Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Vikram Parmar v. S R B Promoters Private Limited
Complaint No. NCR145/09/1034/2019
- Decision date
- Not recorded
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 परिवाद संख्या -— NCR45/09/034/209 विक्रम परमार बनाम एस आर बी प्रमोटर्स प्रा.लि. दिनांक:-4/2,८ 2024 परिवादी का परिवाद धारा-63 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। पुकार पर परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार व प्रतिवादी की ओर से प्रतिनिधि श्री मृत्युंजय सिंह उपस्थित ga परिवादी की ओर इकाई का अधिपत्य व विलम्बित अवधि का ब्याज व का अनुरोध किया गया है। परिवादी के अधिवक्ता के dep) को सुना एवं alae का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से fated है कि पीठ द्वार यह (eae 78022020 को यह आदेश पारि किया यया कि / (क) प्रतिवादी कों आदेशित किया जाता है कि परिवादीगण को आवंटित इकाई का अधिपत्य (physical possession) अप्रैल 2020 तक ai. 0 के साथ उपलब्ध HW | (ख) परिवादीगण व प्रतिवादी के मध्य हुये हस्ताक्षारित आवेदन फार्म के प्रस्तर (ग) संख्या 7.2 में उललेखित विलम्बित अवधि का ब्याज उक्त तालिका में उललेखित अनुबंध तिथि से 39 माह उपरांत से दिनांक 30.04.20i6 तक देय होगा। दिनांक 07.05.20i6 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त करने या ऑफर Site प्जेशन की तिथि, जो भी ate मैं हों तक MICLREI% वॉर्षिक की दर से ब्याज देय होगा। इस धनराशि को अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) किया जायेगा तथा धनराशि समायोजित करने के उपरांत बची शेष धनराशि परिवादीगण को देय होगी | परिवादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो रेरा अधिनियम की धारा 2(Za)(i) के अधीन उस विलम्बित अवधि का ब्याज विपक्षी प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु ब्याज ४ि0ए08+4% की दर से अधिक देय नहीं होगा।
प्रतिवादी जीएसटी के सम्बंध में परिवादी को साक्ष्यों सहित विवरण प्रस्तुत करें तद्नुसार परिवादी से जीएसटी के सम्बंध में धनराशि प्राप्त करें। आदेश की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जाए। इस आदेश का उल्लंघन उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। Page ee vat पारित आदेश का प्रतिवादी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया, जिसके सम्बन्ध में Rr अधिनियम की धारा-63 के अंतर्गत निम्न प्राविधान है:- SECTION 63.{THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 206} "Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter.—lf—any—prometer, who fails to-- comply with: or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." प्रतिवादी के विरूद्ध नोटिस दिनांक 24.07.2020 व कारण दर्शाओं नोटिस दिनांक 28.09.2020 को जारी किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को वांछित arated प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी को यह आदेशित किया जाता है कि फरवरी 2022 तक परिवादी को मूल इकाई का अधिपत्य अनुबंध में निहित मूलभूत सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
सचिव, ear को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी शिकायत के सम्बन्ध में विलम्बित अवधि का ब्याज आदेश के प्रस्तर “ख” के अनुसार धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र की अंतिम प्रमाण पत्र की तिथि दिनांक 20.07.202 तक या ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि जो बाद में हो तक जारी करना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के हैं. eae किया जाए। ihe |e (भानु सिंह) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 3