उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-3 रेक्टिफिकेशन आदेश अन्तर्गत धारा-39 शिकायत संख्या :— Sect-39/I/NCRI45/0/73267/202 मनीत कुमार शर्मा बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. वर्तमान प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेश अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2024 दाखिल करते हुए प्रकरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र को संशोधित करते हुए नवीनतम वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उनके द्वारा शिकायत योजित करते समय शिकायत पृष्ठ पर विपक्षी को भुगतान की गयी धनराशि wo 27,45,538 // अंकित की गयी थी परन्तु उनके द्वारा शिकायत विचाराधीन रहने के दौरान भी विपक्षी को धनराशि की किश्तों का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उनके द्वारा रेरा पोर्टल पर जो धनराशि अंकित की गयी है वह बिना किसी टैक्स के अंकित की गयी थी तथा विपक्षी द्वारा भी अपने लिखित जवाब की प्रस्तर-42 में शिकायत से प्राप्त धनराशि GO 29,96,258 / अंकित की गयी है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा प्रकरण में पारित मूल आदेश में अंकित विपक्षी को भुगतान की गयी धनराशि व मूल आदेश के क्रम में जारी वसूली प्रमाण पत्र संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर अपना जवाब दिनांक 24.40. 2024 को दाखिल किया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा wr अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत दाखिल संशोधन प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है क्‍योंकि प्रकरण में पारित मूल आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि प्रकरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र दिनांकित 42.06.2024 के क्रम मे उनके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर दिया गया है। = 4 इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि रेरा की पीठ को वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन किये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि एसओपी दिनांकित 34.0.2022 के बिन्दु संख्या 8 (एफ) के अनुसार वसूली प्रमाण पत्र संशोधन किये जाने का क्षेत्राधिकार kar सचिव को है। अतः विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रेरा अधिनियम की धारा 39 की परिधि में न होने के कारण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब दिनांकित 48.0.2024 पर अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया कि विपक्षी द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया गया है कि उन्हें शिकायतकर्ता से wo 29,96,258 / प्राप्त हुए है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा अपने जवाब में एसओपी दिनांकित 34.02022 के सम्बन्ध में गलत तर्क प्रस्तुत किये गये है क्योंकि शिकायतकर्ता के मामले में वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन नहीं होना है बल्कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश व शिकायत पृष्ठ पर संशोधन करके माननीय न्यायालय को बकाया धनराशि हेतु अतिरिक्त वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश पारित करने है। शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उनके द्वारा एक्जीक्यूशन प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए विपक्षी को भुगतान की गयी सम्पूर्ण धनराशि की रसीदें एक्जीक्यूशन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक की गयी है जिसे विपक्षी द्वारा भी स्वीकार किया गया है। इसलिए न्याय हित में बकाया भुगतान मय ब्याज एमसीएलआर++प्रतिशत की दर से भुगतान हेतु अतिरिक्त वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आदेश पारित किया जाना उचित एवं आवश्यक है। शिकायतकर्ता की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत दिनांक 25.06.2024 को योजित किया गया है। जबकि प्रकरण में दिनांक 24.07.2022 को रेरा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र fer अधिनियम की धारा-39 में प्राविधानित 2 वर्ष की अवधि के भीतर है।

न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश में त्रुटि परिशोधन,संशोधन हेतु भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2076 की धारा-39 में निम्नवत्‌ प्रावधान किया गया है :- CS 2 प्राधिकरण, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा। परन्तु ऐसा कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में, जिसके foes इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी है, नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन पारित उसके आदेश के सारवान्‌ भाग का संशोधन नहीं करेगा। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि रेरा पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.07.2022. में शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को भुगतान की गयी धनराशि या किसी अन्य धनराशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिस कारण प्रकरण में पारित मूल आदेश में शिकायतकर्ता द्वारा wr अधिनियम की धारा 39 के माध्यम से धनराशि संशोधित किये जाने की याचना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि रेरा अधिनियम की धारा 39 में स्पष्टतः उल्लिखित है कि प्राधिकरण, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को ही सुधार सकता है।

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि रेरा कार्यालय आदेश दिनांकित 08.08.2024 के माध्यम से पूर्व में जारी एस.ओ.पी दिनांकित 34.0.2022 अवक्रमित करते हुए नयी मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 08.08.2024 में निर्धारित की गयी है जिसके पृष्ठ 40 के बिन्दु संख्या 6 के उप बिन्दु 6.5 में यह स्पष्ट किया गया है कि वसूली प्रमाण पत्र से सम्बन्धित किसी त्रुटि के सुधार हेतु प्राधिकरण की पीठ में प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि रेरा कार्यालय आदेश दिनांकित 40.02.2024 के अनुसार आदेश क्रियान्वयन के स्तर पर शिकायत के विवरण /अभिलेखों में परिवर्तन का निर्णय का स्तर संयुक्त सचिव,/उप-सचिव का है। = उक्त तथ्यों एवं रेशा अधिनियम की धारा 39 को दृष्टिगत रखते हुए शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.06.2024 निरस्त किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। >5३-५०३० 2025 Slo दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण