उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 48-शिकायत GeANCR4 5/09/ 034/20l9 विक्रम परमार बनाम एस आर बी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 22.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसे अभी तक यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है तथा विपक्षी द्वारा अभी तक शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित नहीं कराई गई है।

उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-3, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 78.02.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का आवंटित इकाई का कब्जा (physical possession) अप्रैल, 2020 तक ओ.सी. / सी.सी. के साथ उपलब्ध करायें। (ख) परिवादीगण व प्रतिवादी के मध्य हुये हसताक्षरित आवेदन फार्म के प्रस्तर संख्या 7.2 में उल्लेखित विलम्बित अवधि का ब्याज उक्त तालिका में veer आवेदन फार्म तिथि से 39 माह उपरान्त से दिनांक 30.04.20I6 तक देय होगा। दिनांक 0.0520I6 से ओ.सी.,सी.सी. प्राप्त करने या ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि, जो भी बाद में हो तक MCLRH वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) किया जायेगा तथा धनराशि समायोजित करने के उपरान्त बची शेष धनराशि परिवादीगण को देय होगी। (ग) परिवादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो रेरा अधिनियम की धारा 2(za) () के अधीन उस विलम्बित अवधि का ब्याज विपक्षी प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु ब्याज ८टा॥२+ प्रतिशत की ब्याज दर से नहीं होगा। (a) wart जीएसटी के सम्बन्ध में परिवादी को साक्ष्यों सहित विवरण प्रस्तुत करें तदनुसार परिवादी से जीएसटी के सम्बन्ध में धनराशि प्राप्त करें। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03, द्वारा दिनांक 44.2.2024 को धारा-38,/40,//63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- ye उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी को यह आदेशित किया जता है कि फरवरी, 2022 तक परिवादी को मूल इकाई का अधिपत्य अनुबन्ध में निहित मूलभूत सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी शिकायत के सम्बन्ध में विलम्बित अवधि का ब्याज आदेश के प्रस्तर “ख” के अनुसार धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र वांछित अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अंतिम प्रमाण पत्र की तिथि दिनांक 20.07.2020 तक या ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि जो बाद में हो तक जारी करना सुनिश्चित करें| चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर तथा रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांक 47.40.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। आज दिनांक 22.0.2025 को प्रथम सुनवाई हेतु पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

विपक्षी आज अनुपस्थित है। विपक्षी को उपस्थिति हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी किया जाये। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता wis दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि इस तिथि तक विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें, ताकि इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराया जाये। उभयपफक्षों को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 27.03.2025 को पेश हो। SE आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण