Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Ranbir Singh Chauhan v. Nandini Buildhome Consortium Private Limited
Complaint No. NCR145/08/99168/2022
- Decision date
- 2024-12-24
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) उपस्थिति :- do वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- Sect-39/I/NCR45/08/99 68/2022 नंदिनी बिल्डहोम कसोर्टियग प्रा.लि. (प्रमोटर) बनाम रणबीर सिंह चौहान (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थनां पत्र धारा-39 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी (आवंटी) err asi के अन्तर्गत शिकायत योजित करते हुए प्रश्नगत यूनिट संख्या-8 302 के सापेक्ष जमा धनराशि 79,75,08 /-रूप॑ये अंकित की है, जबकि विपक्षी (आवंटी) द्वारा प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष 67,27,6388 //-रूपये की धनराशि ही शिंकायतकर्ता (प्रमोटर) को प्राप्त हुई है, जिसे सुधार किये जाने का अनुरोध किया गया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया।.पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- आधिकरण अधिलेखों से ree किसी गलती को geared की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि को भीतर किसी समय owe arr प्रारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वार उम्के ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। weg ऐसा als संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में form विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील IT की Tet है; नहीं किया जायेया। Oe :
परन्तु यह कि प्राधिकरण अग्निलेख से प्रकट किसी wordt का चुघार करते समय इस अधिनियम को are के अधीन पारित आदेश के साखान् भाग का amet नहीं करेगा। पत्रावली पर दाखिल समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा ons के अन्तर्गत पाए्ति आदेश दिनांक 75.05.2024 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया ज़ाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। (०० (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण