U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar | Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40 / 63 read with Rule-24 46-Complaint No.—NCR45/09/6466/2020 Sushila versus - Uppal Chadha Hi-Tech Developers Private Limited आदेश-पत्र Date: 29.04.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, learned advocate Shri Manendra Kumar appeared on behalf of the complainant. Learned advocate Shri Asit Kumar appeared on behalf of the respondent. Both parties were heard. The complainant has filed her calculation sheet and bank statement of amount deposited towards the allotted unit. The complainant states that the entire amount towards the allotted unit has been paid to the respondent. The respondent states that possession offer letter was sent by the respondent to the complainant on date 07.07.2024, but despite that the complainant has not obtained possession of the allotted unit by paying the entire amount.

In such a situation, the respondent is entitled to receive holding charges as per the agreement, and the respondent is also entitled to receive advance maintenance charges from the complainant as per the agreement. It was informed by the complainant that fee relating to registration has been fully paid by the complainant, but now stamp duty has been increased by the Government. Therefore, now in such a situation the complainant will have to pay the additional payable fee and registry fee at current rate. Accordingly, the respondent ensure sending demand letter to the complainant in respect of the above within one week and the complainant ensure paying the amount in respect of the said heads. Thereafter the respondent ensure providing possession after getting registration executed in favour of the complainant. If after payment of the above dues by the complainant, possession of the unit is still not given and registration is not executed by the respondent, then in such circumstance taking action under Order-24 of the Code of Civil Procedure, attaching the unit, appointing a Receiver, possession of the unit will be provided to the complainant and registration got executed by this court itself. The file be put up for further hearing on date 30.05.2025. (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 / 63 सपठित नियम-24 46-शिकायत WEA—NCR45/09/6466/2020 सुशीला बनाम - wwe चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 29.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित्न हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित ETI उभयपक्षों को सुना गया। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी गणना शीट एवं आवंटित यूनिट के मद में जमा .की गई धनराशि का बैंक विवरण दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि विपक्षी को अदा की जा चुकी है। विपक्षी का कहना है कि शिकायतकर्ता को दिनांक 07.07.2024 को कब्जा प्रस्ताव-पत्र विपक्षी द्वारा प्रेषित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतकर्ता द्वारा समस्त धनराशि अदा करके आवंटित यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है।

ऐसी स्थिति में विपक्षी शिकायतकर्ता से होल्डिंग चार्ज अनुबन्ध-पत्र के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा अनुबन्ध-पत्र के अनुसार एडवांस मेन्‍्टेनेन्स चार्ज भी विपक्षी शिकायतकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित शुल्क शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से अदा किया जा चुका है, लेकिन अब शासन द्वारा wera ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अतः अब ऐसी स्थिति में वर्तमान दर पर afaRad देय शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क शिकायतकर्ता को अदा करना होगा। तदनुसार विपक्षी एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त के सम्बन्ध में मांग-पत्र शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें और शिकायतकर्ता उक्त मदों के सम्बन्ध में Yow अदा करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित कराते हुए कब्णा उपजब्ध कराना रुनिश्चित करें। यदि शिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्त देश अदा करने के पश्चात भी विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा नहीं दिया जाता है और रजिस्ट्री निष्पादित नहीं कराई जाती है, तो ऐसी दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अन्तर्गत a कार्यवाही करते हुए यूनिट को Ge कर, रिसीवर नियुक्त कर स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जायेगा और रजिस्ट्री निष्पादित करायी जायेगी | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30.05.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण