Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

C.P.Dinkar v. Rise Projects Pvt Ltd

Complaint No. NCR145/09/123829/2024

Decision date
2025-03-03
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Claude Haiku), not reviewed. The original order below is the authoritative text.

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Proceedings under Section 34 [?] 29. Complaint No.: 4 [?] 45/09/23829/2024 C.P. Dinkar Versus Rise Projects Private Limited Date: 03/03/2025 ORDER SHEET The complainant's case was presented for hearing through video conferencing. On being called, the complainant was absent. For the opposite party, learned advocate Ms. Aarushi appeared. Learned counsel for the opposite party informed that a final settlement has been reached between the parties regarding the complaint in question, and in support of this statement, a copy of the settlement deed dated 24.02.2025, signed and executed between both parties, has been uploaded on the complaint page of the RERA portal. On a perusal of the said settlement deed it is evident that the parties have settled the matter in question. In the situation described, there is no justification for continuing the case in question for further proceedings under [?]. Accordingly, the complaint in question is liable to be dismissed. ORDER

Therefore, on the basis of the settlement deed dated 24.02.2025, further proceedings in the case in question under Section 34 are closed. The settlement deed dated 24.02.2025 mentioned above forms part of this order [?]. This order shall have no effect on any person other than the parties to the said complaint. If any order has earlier been passed by any court or tribunal regarding the disputed property, this order shall automatically become ineffective. If the opposite party does not fully comply with the conditions stated in the settlement deed executed and signed between the above parties, the complainant shall be free to file an application for enforcement of the above settlement deed under Sections 38, 40(2) and 63 [?]. The order shall be uploaded on the portal. The file shall be consigned to record accordingly. (Member) U.P. Real Estate Regulatory Authority

Original order

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-3॥ 29-शिकायत संख्या :- ४टार45/09/23829/2024 सी.पी. दिनकर बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :- 03/03/2025 आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आरुषि उपस्थित | No) विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य अन्तिम समझौता किया जा चुका है और अपने कथन के समर्थन में उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित एवं निष्पादित समझौतानामा दिनांकित 24.02.2025 की प्रति रेरा पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड की गयी है। उक्त समझौतानामा के अवलोकन से यह विदित है कि पक्षकारों के मध्य प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण को ars के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार प्रश्नगत शिकायत खारिज किये जाने योग्य है। आदेश

अतः समझौतानामा दिनांकित 24.02.2025 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा दिनांकित 24.02.2025 इस आदेश का अंश WT] इस आदेश का कोई प्रभाव उक्त शिकायत के पक्षकारों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति पर नहीं होगा। यदि विवादित सम्पत्ति के विषय में पूर्व में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होगा। यदि विपक्षी द्वारा उपर्युक्त पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित समझौतानामा में वर्णित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता wr अधिनियम की धारा-38, 40(2) एवं 63 के अन्तर्गत उपर्युक्त समझौतानामा के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण