Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Ankit Sharma v. Mahaluxmi Realtech Pvt Ltd
Complaint No. NCR145/10/82936/2021
- Decision date
- 2025-06-12
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 44—PBrprad WAT—NCR45/0/82936/202 अंकित शर्मा बनाम महालक्ष्मी रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 42.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री श्वेता तिवारी उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 27.4.2024 एवं 20.05.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है और न ही पत्रावली पर उपलब्ध है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-०१ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 का भी आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और न ही वैध ओ-सी./सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश-पत्र दिनांक 27.4.2025 एवं 20.05.2025 एवं माननीय We-orw द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति. में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है।
कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / TM. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार परियोजना-.85० Roof में यूनिट WeA-SUN-l-4202 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित करायी जा सके। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 49.08.2025 को पेश हो | ० आर, पी सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण