उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। आदेश अन्तर्गत धारा-34, पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) उपस्थिति:- श्री टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या:- ९१२45/09/00033/2022 गौरव शर्मा बनाम एम.आर.डी.डी डेवलपर्स प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Platinum 324 में यूनिट संख्या-8-008 बुक करायी गयी थी। यूनिट की कुल कीमत 42,79,092/— रुपये थी, जिसके सापेक्ष उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 20,09,569 ,“- रुपये का भुगतान विपक्षी को किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा शिकायतकर्ता को नहीं दिया जा रहा है तथा विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट को निरस्त कर दिया गया है, जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट को निरस्त किये जाने से पहले शिकायतकर्ता को अनुस्मारक पत्र तथा निरस्तीकरण पत्र प्रेषित नहीं किये गये, जिसके लिए विपक्षी स्वयं जिम्मेदार थे। अतः शिकायतकर्ता द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध यह शिकायत यूनिट का भौतिक कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु दर्ज करायी गयी है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र दिनांकित 05.02.20:7 की प्रति, खाता विवरण, आदि अभिलेखों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है।

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए यह अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा परियोजना Platinum 32] के टावर-बी में यूनिट संख्या-008 बुक करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष आवंटन दिनांकित 24.04.2047 को निष्पादित किया गया था। प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत 4,79,002 /—waa थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा कस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान का चयन किया गया था, जिसके स्वरूप शिकायतकर्ता द्वारा CO

| यूनिट की कुल कीमत के सापेक्ष समय-समय पर 20,09,569 /-रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया। प्रश्नगत परियोजना के सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा परियोजना से सम्बंधित पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 3.04.2023 को सक्षम प्राधिकरण से समस्त एन.ओ.सी को प्राप्त करते हुए पूर्णता प्रमाण प्राप्त किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से बकाया धनराशि के सम्बन्ध में भुगतान किये जाने हेतु कई बार सम्पर्क किया गया, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा दिनांक 08.05.209 को प्री-प्रोजेशन पत्र अंतिम मांग पत्र के साथ प्रेषित किया गया तथा दिनांक 04.08.2024, 23.08.202 को अपनी बकाया जमा धनराशि का भुगतान कर कब्जा प्राप्त किये जाने हेतु विपक्षी द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये गये। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किये जाने के उपरान्त विपक्षी द्वारा दिनांक 02.09.2024 को निरस्तीकरण पत्र प्रेषित कर प्रश्नगत यूनिट को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान समय में शिकायतकर्ता रेरा अधिनियम की धारा-26 के अनुसार आवंटी की श्रेणी में नहीं आता है। रेरा अधिनियम का Rule 9.3 के अनुसार यदि आवंटी द्वारा अनुबन्धानुसार अपनी बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विपक्षी प्रस्तुत यूनिट को निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा, जिसके कम में विपक्षी द्वारा vera यूनिट को निरस्त किया जा चुका है तथा विपक्षी अर्नैस्ट मनी की कटौती करते हुए बकाया धनराशि शिकयतकर्ता को वापस कर देंगे।

दूसरी ओर शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर पर दाखिल करते हुए अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 24.04.2047 को प्रश्नगत यूनिट सापेक्ष बुक करायी गयी थी, जिसके कम में दिनांक 05.02.20:7 को अनुबन्ध पत्र का निष्पादन कराया गया था। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट को अप्रैल 2022 में निरस्त कर दिया गया है, परन्तु विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष मांग पत्र, प्री-निरस्तीकरण पत्र तथा निरस्तीकरण पत्र प्राप्त नहीं हुये है विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को रेरा अधिनियम/नियमावली के अनुसार शिकायतकर्ता के पक्ष में 02 मांग पत्र तथा 02 अनुस्मारक पत्र एवं शिकायतकर्ता द्वारा 03 निरंतर माह तक भुगतान नहीं किये जाने के कम में प्री-निरस्तीकरण पत्र तथा अंत में निरस्तीकरण पत्र प्रेषित किया जाना था, जोकि विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष अवैधानिक कब्जा हेतु प्रस्ताव पत्र मई 20i9 4% प्रेषित किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की यूनिट दिनांक 02.09.2024 को निरस्त किया गया, परन्तु निरस्तीकरण पत्र प्रेषित किये जाने के कम में विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये है, यदि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट को वैधानिक रूप से निरस्त किया जाता है, तो उसके कम में उनके द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि शिकायतकर्ता को वापस कर दी जाती, परन्तु विपक्षी द्वारा निरस्तीकरण 2

के कम में शिकायतकर्ता के पक्ष में जमा धनराशि वापस नहीं की गयी है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त कब्जा हेतु प्रस्ताव पत्र शिकायतकर्ता को नहीं प्रेषित किया गया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचरित किये जाते हैं :- 4... क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण बिन्दु Wea बिन्दु wei इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये ? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा werd यूनिट का कब्जा शिकायतकर्ता को नहीं दिया जा रहा है तथा विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट को निरस्त कर दिया गया है, जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। विपक्षी द्वारा प्रश्गगत यूनिट को निरस्त किये जाने से पहले शिकायतकर्ता को अनुस्मारक पत्र तथा निरस्तीकरण पत्र प्रेषित नहीं किये गये, जिसके लिए विपक्षी स्वयं जिम्मेदार थे। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

दूसरी ओर विपक्षी द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा परियोजना Platinum 32i के टावर-बी में यूनिट संख्या-008 बुक करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष आवंटन दिनांकित 24.0.207 को निष्पादित किया गया था। प्रश्नगत यूनिट की कुल कीमत 44,79,092//-रूपये थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान का चयन किया गया था, जिसके स्वरूप शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट की कुल कीमत के सापेक्ष समय-समय पर 20,09,569 / -रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया। wera परियोजना के सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा परियोजना से सम्बंधित पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 43.04.2023 को सक्षम प्राधिकरण से समस्त एन.ओ.सी को प्राप्त करते हुए पूर्णता प्रमाण प्राप्त किया जा चुका है। विपक्षी को शिकायतकर्ता से बकाया धनराशि के सम्बन्ध में भुगतान किये जाने हेतु कई बार सम्पर्क किया गया, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा दिनांक 08.05.2049 को प्री-प्रोजेशन पत्र अंतिम मांग पत्र के साथ प्रेषित किया गया तथा दिनांक 04.08.2024, 23.08.202 को अपनी बकाया जमा धनराशि का भुगतान कर कब्जा प्राप्त किये जाने हेतु विपक्षी द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये 3 / CH

गये। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किये जाने के उपरान्त विपक्षी द्वारा दिनांक 02.09.2024 को निरस्तीकरण पत्र प्रेषित कर प्रश्नगत यूनिट को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान समय में शिकायतकर्ता रेरा अधिनियम की ated के अनुसार आवंटी की श्रेणी में नहीं आता है। रेरा अधिनियम का Rule 9.3 के अनुसार यदि आवंटी द्वारा अनुबन्धानुसार अपनी बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विपक्षी प्रस्तुत यूनिट को निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा, जिसके कम में विपक्षी द्वारा प्रश्ननत यूनिट को निरस्त किया जा चुका है तथा विपक्षी अर्नेस्ट मनी की कटौती करते हुए बकाया धनराशि शिकयतकर्ता को वापस कर देंगे पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि उभयपक्ष के मध्य आवंटन पत्र का निष्पादन दिनांकित 05.02.2047 को किया गया, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष अपनी देय धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान का चयन किया गया तथा आवंटन पत्र के कब्जा वाले प्रस्तर के अनुसार परियोजना का पूर्ण कर is माह में प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाना था। दूसरी ओर प्रश्नगत यूनिट का निरस्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान का चयन किया गया था, परन्तु अपनी देय धनराशि का समय से भुगतान न किये जाने के कम में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को अदिनांकित अंतिम मांग पत्र प्रेषित किया गया, अनुस्मारक पत्र दिनांक 04.08.2024 तथा 23.08.2024 को प्रेषित किया गया, प्री-पोजेशन पत्र दिनांक 08.05.2049 को प्रेषित किया गया तथा अंतिम निरस्तीकरण पत्र दिनांक 02.09.202 को प्रेषित किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह उपलब्ध है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट को निरस्त किये जाने से पूर्व 02 मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया, 02 अनुस्मारक पत्र के मध्य पर्याप्त समयावधि प्रदान नहीं की गयी था शिकायतकर्ता को यूनिट के सापेक्ष प्री-निरस्तीकरण पत्र प्रेषित किये बिना अंतिम निरस्तीकरण पत्र दिनांक 02.09.202 को प्रेषित कर प्रश्नगत यूनिट को निरस्त कर दिया गया, जो कि यूनिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में रेरा नियमावली का उल्लंघन करते हुए प्रश्नगत यूनिट को निरस्त किया गया है, जोकि अवैधानिक है। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 08.05.20:9 को प्री-पोजेशन पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु विपक्षी द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में सक्षम विकास प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 43.04.2023 को प्राप्त Ot al a 3) & किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा प्रेषित कब्जा हेतु प्रस्ताव अवैधानिक है। अतः यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में kr नियमावली का उल्लंघन किया गया है, जोकि अवैधानिक है। पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल आवंटन पत्र दिनांक 05.02.2047 के पृष्ठ संख्या-3 के कब्जे वाले we के अनुसार प्रश्नगत यूनिट का कब्जा i8 माह में दिया जाना था। ऐसे में उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता दिनांक 05.08.20i8 तक कब्जा पाने का अधिकारी था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है।

यह स्पष्ट है कि परियोजना विलम्बित है और ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 06.08.2048 से ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की अवधि तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक किस अवधि तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बंध में सिविल अपील Wo 6649-50 / 2048 “सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल” में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- " the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her | own delay in taking possession." उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की अवधि तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। Ce इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया“ की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section to comp 8()(b) lays down that if the promoter fails lete or is unable to give possession of an

aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obl igation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के अतः उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व क्रेता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप fiers तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग RI एक्ट की किया गया है। धारा 2(20) में प्राविधान है कि :- (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explana tion.—F or the purpose of this clause— (i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of i nterest which the promoter shall be liable to

pay the allottee, in case of default; (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or 6 part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 7.0.208 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय/पट्टा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय /पट्टा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.2(9) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +{% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को ४टाफ्का प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई देय धनराशि में विलम्ब है, तो विपक्षी भी McLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त सकता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 47.40.2048 को उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-4740 / 8-3-48-65 विविध /i6 के द्वारा मॉडल Wikre के प्रस्तर-7 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है :- 7. POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT: ap "ा7] Schedule for possession of the said [Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas with all specifications, amenities and facilities of the Project in place on

, unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of possession of the [Apartment/Plot]:" इसी क्रम में दिनांक 06.06.2020 कारण सभी परियोजना: समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा को कोविड--49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के ओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक ब्याज प्रोमोटर द्वारा कोई विलम्ब ब्याज जाता है। i 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से लिया जायेगा। तदनुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है :- आदेश 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि थि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता की यूनिट को पुनर्स्थापित करते हुए, इस आदेश के अनुरूप माँग पत्र जारी कर, शिकायतकर्ता से अवशेष धनराशि प्राप्त कर, आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं | oy

विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 06.0820:8 से ओ.सी / सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (overdues) धनराशि के लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा। विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-2(28)6) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी add को दिया जायेगा। अत: विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+I प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए | यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो - शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें | ८2 4(४/2-५ (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण