उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2046 की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश उपस्थित : Slo दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य शिकायत संख्या जन यूनिट न0 पत्रावली पर आवंटन की | अनुबंधानुसार वांछित उपलब्ध रसीद के तिथि कब्जा दिये अनुतोष अनुसार जमा जाने की धनराशि Go तिथि NCR45/08/9838/2022 | नीतेश गुप्ता पी-9,/ 2404 | रु0 54,46,505/ | 23.06.20I7 | दिसम्बर 2049 | यूनिट का तथा 6 माह | कब्जा व अनुग्रह अवधि | विलम्बित अर्थात जून | अवधि का 2020 ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। बनाम प्रतीक रियलटर्स इण्डिया प्रा.लि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु यह शिकायत संस्थित की गयी है।

संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना Grand Peonia at Prateek Grand City गाजियाबाद में यूनिट PY —2404 बुक कराई गयी थी जिसके wo में शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धनराशि रु0 54,46,505,/-का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित अभिकथन में यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना प्रतीक ग्रैण्ड सिटी, टॉवर-पी-9 में यूनिट संख्या 2404 जून 20:7 में बुंक करायी गयी थी। शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष wo 29,95,000,// का होम लोन लिया गया जिसके सम्बन्ध में दिनांक 23.07.20i7 को त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ। विपक्षी द्वारा आवंटित यूनिट के सापेक्ष दिनांक 23.06.2047 को फ्लैट बायर Whe निष्पादित किया गया। आवंटित यूनिट की कुल कीमत Go 58,24,676/ है। निष्पादित अनुबंध पत्र के क्लाज 49 के अनुसार यूनिट का कब्जा दिसम्बर 2049 तथा 6 माह अनुग्रह अवधि के साथ दिया जाना प्रस्तावित था। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी द्वारा जारी डिमांड के अनुसार धनराशि का भुगतान किया गया परन्तु विपक्षी आया ज्ल्चक्‍क- 4

यूनिट का कब्जा निर्धारित अवधि दिसम्बर 209 तथा 6 माह अनुग्रह अवधि अर्थात जून 2020 में दिये जाने में असफल रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी ईमेल किया गया तथा विपक्षी द्वारा दिनांक 4607.2022 को ईमेल के माध्यम से विलम्ब को स्वीकार करते हुए टॉवर पी-9 में यूनिट का कब्जा नवम्बर 2022 में दिये जाने तथा कब्जा के समय विलम्बित अवधि का ब्याज गणना किये जाने का सूचित किया गया। अतः शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा ओ.सी/सी.सी के साथ, विलम्बित अवधि का ब्याज t8 प्रतिशत या एमसीएलआर+4 प्रतिशत व मानसिक उत्पीड़न हेतु रु0 3,50,000,/ व 45,000 / विधिक खर्च दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से शिकायत के समर्थन में आवेदन फार्म, आवंटन पत्र, एकाउंट aon, user व त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र की छाया प्रतियां दाखिल की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत्‌ है:- क्रम विवरण दिनांक भुगतान की गई धनराशि संख्या (रु0) 4 विपक्षी द्वारा जारी एप्लिकेंट लेजर | 40.0.2022 BO 54,46,505 /

विपक्षी की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल की गई जिसमें यह उल्लिखित है कि शिकायतकर्ता को परियोजना ges पियोनिया में यूनिट संख्या पी-9,/2404 आवंटित की गई थी। विपक्षी को वांछित अनापत्तति प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त विपक्षी द्वारा दिनांक 28.04.2023 को ओ.सी हेतु आवेदन किये जाने के आधार पर शिकायतकर्ता के पक्ष में लेटर कम ऑफर ऑफ पजेशन जारी किया गया जिसमें शिकायतकर्ता को धनराशि का भुगतान करके यूनिट का कब्जा लिया जाना था परन्तु शिकायतकर्ता आज की तिथि तक धनराशि का भुगतान करके यूनिट का कब्जा लेने में असफल रहा है। शिकायतकर्ता को अनुबंधानुसार यूनिट का कब्जा जून 2020 में दिया जाना था। विपक्षी की परियोजना अप्रत्याशित घटनाओं के कारण विलम्बित हुई, जो विपक्षी की fraser से बाहर थी। इस सम्बंध में विपक्षी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2024 को सिविल अपील संख्या 940 /20:7 विक्रम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ 2 — J इण्डिया व अन्य में व एन.जी.टी द्वारा पारित आदेशों का संदर्भ अंकित किया है। इसके अतिरिक्त रेरा पीठ द्वारा पारित निर्णय. एनसीआर संख्या445 // 4 // 85434 // 2020 व Vaeitenei44 /o9 /6244/2020 का संदर्भ अंकित किया है।

विपक्षी द्वारा परियोजना में हुये विलम्ब के लिए यह कारण aad गये है कि परियोजना में अगस्त-सितम्बर 2004 4 निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re संख्या सी-9857 /205 उत्तर रेलवे दूर संचार व 43 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व 4 अन्य में आदेश दिनांक 49.02. 2045 4 Status Quo होने का संदर्भ अंकित किया गया है। इस प्रकार परियोजना में निर्माण कार्य 440720I6 तक बंद था। इसके अतिरिक्त aifas—i9 महामारी, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्‍ली एनसीआर में प्रदूषण होने के कारण निर्माण कार्य दिनांक 04.4:.20i9 से 09.42.2049 तक बंद किये जाने का आदेश पारित

किया गया। इसके उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा फरवरी 2020 तक निर्माण कार्य बंद किये जाने का आदेश पारित किया गया। अतः विपक्षी द्वारा अतिरिक्त स्टेटमेंट को रिकार्ड पर लिये जाने, परिवाद निरस्त करने तथा शिकायतकर्ता द्वारा अवशेष देय धनराशि का भुगतान करके यूनिट का कब्जा लिये जाने जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल की गयी जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की लिखित आपत्ति के प्रत्येक प्रस्तर का खण्डन करते हुए यूनिट का कब्जा ओ.सी/सी.सी के साथ दिनांक 04.07.2020 से विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। उभंयपक्षो के अभिवचनों के आधार पर निम्न प्रश्न विरचित किया गया :- 4. क्‍या परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई है? 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण प्रश्न संख्या i: प्रश्न Wea इस आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या परियोजना फोर्स मैज्योर gece होने के कारण विलम्बित हुई? यह प्रश्न —_——=—S 3 विपक्षी के अभिकथनों पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी द्वारा फोर्स मैज्योर के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

अपील संख्या 940 /20:7 विक्रम चटर्जी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश का संदर्भ अंकित किया गया है। परियोजना में हुये विलम्ब के लिए यह कारण दर्शाये गये है कि परियोजना में अगस्त-सितम्बर 2074 में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re संख्या सी-9857 /20I5 उत्तर रेलवे दूर संचार व 73 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व 4 अन्य में आदेश दिनांक 9.02.2045 # Status Quo होने का संदर्भ अंकित किया गया है। इस प्रकार परियोजना में निर्माण कार्य 44.07.206 तक बंद था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण होने के कारण निर्माण कार्य दिनांक 04.44.209 से 09.2.2049 तक बंद किये जाने का आदेश पारित किया गया। इसके उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा फरवरी 2020 तक निर्माण कार्य बंद किये जाने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात्‌ wifas—t9 महामारी के कारण निर्माण कार्य बाधित हुआ। विपक्षी ने यह भी उल्लिखित किया है कि शिकायतकर्ता को अनुबंध के क्लाज-49 के अनुसार जून 2020 में कब्जा दिया जाना था। फोर्स मैज्योर के अधीन कब्जा उपलब्ध कराये जाने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में एस ओ पी दिनांकित 08.08.2024 के प्रस्तर 5.4 में यह प्राविधानित किया गया है कि :- “gee द्वारा बायर बिल्डर एग्रीमेंट में कब्जा देने की आश्वासित तिथि (Promised Date) से (फोर्स मैज्योर, माननीय एन.जी.टी, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण बाधित अवधि को घटाते हुए) पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने अथवा ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि (जो भी बाद में हो ) को विलम्ब की अवधि माना जाएगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 43029 / 985, “M.C. Mehta Versus Union of India” में पारित आदेश, दिनांक 04-74—209 में निम्नलिखित निर्देश दिये हैः- —=s 4 “With respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local administration as well as the municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissioners shall be personally held responsible for all such activities. They have to act in furtherance of the Court’s order and to ensure that no such activity takes place.” इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सिविल अपील संख्या: 43029,/985 में पारित आदेश दिनांक 09-42-2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये हैः- “In the affidavit dated 05.2.2029, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:-

"42, That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQ| category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emergency category for 48 hours or more. "” Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.”

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04-44-2049 से दिनांक 44-02-2020 तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश,दिनांक 09-42--2049 में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए, आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04-44-2049 से दिनांक 09-42--2049) एवं 33 दिन(66+2) (दिनांक 40-42-2049 से दिनांक 4-02-2020 तक wa 06 बजे से 5S सुबह 06 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त अवधि विपक्षी के नियन्त्रण से बाहर थी तथा इसके लिए विपक्षी को उत्तरदायी ठहराना न्यायोचित नहीं होगा। अतः: यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि उपर्युक्त वर्णित दोनो अवधियों के लिए परियोजना को पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं है और इस अवधि में कुल-35 दिन+ 33 दिन अर्थात्‌ 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित Yet? निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण, विपक्षी इसका लाभ पाने का अधिकारी है। विपक्षी द्वारा यह तर्क लिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re संख्या सी-9857 / 2045 उत्तर रेलवे दूर संचार व 43 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व 44 अन्य में आदेश दिनांक 79.02.2045 i Status 00० होने का संदर्भ अंकित किया गया है। इस प्रकार परियोजना में निर्माण कार्य 44.07.20:6 तक बंद था। यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित है कि उभयपक्षों के मध्य दिनांक 23.06. 2047 को आवंटन पत्र निष्पादित हुआ है जिस कारण विपक्षी का उक्त तर्क संधारणीय नहीं है।

इसके अतिरिक्त aiis—i9 महामारी के सम्बंध में उ.प्र. रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड--49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। उपरोक्त तथ्यों व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये 68 दिन के अतिरिक्त विपक्षी oifse—t9 के कारण फोर्स मैज्योर का लाभ पाने का अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-4 free किया जाता है। — SS निस्तारण प्रश्न संख्या 2 -: प्रश्न संख्या-2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जा सकता है? यदि हॉ तो ब्याज दर क्‍या होगी? इसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी थी, जिसके उपरान्त उक्त यूनिट के सापेक्ष उभयपक्ष के मध्य आवंटन पत्र दिनांक 23.06.20:7 को निष्पादित हुआ। आवंटन पत्र के अनुसार यूनिट दिसम्बर 2049 तथा 6 माह अनुग्रह अवधि के साथ अर्थात जून 2020 में प्राप्त होना था परन्तु अभी तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है।

विपक्षी द्वारा कहा गया गया कि अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 28.04.2023 को आवेदन किया गया जिसके पश्चात उनके द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट पी 9-2404 के लिए ऑफर ऑफ पजेशन जारी किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता व विपक्षी के मध्य दिनांक 23.06.2047 को आवंटन पत्र निष्पादित हुआ जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिसम्बर 209 तथा 6 माह अनुग्रह अवधि के साथ अर्थात जून 2020 में दिया जाना था। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अनुबंधानुसार यूनिट का कब्जा जून 2020 में प्राप्त होना था। विपक्षी द्वारा दिनांक 28.04.2023 को ओ.सी हेतु आवेदन किया गया है परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक ओ.सी की प्रति दाखिल नहीं की गयी है जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी को ओ.सी /सी.सी प्राप्त नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा दिये जाने में 4 वर्ष से अधिक का विलम्ब किया गया है परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है जिस कारण शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील सं० 6649-50 /20i8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल/'में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः- 7 ———

"the period of Interest should close on April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20I6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20I6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.//सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन wife. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया“के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि —

"Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession, The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not का unreasonable. अत: saa निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ.प्र. रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा vad धनराशि का उपभोग किया गया है। _——— 8

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2or6 के अधीन दिनांक 47.40.208 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा fide के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर o2(ii) F प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +l% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत्‌ रखते हुए आवंटी को ,४टा॥२+प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLRH प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2४)0)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। उपरोक्त तथ्यों एवं नजीरों के आधार पर शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है। तद्नुसार प्रश्न संख्या-2 निस्तारित किया जाता है।

शिकायतकर्ता द्वारा जो क्षतिपूर्ति (compensation) दिलाये जाने सम्बंधी याचना की गयी है। इस सम्बंध में क्षतिपूर्ति (Compensation) के प्रकरण पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार te अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत न्यायानिर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) को है। am. पीछ द्वारा इस सम्बंध में आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त प्रश्नों का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है। आदेश विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता से अवशेष धनराशि प्राप्त कर, शिकायतकर्ता की यूनिट आवंटन पत्र/अनुबंध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 07.07.2020 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि wo 54,46,505,/ (र0 चौवन लाख छियालिस हजार पांच सौ पांच) पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की जाने वाली धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार -शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। निस्तारण प्रश्न संख्या 4 के अनुसार फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 43029 /t985 के अनुसार ) 68 दिन तथा दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा।

विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+H प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बात 40 बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। . इस आदेश क़ा sera भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। SS ८०/ ae M:o%8 Q2a25 (डा०दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर व4