी तक विलम्बित अवधि के ब्याज के भुगतान हेतु विपक्षी को आदेशित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को पुनः विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाना सम्भव py 0 नहीं है। wet एक पीठ द्वारा समान तथ्यों पर आदेशित किया जा चुका है, तो पुनः उक्त विलम्ब के लिए आदेश पारित किया जाना वैधानिक नहीं होगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-2 Peake किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश i, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त सारणी के सभी शिकायतकर्ता की यूनिट को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर कब्जा दिनाक 34.04.2023 तक ओ.सी / सी.सी. सहित देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2०)()के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी |॥0.२+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 3. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते समय संशोधित माँग पंत्र जारी करना सुनिश्चित करें। 4. इस आदेश का veers भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :-१)/+ /2022 ह = en ee — ff ay (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण