Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Prativa Sarkar v. Rise Projects Pvt Ltd
Complaint No. NCR145/08/59175/2020
- Decision date
- Not recorded
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Claude Haiku), not reviewed. The original order below is the authoritative text.
U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Bench-4 Proceedings under Section 38 / 40 / 63 Complaint No.: 45-NCR45/08/5975/2020 Prativa Sarkar [?] Vs. Rise Projects [?] Date: 03/07/2023 The complainant's case was presented through video conferencing under Section 63. When called, the complainant was absent and the respondent was present. The respondent argued that a settlement has already been made between it and the complainant, and that no dispute now remains between it and the complainant. In support of its statement, the respondent has filed a copy of the settlement deed (samjhautanama) dated 24.04.2023. The respondent's arguments were heard and the evidence available on the file was examined. On a perusal of the settlement deed dated 24.04.2023 filed on the file, it is clear that the complainant has settled with the respondent, the settlement deed has been signed by both parties, and it is therefore clear that no dispute remains between the parties. In such a case there is no justification for continuing the proceedings for further action under Section 63. Accordingly, the proceedings in this case are closed on the basis of the settlement deed dated 24.04.2023. The file be consigned to record. The order be uploaded on the portal. (Member) U.P. Real Estate Regulatory Authority
Original order
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-4 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 45-शिकायत संख्या -—NCR45/08/5975/2020 प्रतिवा सरकार बनाम राइज प्रोजेक्ट्स wo feo दिनांक :- 03 /07 /2023 शिकायतकर्ता का वाद धारा-63 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी उपस्थित। विपक्षी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके एवं शिकायतकर्ता के मध्य समझौता किया जा चुका है, अब उनके एवं शिकायतकर्ता के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में समझौतानामा की प्रति दाखिल की गयी है। विपक्षी के तर्कों को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली पर दाखिल समझौतानामा दिनांकित 24.04.2023 के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता का विपक्षी से समझौता हो चुका है और समझौतानामा को उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उभयपक्षों के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है। ऐसी दशा में उक्त वाद को धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही हेतु चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। sat वाद की कार्यवाही समझौतानामा दिनांकित 24.04.2023 के आधार पर समाप्त की जाती है। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण