= भू--सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-2 उपस्थिति:- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य शिकायत सं0:- NCR45/0/0445/209 महेन्दर कुमार एवं श्रीमती रीता कुमारी बनाम सनसिटी हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स wo feo [ शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्द कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना SHIPL-Royal Castle-Floors ¥ यूनिट Wo-F-I74C बुक किया गया था, जिसके लिए उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 24,00,000 // - रूपये का भुगतान किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 28.08.20:8 तक परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, परन्तु आज तक कब्जा नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि परियोजना में 4 वर्ष से अधिक का विलम्ब है। आवंटन अरेंजमेन्ट दिनांक 28.08.2045 को निष्पादित कराया गया। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्द कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की और से अपने कथन के समर्थन में जमा धनराशि की रसीदें, चेक आदि की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। प्राधिकरण की ओर से विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया था कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर आवश्यक साक्ष्यों सहित अपना “eee ee ee es ee अभिकथन प्रस्तुत करें। विपक्षी विभिन्‍न तिथियों पर थर ( है,८- 29886 4 Eee सुनवाई के दौरान विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि वह प्रतिवाद पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी कोई प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया गया। अंतिम सुनवाई दिनांक 30.0.2020

को की गयी, जिसमें विपक्षी उपस्थित हुए फिर भी कोई प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया गया, परन्तु यह कहा गया कि वह 6 माह में कब्जा दे देंगे। उभयपक्ष को सुना व पत्रांवली का अवलोकन किया। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचारणीय किये गये :- 4... क्‍या शिकायतकर्ता कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है? निस्तारण बिन्दु संख्या- शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन /अनुबन्ध की प्रति दाखिल नहीं की गयी है, जिससे विदित हो सके कि विपक्षी द्वारा कब तक कब्जा दिया जाना था। विपक्षी द्वारा भी अनुबन्ध की प्रति दाखिल नहीं की गयी है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज करायी गयी ऑनलाईन शिकायत में कब्जे की तिथि 28.08.208 अंकित की गयी है। जिस पर विपक्षी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है। ऐसी दशा में उक्त तिथि को कब्जे की तिथि माना जाना उचित होगा। शिकायतकर्ता उपरोक्तानुसार दिनांक 28.08.20i8 तक अपनी यूनिट का कब्जा पाने का अधिकारी था। विपक्षी द्वारा पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दिनांक 30.04.2020 को 6 माह में कब्जा दिये जाने की बात कही गयी है। यह स्पष्ट है कि परियोजना विलम्बित है और ऐरो में शिकायतकर्ता दिनांक 29.08.2048 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर विलंबित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः- PW eae Page 2

ESS 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. अतः: उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि vouo रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Ga के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 208 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के wea 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें WER 920i) 4 प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of eee ene ai co Lending Rate) on home loan of State Bank of India +l% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice: यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बंध में सिविल अपील सं0 6649--50 / 208 सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

" the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20I6. The Respondent — Purchaser could not have any- further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.//सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता ओ.सी. JAR. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो तक की अवधि तक विलम्ब के लिए ब्याज पाने के अधिकारी होगें। dager बिन्दु wert freak किया जाता है। उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। gece ्ा््६्स्‍्य्ग्ग्ग्ग्म्म्म्म्म्भ६धभभभभभा: 5 4 4 eee विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट के समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र /अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.08.2020 तक ओ.सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 29.08.2048 से ओ.सी »सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत की दर से = अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (2४)0) के अन्तर्गत यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर |४०0,२+ प्रतिशत है। इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र0भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक:-28 / 02 / 2020 At! कुमार) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण a Page 5