Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Lalit Sharma v. Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd

Complaint No. NCR145/08/1368/2019

Decision date
Not recorded
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Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

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Judgment text

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या +-- NCR45/08/368/20i9 ललित शर्मा बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा० लि0 प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 04.09.2024 को आदेश सुरक्षित करते हुए उभय पक्ष को अपनी अपनी लिखित बहस दिनांक 08.09.2024 तक रेरा पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि मय ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया. जिस पर विपक्षी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत परियोजना का ओज्सी--आप्ल- किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत परियोजना का आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 3.08.2024 को प्राप्त किया जा चुका है और शिकायतकर्ता को आगामी 45 दिनों में कब्जा ऑफर कर दिया जायेगा।

उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पूर्व में पारित आदेश कब्जा अन्यथा जमा धनराशि वापस दिलाये जाने हेतु पारित किया गया था। वर्तमान में प्रश्गनत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया ज। चुका है और विपक्षी द्वारा दिनांक 34.08.202 को geana परियोजना का आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है और विपक्षी द्वारा कहा गया है कि वह शिकायतकर्ता को आगामी ts दिनों में कब्जा ऑफर कर देगें। ऐसी स्थिति में धारा-63 के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने का औचित्य नहीं है। ऐसे में उचित होगा कि शिकायतकर्ता अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान करते हुए, यूनिट का कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। an जहाँ तक विलम्ब अवधि के ब्याज का प्रश्न है, तो विपक्षी की ओर से इस विषय में कोई गणना स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पूर्व में पारित आदेश दिनांक 09.06.2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :> \/e /2024 os ie or 4 ०) ' ०) 2 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण