उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 - 44-शिकायत संख्या : NCRI45/0/82936/202] अंकित शर्मा बनाम महालक्ष्मी रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 27.44.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डें उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्वेता तिवारी उपस्थित हुईं। उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया ओर न ही रजिस्ट्री करायी गयी है।

प्रश्नगनत शिकायत में रेरा मा. We-o7y, द्वारा दिनांक 04.07.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- 4. .विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की ace की अनुबन्ध// आवंटन पत्र के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर कब्जा दिनांक 30.09.2022 तक ओ.सी,/सी.सी. सहित देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता (श्रीमती प्रतिमा) को दिनांक 07.09.2020 से ओ.सी/सी. सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। कोविड-49 के कारण फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस' अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। जज.

3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता- है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2८७) (i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतंकर्ता द्वारा भी McLR+H प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. . विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण को यूनिटस्‌ का कब्जा देते समय सभी चार्जेज़ अनुबन्ध में दिए प्राविधानों की सीमा तक ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं। 5. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्तागण की यूनिटस्‌ के बाबत उनके द्वारा जी.एस.टी के मद में धनराशि किस दर से ली गयी है, (इनपुट क्रेडिट) क्लेम लिया गया है अथवा नहीं तथा प्रो-रेटा आधार पर शिकायतकर्तागण का क्‍या देय अंश था, इन्हें (चार्टेड अकाउण्टेंट) से 45 दिनों में प्रमाणित कराकर शिकायतकर्तागण को उक्त स्थिति स्पष्ट करें व तदनुसार यदि कोई (eye क्रेडिट) इस इकाई के सम्बन्ध में क्लेम किया गया हो, तो तद्नुसार अपेक्षित समायोजन करें। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04, द्वारा दिनांक 45.05.2024 को धारा-38,40,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-

. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 22-07-2024 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 04-07-2022 के प्रस्तर-02 के अनुसार सुनवाई तिथि दिनांक 22-07-2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आज दिनांक 27.44.2024 को पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुईं। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह एक सप्ताह के अन्दर कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया मांग पत्र (यदि कोई हो तो) सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें और उसी प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दिनांक 24.42.2024 तक रेरा पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 24.42.2024 को पेश हो। —h_ आर. पी. fie (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण