उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम--24 45-शिकायत संख्या : NCRI45/0/63 45/2020 सुधा त्यागी बनाम महालक्ष्मी रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 27.4.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्वेता तिवारी उपस्थित हुईं। उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिंट का कब्जा नहीं दिया गया ओर न ही रजिस्ट्री करायी गयी है। विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि अभी ओ.सी./सी.सी. प्राप्त नहीं है। wend शिकायत में Rr मा. disor, द्वारा दिनांक 25.05.2020 को निम्न आदेश पारित किया है किः- t— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.07.20200 तक ओ0०सी० / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

3- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2020 S aiowio/ Modo अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब विलम्ब ब्याज के रूप में MciR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई होल्डिंग चार्जेज अनुबन्धानुसार देय न होगा तथा यदि क़ोई अतिदेय Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। नच्छ्‌ “SX 3- . विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 की धारा 2९०)() के अनुसार रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MciR+. प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04, द्वारा दिनांक 04.06.2024 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः-

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट का भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 30.07.2024 को संदर्भित की जाये। सचिव, उ.प्र. रेरा, प्रकरण में आदेश दिनांक 25.05.202 के प्रस्तर-02 के अनुसार सुनवाई तिथि दिनांक 30.07.2024 से पूर्व विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आज दिनांक 27.44.2024 को पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुईं। दिनांक 46.0.2024 को विपक्षी को निर्देशित किया गया कि वैध ओ.सी. /सी.सी सहित शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव पत्र बकाया देयों सहित देना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ह इस प्रकार विपक्षी के पास ओ.सी.,/सी.सी. न होने के कारण ऐसी दशा में रजिस्ट्री तथा कब्जे की कार्यवाही पूर्ण किया जाना संम्भव नहीं है। उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या 44675/ यू पी.रेरा / प्रशा. // 2024-25 दिनांक 20.40. 2024 के प्रस्तर-43, के अनुसार पत्रावली प्राधिकरण की सम्बंधित पीठ को इस टिप्पणी के साथ वापस किया जाता है कि पीठ द्वारा ओ.सी./सी.सी. से सम्बंधित प्रश्न का विनिश्चय करने के उपरान्त यदि पत्रावली ओ.सी./सी.सी. सहित पुनः इस पीठ को भेजी जाती है, तो आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी |

आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली सम्बंधित पीठ को वापस भेजी जाये। ८. Re आर. पी. fae (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण