उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 45--शिकायत PA—NCR I 45/0/62368/2020 सारिका रस्तोगी बनाम सनसिटी हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 34.40.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री भव्या अग्रवाल उपस्थित हुई। gered शिकायत में माननीय पीठ--2 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 09.4.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के area की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.04.2022 तक ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 02.40.2049 से sieht. सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय घनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। alfas—t9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी।

3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 2 (४)6) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर भरटा,ए+ प्रतिशत है। —<= ‘i 4. विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के SR जारी करना सुनिश्चित करें। 5. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 34.04.2022 तक कब्जा देने में असफल रहता है, तो वह दिनांक 34.04.2022 के पश्चात्‌ 4 मासिक बराबर किश्तों में शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि MCLRH प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर सहित वापस अदा करना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी द्वारा लगातार 2 किश्तों का भुगतान किये जाने में चूक की जाती है, तो विपक्षी द्वारा समस्त धनराशि ब्याज सहित एक साथ देय होगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 09..2024 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-0१ए द्वारा दिनांक 29.4. 2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- '

समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34. 42.2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 09.4.2024 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैंटल. कर कम्पलेन्ट पेज़ पर अपलोड नहीं की जाती है, तो सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 09.4.2024 के पृष्ठ WeT-6 के प्रस्तर-02 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें तत्पश्चात्‌ विपक्षी / प्रोमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 206 की धारा 63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, I द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. JOR. सहित बकाया eat की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 05.04.2026 को पेश हो। - - (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ५