Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Kusum v. Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd
Complaint No. NCR145/09/61461/2020
- Decision date
- 2025-12-19
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Gemini 3.8 Flash, Antigravity), not reviewed. The original order below is the authoritative text.
U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40 /63 read with Rule-24 42-Complaint No.—NCR45/09/646/2020 Kusum vs Uppal Chadha Hi-Tech Developers Private Limited Order-sheet Date: 49.42.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. On call, learned counsel Ms. Malini appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Shri Asit appeared on behalf of the respondent. Both parties were heard on the report of the RERA empaneled C.A. Objections have been filed by both parties against the report dated 03402025 of the RERA empaneled C.A. During the hearing today, it was admitted by the complainant that only an amount of Rs. 4,45,740/- was outstanding from them, which has been paid to the respondent. The complainant states that they are not liable to pay holding charges and delayed interest.
Because payment was made belatedly by the complainant. Therefore, in such situation, according to the provisions of paragraph-7.3 of U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 20:8, the respondent shall be entitled to receive holding charges from the complainant from the date of offer of possession at the rate of Rs. 2 per square foot per month of carpet area, not more than that, and the respondent shall be entitled to receive delayed interest from the complainant according to the order dated 25.08.2024 passed by Hon'ble RERA Bench-01A under Section-34. Therefore, the respondent is directed to prepare a fresh demand letter again, send it to the complainant, and ensure uploading it on the RERA portal. The complainant is directed to ensure submitting details of the amount paid to the respondent along with evidence/proof. File be presented on date 24.03.2026 for further hearing. R.P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority
Original order
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 42-शिकायत PWIT—NCR45/09/646/2020 कुसुम बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 49.42.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित eg | विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित उपस्थित हुए। उभयपक्षों को रेरा अधिकृत सी.ए की आख्या पर सुना गया। दोनों पक्षों द्वारा रेरा अधिकृत सी.ए की आख्या दिनांकित 03402025 पर आपत्ति दाखिल की गई हैं। शिकायतकर्ता द्वारा आज सुनवाई के दौरान wa स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा केवल धनराशि w4,45,740/— बकाया था, जोकि विपक्षी को अदा कर दिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह होल्डिंग चार्ज एवं विलम्ब ब्याज का भुगतान करने के लिए वह उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा विलम्ब से भुगतान किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उ.प्र. भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास (विक्रय /पदूटा के लिए करार) नियमावली, 20:8 के प्रस्तर-7.3 के प्राविधानों के अनुसार विपक्षी कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि से, शिकायतकर्ता से 2 रुपये प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह कारपेट एरिया की दर से होल्डिंग चार्ज प्राप्त करने का अधिकारी होगा, उससे अधिक नहीं और विपक्षी धारा-34 के अन्तर्गत माननीय रेरा पीठ-0०१ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2024 के अनुसार विलम्ब ब्याज शिकायतकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह पुनः नया मांग-पत्र बनाकर शिकायतकर्ता को प्रेषित करते हुए रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण साक्ष्यों / प्रमाण सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.03.2026 को पेश हो। BEKO आर. th. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण