Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Devendra Kumar Sachan v. Rise Projects Pvt Ltd

Complaint No. NCR145/09/113608/2023

Decision date
2025-05-14
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Bench 2 Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Gemini 3.8 Flash, Antigravity), not reviewed. The original order below is the authoritative text.

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar Bench-2 Proceedings under Section-38, 40(2) and 63 36-Complaint No.: NCR45/09/3608/2023 Devendra Kumar Sachan v. Rise Projects Private Limited Date: 44/05/2025 Order Sheet The complainant's case was presented for hearing through video conferencing. Upon call, learned counsel Ms. Muskaan appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Ms. Leena appeared on behalf of the respondent. The argument was submitted by the complainant that the order passed by the Bench under Section-34 has not been complied with by the respondent yet. Therefore, the complainant requested for delivery of possession of the unit along with interest for the delayed period. The respondent is directed to comply with the order passed by the Bench under Section-34 within the upcoming 4 weeks and ensure uploading its compliance report on the complaint page of the RERA portal. The file be listed for further hearing on date 48.08.2025. (Member) U.P. Real Estate Regulatory Authority [Record reference / Stamp: 05, 44, 2025]

Original order

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 36-शिकायत संख्या :- टार45/09/3608/2023 देवेन्द्र कुमार सचान बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :- 44//05 / 2025 आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया Ta] पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मुस्कान उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री लीना उपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी 4 सप्ताह के अन्दर पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का अनुपालन कर अपनी “अनुपालन FRAT WI पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 48.08.2025 को पेश हो। fe (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण