E-Court U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar Bench: Adjudicating Officer Hearing under Section-38/40/63 read with Rule-24 67-Complaint No.: NCR145/0/83 28/202] Prabha Bansal v. Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Limited Order Sheet Date: 23-04-2024 The complainant's complaint was presented for hearing through video conferencing. Upon call, learned counsel Shri Manendra Kumar appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Shri Asit Kumar appeared on behalf of the respondent.

When inquired about possession, the learned counsel for the complainant stated that the respondent's office was contacted multiple times, but possession is not being given. The learned counsel for the respondent stated that a demand letter was sent to the complainant by registered post, according to which an amount of Rs. 8,44,680/- is outstanding against the complainant, upon payment of which the complainant herself is not proceeding with the registry and possession. The complainant admitted that this registered letter was received, but in it interest at the rate of 48 percent has been added under the delayed period head. The total outstanding amount is Rs. 3,82,906/-, on which Rs. 3,90,334/- has been added as interest, which prima facie does not appear correct. In this regard, it is noteworthy that if any interest has been added by the respondent at the rate of 18 percent, that is contrary to law, because both parties would be entitled to receive interest only at the rate of MCLR+1%. In addition, it was also stated on behalf of the complainant that holding charges of Rs. 46,820/- have been imposed in this letter, which is incorrect, as the respondent itself is not handing over possession. Therefore, the respondent is directed to submit a legal clarification regarding the above prior to the next fixed date, and ensure uploading a fresh calculation sheet on the RERA portal / Bench email ID, so that proceedings for registry and possession can be carried out.

The file be listed for further proceedings on the fixed date 23-07-2024. (Harish Tripathi) (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी सुनवाई अन्तर्गत धारा-38/40/63 के सपठित नियम-24 67-शिकायत संख्या : NCRI45/0/83 28/202] wa बंसल बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक : 23-04-2024 शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए।

कब्जे के सम्बन्ध में पूछे जाने पर शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी के कार्यालय में कई बार सम्पर्क किया गया, परन्तु कब्जा नहीं दिया जा रहा है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता को पंजीकृत डाक से माँग पत्र भेजा गया है, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता पर 8,44,680 //- रूपये की धनराशि बकाया है, जिसका शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान कर स्वयं रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि यह पंजीकृत पत्र उसे प्राप्त हुआ है, परन्तु इसमें विलम्बित अवधि के मद में 48 प्रतिशत की दर से ब्याज जोड़ा गया है। बकाया धनराशि कुल 3,82,906 /- रूपये है, जिस पर ब्याज के रूप में 3,90,334/— रूपये जोड़ा गया है, जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यदि विपक्षी द्वारा is प्रतिशत की दर से यदि कोई ब्याज जोड़ा गया है, वह विधि विरूद्द है, क्योंकि McLRH% की दर से ही ब्याज उभय पक्ष पाने के अधिकारी होगें। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि इस पत्र aw ४6,820 /- होल्डिंग चार्ज लगा दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि विपक्षी द्वारा स्वयं कब्जा नहीं दिया जा रहा है TATA विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व उपरोक्त के सम्बन्ध में विधिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, नया गणना-पत्र रेरा iia tis की ई-मेल आई,डी.--#लालाबरणाल'पाश-ढ्े गा भी. पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि रजिस्ट्री q कब्जे की कार्यवाही को किया जा सके। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 23-07-2024 को पेश हो। (हरीश त्रिपाठी) (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण