उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 45-शिकायत PAW—NCR I 45/0/82936/202] अंकित शर्मा बनाम महालक्ष्मी रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 20.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री श्वेता तिवारी उपस्थित हुई | ह . उभयपक्षों को सुना गया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 04.04.2025 इस आशय का दाखिल किया गया कि वसूली प्रमाण-पत्र संशोधन का प्रार्थना-पत्र श्रीमान सचिव, रेरा के समक्ष लम्बित है, जब तक उक्त प्रार्थना-पत्र का निस्तारण नहीं होता है, तब तक प्रस्तुत मामले में सुनवाई नहीं की जाये। इस पर शिकायतकर्ता की ओर से विरोद्ध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 27.44.2024 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कोई कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया है और विपक्षी शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराने हेतु कोई रुचि नहीं ले रहा है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 का भी अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। ऐसी स्थिति में श्रीमान सचिव, रेरा के समक्ष लम्बित वसूली प्रमाण-पत्र की कार्यवाही के आधार पर नियम-24 की कार्यवाही रोके जाने का कोई न्‍्यायोचित आधार नहीं है। इस सम्बन्ध में विपक्षी का उक्त प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है। क्योंकि विपक्षी द्वारा tr के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है और शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और न ही रजिस्ट्री = निष्पादित कराई जा रही है। इस प्रकार रेरा के आदेश दिनांक 04.07.2022 एवं 27.. 2024 मज़ाक बनकर रह गये हैं। अत: ऐसी स्थिति में माननीय रेरा पीठ-0१ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 के उल्लंघन /अवहेलना के कारण धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये।

विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में wan प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.06.2025 को पेश हो। = अल आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण