U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar | Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40/63 read with Rule-24 24-Complaint Number : NCRI45/0/63043/2020 Babita Sharma versus M.R Proview Realtech Private Limited Order-Sheet Date: 43.04.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. On call, learned advocate Shri Amit appeared on behalf of the complainant. Learned advocate Shri Siddharth appeared on behalf of the respondent. It was informed by the complainant that possession of the unit has not yet been given by the respondent nor has transfer deed been executed and registered. In the complaint in question, following orders were passed by the Hon'ble Bench-02 after hearing as per rules on date 22.06.2024:-- 1— The respondent is directed to ensure giving possession of the unit along with OC / CC by date 34.08.2020 after providing an alternative unit in its other project Officer City-2 to the complainant and completing all amenities of the unit as per the allotment letter / agreement, and execute registration as per rules after receiving payable stamp duty.

2- The respondent ensure paying delay period interest at the rate determined in the agreement from date 14.03.2045 to date 30.04.206, and from date 04.05.2046 till the date of obtaining OC / CC or offering possession, whichever is later, at the rate of MCLR+1 percent on the amount deposited by the complainant. Also it is clarified that this interest amount will be adjusted in the final payment amount and if the interest amount exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant as per rules. 3- The respondent ensure issuing possession offer letter as above. 4- The respondent is directed that under Section 2(za)(i) of the RERA Act 2046, if after the implementation of RERA any interest rate is charged by the promoter due to default of the allottee, interest at the same rate shall also be given to the allottee upon default by the promoter. The interest rate notified by the State Government is MCLR+1 percent. 5— Maintenance charges to be charged by the complainant shall be applicable from the date of actual possession. Violation of this order shall be punishable under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 and other relevant provisions. In the above complaint, Hon'ble Bench-2 passed the following order under Section-38 / 40 ,/ 63 on date 28.04.2022 that:-

Secretary, RERA is directed to ensure issuing recovery certificate for the amount of delay period in furtherance of serial number "2" of the order. The file be presented before the Authority for proceedings under Section-63. In compliance with RERA order dated 22.06.2024, the alternative unit was shown by the respondent to the complainant and it was informed that if an amount of Rs. 42,47,450,/- is paid by the complainant, it is ready to give possession of the unit to the complainant and get registration done, and the respondent also states that the original unit is also ready (as per the agreement) and the respondent is ready to provide physical possession of the original unit to the complainant and execute registration. The respondent has filed its reply dated t6.4 0.2024, along with which cost sheet of the alternative unit has also been filed. The respondent is directed to ensure sending the said cost sheet to the complainant via email. The complainant is directed to clearly apprise whether she is ready to take the alternative unit according to the amount shown in the cost sheet or not. If both parties wish, they may file their reply. The file be put up for further hearing on the scheduled date 20.02.2005. R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत संख्या : NCRI45/0/63043/2020 बबीता शर्मा बनाम एम.आर प्रोव्यू रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 43.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। wend शिकायत में माननीय पीठ-02, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 22. 06.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-- t— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को अपनी अन्य परियोजना ऑफीसर सिटी-2 में वैकल्पिक यूनिट उपलब्ध कराते हुये यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण दिनांक 34.08.2020 तक ओ0सी0 /सी०सी0 सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराये।

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक ॥4.03.2045 से दिनांक 30.04.206 तक अनुबच्ध में निर्धारित दर के अनुसार व दिनांक 04.05.2046 से ओ0सी0० / सी०सी0 प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+i प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जाएगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। 3- विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। 4- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (ai) के अन्तर्गत यदि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर McLR+ प्रतिशत है। 5— शिकायतकर्ता द्वारा ली जाने वाली मेंटेनेन्स चार्जस वास्तविक कब्जे की तिथि से लागू होगी। <x इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धाश-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा | उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 28.04.2022 को धारा-38 / 40 ,/ 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुक्रम में विलम्बित अवधि की धनराशि का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली धारा-63 की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हो।

विपक्षी द्वारा रेश आदेश दिनांकित 22.06.2024 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को वैकल्पिक यूनिट दिखायी गयी और अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा यदि रू 42,47,450,/- अदा कर दिया जाये, तो वह शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार है तथा विपक्षी का यह भी कहना है कि मूल यूनिट भी (अनुबंध पत्र के अनुसार) तैयार है और विपक्षी मूल यूनिट का शिकायतकर्ता को भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करने के लिए तैयार है | विपक्षी द्वारा अपना जवाब दिनांकित t6.4 0.2024 दाखिल किया गया है। जिसके साथ में वैकल्पिक यूनिट की कास्ट शीट भी दाखिल की गयी है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त कास्ट शीट शिकायतकर्ता को ई मेंल द्वारा भेजना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह स्पष्ट रूप से अवगत कराये कि कास्ट शीट में दृशायी गयी धनराशि के अनुसार वैकल्पिक यूनिट लेने के लिए तैयार है अथवा नहीं। उभयपक्ष यदि चाहें तो वह अपना जवाब दाखिल कर सकते है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 20.02.2005 को पेश हो। =e > , आर. पी. fae (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण