U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40/63 read with Rule-24 20-Complaint No.—NCR 45/09/646/2020 Kusum vs Uppal Chadha Hi-Tech Developers Private Limited Order-sheet Date: 49.06.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. On call, learned counsel Ms. Muskan appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Shri Amit Singh appeared on behalf of the respondent. Both parties were heard and the file was perused. It was informed by the complainant that possession of the unit has not yet been given by the respondent, nor has registry been executed.

In the complaint in question, following orders were passed by the Hon'ble Bench-04A after hearing as per rules on date 25.08.202:- 1- The respondent is ordered to complete the plots of complainants as per agreement and ensure giving possession along with OC/CC by date 34.0.202 and get registry done as per rules upon receiving due stamp duty. 2- The respondent shall ensure payment of interest to the complainant from date 28.08.2045 to date 30.04.2047 @ Rs. 5/- per square yard per day, and from date 04.05.2047 up to date of obtaining OC/CC or offer of possession, whichever is later, as delayed interest @ MCLR+1% on the amount deposited by complainant. This interest amount shall be adjusted in final payment amount. If interest amount exceeds amount due, it shall be refunded to complainant. Keeping in view Force Majeure period, interest shall not be calculated for delay in project from date 25.03.2020 to date 25.09.2020. Simultaneously, if there are any overdues of complainant during this period, interest for this period shall not be payable on that either. In cases of other complainants, calculation shall be made as above in accordance with agreement. 3- The respondent is directed that as per Section 2(za)(i) of RERA Act, 20:6, if after enforcement of RERA any interest rate is charged from allottee upon default by promoter, interest at same rate shall also be given to allottee upon default by promoter. Therefore, on delayed payments, interest shall also be payable by complainant @ MCLR+1%. If any amount at higher rate has been charged from allottee for delay after enforcement of RERA, interest amount for delayed period shall also be calculated at same rate. 4- One copy each of this order be placed on concerned files and calculation of amount and interest shall be made in each case in accordance with principle propounded in this order. 5- Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6. 6- If this order is not complied with by respondent, complainants shall have right to get their order executed through RERA Authority.

Order dated 25.08.2024 was not complied with by respondent, due to which application was filed by complainant under Section-38/40/63 for execution of said order. In aforesaid complaint, Hon'ble Bench-01A passed following order under Section-63 on date 25.05.2022:- "Viewing stated facts and all circumstances, Secretary, RERA to get recovery certificate issued for delayed period interest amount as per order dated 25.08.2024 passed in the matter, and file be presented before Authority for imposing appropriate penalty against respondent / promoter under Section-63 of RERA Act, 206." Thereafter, during proceedings under Section-38,/40,/63, on account of possession of unit not being provided to complainant and registry not being executed, file was referred to this Bench for proceedings under Rule-24 as per Office Order dated 46.05.2025 passed by learned Secretary, RERA. The file is presented today for first hearing before this Bench under Rule-24. Reply has been filed along with calculation sheet on behalf of respondent. Complainant is directed to pay outstanding dues and take physical possession of unit, otherwise if they have any objection, they may file their objection along with calculation sheet. File be presented on date 05.08.2025 for further hearing. (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 20-शिकायत WA—NCR 45/09/646/2020 कुसुम बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 49.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो are के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मुस्कान उपस्थित हुईं। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। yer शिकायत में माननीय पीठ-04ए, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 25.08.202 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- i— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के प्लॉट्स को अनुन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.0.202i तक ओ0०सी0/सी०सी0 सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 28.08.2045 से दिनांक 30.04.2047 तक 5/- रूपये प्रतिवर्ग गज प्रतिदिन की दर से व दिनांक 04.05.2047 से ओ0सी0 / सी०सी0 प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में McLRH प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) > है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतफर्ता के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी | 3- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 की धारा 2८०)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अत: विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी ॥८।४+१ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4- इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी।

5-7 इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की ART-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। 6- यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेंगे | विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 25.08.2024 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया var) उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-0ए, द्वारा दिनांक 25.05. 2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 25.08.2024 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें एवं विपक्षी / प्रमोटर के विरूद्ध रेशा अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को WETS का WOT Wie न कशथे जाने एव रजिस्ट्री निष्पांदेत न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 46.05.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की TS | पत्रावली इस पीठ के समक्ष नियम-24 के अन्तर्गत आज प्रथम सुनवाई हेतु पेश हुई।

विपक्षी की ओर से अपना जवाब गणना शीट सहित दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह बकाया देय अदा कर, यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध करें अन्यथा कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण