Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mithi Jha and Nishant Jha v. Nandini Buildhome Consortium Private Limited
Complaint No. NCR145/09/99364/2022
- Decision date
- 2024-12-23
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-) उपस्थिति :-- cto वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- Sect-39/I/NCRI45/09/99364/2022 नंदिनी बिल्डहोम कंसोर्टियम प्रा.लि. (प्रमोटर) बनाम मीठी झा एवं निशांत झा (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।. शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो SPAT के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी (आवंटी) द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत योजित करते हुए wea यूनिट संख्या-0-2000 के सापेक्ष जमा धनराशि 92,95,972,//-रूपये अंकित की है, जबकि विपक्षी (आवंटी) द्वारा प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष 78,7,06 //-रूपये की धनराशि-ही शिकायतकर्ता (प्रमोटर) को प्राप्त हुई है, जिसे सुधार किये जाने का अनुरोध किया गया है। उभयपक्ष के तरकों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- आधिकरण अभधिलेखों से प्रकट fed Ted को gered की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के fae किसी समय see arr aie किसी आदेश को wena कर सकेया और यदि पश्चकारों BRT THe ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। ag ऐसा als संशोधन किसी आदेश के wear में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील mega की गयी & नहीं क्रिया जायेया।
परन्तु यह कि ग्राविकरण alae से प्रकट किसी गलती का छुघार करते समय इस अधिनियम को OTT के अधीन पारित आदेश के साखान् भाग का संशोधन नहीं Be! * पत्रावली पर दाखिल समस्त अभ्निलेखों एवं प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा oat के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.05.2024 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र er अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया.जाए। ba alm ०-वेैंकटेश ;क् (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण