Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Dr Chitra v. Rise Projects Pvt Ltd

Complaint No. NCR145/10/101281/2022

Decision date
Not recorded
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Bench 2 Gautam Budh Nagar
Counsel
Puneet Jain (in this matter)

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Claude Haiku), not reviewed. The original order below is the authoritative text.

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Proceedings under Sections 38, 40(2) and 63 42. Complaint No.: NCR[?]45/0/028/2022 Dr. Chitra vs. Rise Projects Private Limited Date: 29/04/2025 ORDER SHEET The complainant's case was presented through video conferencing. When the matter was called, the complainant's learned advocate Shri Prashant Gaur appeared for the complainant. Ms. Aarushi, learned advocate, appeared for the respondent. The complainant argued that the order passed under Section 34 has not yet been complied with by the respondent. The complainant therefore requested possession of the unit along with interest for the delayed period. The respondent is directed to comply with the order passed under Section 34 within the next 4 weeks, and to upload its compliance report on the complaint page of the RERA portal. The case file is to be presented for further hearing on 47.07.2025. UP Real Estate Regulatory Authority

Original order

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 42-शिकायत संख्या :-रटारा45/0/028/2022 डॉ. चित्रा बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक — 29/04/2025 आदेश-पत्र शिकांयतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया TH! पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत गौड़ उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आरुषि उपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी 4 सप्ताह के अन्दर पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का अनुपालन कर अपनी अनुपालन FRAT रेरा पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 47.07.2025 को पेश हो। bk उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण