उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 38-शिकायत संख्या : ॥7८२45/0/82835/202] विमल चौहान बनाम स्काईहाई इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 29.0.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षित गुप्ता उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | gerd शिकायत में माननीय पीठ-03, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 03. 06.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी, परिवादी को आवंटित इकाई का अधिपत्य ओ.सी/सी.सी के साथ जून 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ख) प्रतिवादी, विलम्बित अवधि ब्याज के सम्बन्ध में दिनांक 07.02.2020 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो बाद में हो की तिथि तक MciRH प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज/का॥। interest WicaTal द्वारा परिवादी को भुगतान किया जाएगा। यह धनराशि अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित किया जायेगा तथा अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जाएगी।

(ग) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2७०)() के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। (घ) प्रतिवादी द्वारा मूलभूत सुविधाओं के सम्बंध में शुल्क दोनों पक्ष के मध्य हस्ताक्षरित आवंटन पत्र/अनुबन्ध पत्र में निहित शर्तों के अनुसार ही प्राप्त करेगा तथा परिवादी द्वारा जो धनराशि इस मद में भुगतान कर दी गयी है वह समायोजित किया जाएगा। (ड) परिवादी द्वारा भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने में हुये विलम्ब के लिए फोर्स मैज्योर पीरियड दिनांक 25 मार्च 2020 से दिनांक 25.09.2020 की अवधि का ब्याज परिवादी व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20I6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ--3, द्वारा दिनांक 04.09.2023 को धारा-38 /40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 03.06.2022 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “ख” के अनुसार विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए।

अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित पीठ द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर व रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण आदेश पत्र दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। आज दिनांक 29.04.2025 को प्रथम सुनवाई हेतु पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.04.2025 दाखिल करते हुए अनुरोध किया गया है कि शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध करा दिया जाये तथा यह भी अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अवैध धनराशि की मांग की जा रही है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया cat की मांग सहित यदि कोई हो तो शिकायतकर्ता को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित wt) तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी, शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 09.04.2025 को पेश ही | (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण