U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, [?]. Hearing Bench-2. Proceedings under Section 34. 46-Complaint No. NCR45/09/I3294/2025 Seema Sehrawat and Rajan Sehrawat Date: 43,/08/2026 Versus Rise Projects Pvt. Ltd. Order sheet Gautam Buddh Nagar The complainant's case was presented for hearing through video [?]. When called, the complainant was absent. On behalf of the respondent, learned advocate Malini appeared. The proxy advocate for the respondent company informed the Bench that a lawful final settlement has been reached between the parties regarding the matter in question. In support of this, a notarised settlement deed, signed and executed by the parties on paper, dated 29.42.2025, on a non-judicial stamp paper of Rs. 400/-, has been filed. A copy of the settlement deed has been uploaded on the complaint page of the RERA portal. Ms. [?] states that the complainant has filed the present complaint, and that the settlement deed has been uploaded on the portal in support of the statement. On perusal of the settlement deed it is evident that the parties have settled the matter in question. In these circumstances there is no justification for continuing the proceedings in the present case. Accordingly, the complaint in question is fit to be dismissed. **ORDER**

The proceedings are concluded, and the complaint under Section 34 in the present case is disposed of on the basis of the settlement deed dated 29.42.2025. If any order has previously been passed by any court or tribunal in respect of the subject matter of the settlement deed mentioned above, that order shall automatically become ineffective. The settlement deed dated 29.12.2025 [as written: 29.:2.2025] shall form part of this order. If the respondent does not fully comply with the terms of the settlement deed executed and signed between the parties, then the complainant shall be free to file a fresh application for the enforcement of this order, passed in light of the settlement, under Sections 38, 40 and 63 of the RERA Act, 2046. If the promoter delays refunding the deposited amount or delays giving possession, then in that case the allottee shall be entitled to the interest permissible under the RERA Act and the RERA Rules for the period of delay, until the amount is recovered or possession is obtained. The order shall be uploaded on the portal. The file shall be consigned to record. Digitally signed by HARISH TRIPATHI Date: 2026.08.7 7::04 +0[?] 5'30' Harish Tripathi (Adjudicating Officer / Delegated Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 46-शिकायत संख्या — NCR45/09/I3294/2025 सीमा सहरावत एवं राजन सहरावत दिनांक :- 43,/08 / 2026 बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. आदेश-पत्र गौतमबुद्धनगर शिकायतकर्ता का वाद वीडियो opi के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया Ta! पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता मालिनी उपस्थित हुई | विपक्षी कम्पनी की प्रॉक्सी अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विधिपूर्ण अन्तिम समझौता हो गया समर्थन उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित पेपर पर नोटराइज्ड समझौतानामा, Ra एवं निष्पादित रु.400,/- के दिनांकित 29.42.2025 की प्रति रेरा T सुश्री है कि usd शिकायत है और अपने कथन के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड की गयी है। Vad समझौतानामा मझौतानामा के अवलोकन से यह मध्य प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में उक्त समझौतानामा के आधार पर विदित है कि पक्षकारों के समझौता हो गया है। वर्णित स्थिति ते में प्रश्नगत प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार प्रश्नगत शिकायत खारिज अतः किये जाने योग्य है। आदेश : समझौतानामा दिनांकित 29.42.2025 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए कार्यवाही समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा विषय में पूर्व में किसी न्यायालय या नन्‍्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होगा। मा दिनांकित 29.:2.2025 इस आदेश का अंश रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के है, तो यदि विपक्षी द्वारा उपर्युक्त

पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित समझौतानामा में वर्णित शर्तों का पूर्णतः: अनुपालन नहीं किया जाता है, तो की धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत उपर्युक्त के क्रियान्वयन धनराशि वापस शिकायतकर्ता रेरा अधिनियम, 2046 समझौतानामा TAT के आलोक में पारित इस आदेश यन हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि प्रमोटर द्वारा जमा Te करने अथवा कब्जा प्रदान करने में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवंटी धनराशि राशि वसूल होने अथवा कब्जा प्राप्त होने की तिथि तक विलम्ब अवधि के लिए रेरा अधिनियम एवं रेरा नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज पाने का अधिकारी होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए । TEAR पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। HARISH oigitatyy sig by HARISH TRIPAT tripatHi ned Date: 2026.08.7 7::04 +0! हरीश त्रिपाठी HI 5'30' (न्यायनिर्णायक अधिकारी / प्रत्यायोजित अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, [?]. Hearing Bench-2. Proceedings under Section 34. 46-Complaint No. NCR45/09/I3294/2025 Seema Sehrawat and Rajan Sehrawat Date: 43,/08/2026 Versus Rise Projects Pvt. Ltd. Order sheet Gautam Buddh Nagar The complainant's case was presented for hearing through video [?]. When called, the complainant was absent. On behalf of the respondent, learned advocate Malini appeared. The proxy advocate for the respondent company informed the Bench that a lawful final settlement has been reached between the parties regarding the matter in question. In support of this, a notarised settlement deed, signed and executed by the parties on paper, dated 29.42.2025, on a non-judicial stamp paper of Rs. 400/-, has been filed. A copy of the settlement deed has been uploaded on the complaint page of the RERA portal. Ms. [?] states that the complainant has filed the present complaint, and that the settlement deed has been uploaded on the portal in support of the statement. On perusal of the settlement deed it is evident that the parties have settled the matter in question. In these circumstances there is no justification for continuing the proceedings in the present case. Accordingly, the complaint in question is fit to be dismissed. **ORDER**

The proceedings are concluded, and the complaint under Section 34 in the present case is disposed of on the basis of the settlement deed dated 29.42.2025. If any order has previously been passed by any court or tribunal in respect of the subject matter of the settlement deed mentioned above, that order shall automatically become ineffective. The settlement deed dated 29.12.2025 [as written: 29.:2.2025] shall form part of this order. If the respondent does not fully comply with the terms of the settlement deed executed and signed between the parties, then the complainant shall be free to file a fresh application for the enforcement of this order, passed in light of the settlement, under Sections 38, 40 and 63 of the RERA Act, 2046. If the promoter delays refunding the deposited amount or delays giving possession, then in that case the allottee shall be entitled to the interest permissible under the RERA Act and the RERA Rules for the period of delay, until the amount is recovered or possession is obtained. The order shall be uploaded on the portal. The file shall be consigned to record. Digitally signed by HARISH TRIPATHI Date: 2026.08.7 7::04 +0[?] 5'30' Harish Tripathi (Adjudicating Officer / Delegated Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 46-शिकायत संख्या — NCR45/09/I3294/2025 सीमा सहरावत एवं राजन सहरावत दिनांक :- 43,/08 / 2026 बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. आदेश-पत्र गौतमबुद्धनगर शिकायतकर्ता का वाद वीडियो opi के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया Ta! पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता मालिनी उपस्थित हुई | विपक्षी कम्पनी की प्रॉक्सी अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विधिपूर्ण अन्तिम समझौता हो गया समर्थन उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित पेपर पर नोटराइज्ड समझौतानामा, Ra एवं निष्पादित रु.400,/- के दिनांकित 29.42.2025 की प्रति रेरा T सुश्री है कि usd शिकायत है और अपने कथन के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड की गयी है। Vad समझौतानामा मझौतानामा के अवलोकन से यह मध्य प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में उक्त समझौतानामा के आधार पर विदित है कि पक्षकारों के समझौता हो गया है। वर्णित स्थिति ते में प्रश्नगत प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार प्रश्नगत शिकायत खारिज अतः किये जाने योग्य है। आदेश : समझौतानामा दिनांकित 29.42.2025 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए कार्यवाही समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा विषय में पूर्व में किसी न्यायालय या नन्‍्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होगा। मा दिनांकित 29.:2.2025 इस आदेश का अंश रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के है, तो यदि विपक्षी द्वारा उपर्युक्त

पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित समझौतानामा में वर्णित शर्तों का पूर्णतः: अनुपालन नहीं किया जाता है, तो की धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत उपर्युक्त के क्रियान्वयन धनराशि वापस शिकायतकर्ता रेरा अधिनियम, 2046 समझौतानामा TAT के आलोक में पारित इस आदेश यन हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि प्रमोटर द्वारा जमा Te करने अथवा कब्जा प्रदान करने में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवंटी धनराशि राशि वसूल होने अथवा कब्जा प्राप्त होने की तिथि तक विलम्ब अवधि के लिए रेरा अधिनियम एवं रेरा नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज पाने का अधिकारी होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए । TEAR पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। HARISH oigitatyy sig by HARISH TRIPAT tripatHi ned Date: 2026.08.7 7::04 +0! हरीश त्रिपाठी HI 5'30' (न्यायनिर्णायक अधिकारी / प्रत्यायोजित अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण