उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अन्तर्गत धारा-34, पीठ-2 पूर्व (पीठ-॥) उपस्थिति :- श्री टी० वेंकटेश, सदस्य | कस | शिकायत संख्या शिकायतकर्तागण यूनिट संख्या जमा धनराशि l. | NCRI45/08/I2642/2023 पूजा सक्सेना F-90] 35,00,000 / -रूपये 2. | रटार45/08/ 2534/2023 योगेश E-006 | 27,26,704 /-रूपये 3... एटार45/09/3045/2023 सुमित सागर E-30l | 28,56,743 /-रूपये | 4 | NCRI45/07/39/2023 आनंद भूषण दुबे F-306 | 30,00,000 / -रूपये 5. | पटारा450970085/2022 | अजय कुमार सिरोही | 7202... | 22,43,06 /-रूपये | 6 | NCR45/09/99790/2022 मित अग्रवाल F-906 22,4,06 / -रूपये 7. | NCRI45/07/I42/2023 | संदीप दास एवं सुमिता दास | F-I608 | 26,09,460 /-रूपये | 8 | NCRI45/0/3997/2023 अनुज शर्मा 8-507 33,92,550 ,//-रूपये | ? | NCRI45/08/257/2023 g मोहन F-407 | 24,00,000 / -रूपये 0. ए0२45/09/320/2023 सीमा सिंह F-02 | 24,84,640 / -रूपये Il. ८ट२45/09/3332/2023 संतोष गुप्ता F-204 | 24,30,000 /-रूपये 2. | NCRI45/08/L42772/2023 | शैलेन्द्र कुमार केशरवानी 8-007._| 34,04,997 /-रूपये 3. | NCR45/08/I94/2023 जि शर्मा F-304 | 27,86,245 /-रूपये 4. | NCRI45/09/3326/2023 अर्पित वाष्णेय F-706 28,37,023 /-रूपये 5. | NCR45/08/254/2023 रवीन्द्र कुमार राय F-808 29,74,994 / -रूपये 6. | NCR45/08/]2607/2023 शालिनी गोस्वामी ४-504 | 23,48,340 //-रूपये 7.. | 7८२45/08/] 2657/2023 सौरभ सक्सेना E- 605 25,64,730 / रूपये बनाम स्टार ए.एम.डी रियलकॉन

शिकायतकर्ता पूजा सक्सेना के साथ 46 अन्य शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध yeaa शिकायत योजित की गयी हैं। इन सभी शिकायतों के तथ्य और यह सभी शिकायतें विपक्षी की "Star Rameshwaram Phase-II" से सम्बन्धित है। अतः एक ही निर्णय से प्रश्नगत साक्ष्य एक समान हैं। ET परियोजना शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत संख्या- 7४(.१45/08/] |2642/2023 पूजा सक्सेना वाद अग्रणी रहेगा | प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध विलग्बित अवधि के ब्याज सहित कब्जा दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में अग्रणी शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना "Star Rameshwaram Phase-II" में यूनिट संख्या- F-904 बुक किया गया था, जिसकी कुल कीमत 44,28474/- रुपये के सापेक्ष उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 35,00,000/— रुपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विगत 03 वर्षों से विपक्षी की परियोजना में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है तथा परियोजना का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित का ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में पेमेंट प्लान की प्रति, आवंटन पत्र दिनांकित 04.08.2048 की प्रति, त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र दिनांक 40.04.2049 की प्रति, जमा धनराशि की रसीदें आदि की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं।

विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करते हुए अंकित किया गया है कि उनकी प्रश्ननत परियोजना "Star Rameshwaram" रेरा में पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत क्रमांक WEN-UPRERAPRI3Z233 है तथा प्रश्नगत परियोजना में कुल 06 टॉवर्स संख्या-4,8,0,0, B&F है, जिसमें टॉवर संख्या--,8,0,0, का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा टावर संख्या- & & ४ का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। विपक्षी का कहना है कि शिकायतकर्ता की प्रश्नगत यूनिट का कब्जा अनुग्रह अवधि के साथ दिसम्बर 2024 तक दे दिया जायेगा। शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना "Star Rameshwaram" के टॉवर- ४ में 9 वें फ्लोर पर यूनिट wem-oor बुक किया गया, जिसके सम्बन्ध में उभयपक्षों के मध्य आवंटन /अनुबंध पत्र दिनांक 04.08.2048 को निष्पादित किया गया, जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा मार्च 2020 तक प्रदान किया जाना था। प्रश्नेगत यूनिट का कुल मूल्य 44,28,474/— रूपये है, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा कुल 35,00,000/— रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया। उभयपक्ष के मध्य हस्ताक्षरित आवंटन पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता को ager लिंक प्लान के अन्तर्गत भुगतान किया जाना था। उभयपक्ष के मध्य निष्पादित एम.ओ.यू दिनांक 40.04.209 के अनुसार शिकायतकर्ता को किराया 9,000,//-रूपये प्रति माह की दर से ऑफर ऑफ पोजेशन तक दिया जाना था, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किया गया है। विपक्षी द्वारा अनुरोध किया गया है कि शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाये कि वह wad यूनिट के सम्बन्ध में अपनी अवशेष देय धनराशि का भुगतान करें| शिकायतकर्ता की प्रश्नगत यूनिट का कब्जा अनुग्रह अवधि के साथ दिसम्बर 2024

तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। उपरोक्त कथन के आधार पर विपक्षी द्वारा वर्तमान शिकायत को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है। उभयपक्ष के caf को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचरित किये जाते हैं :- 4. an शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु de इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये ? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विगत 03 वर्षों से विपक्षी की परियोजना में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है तथा परियोजना का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करते हुए अंकित किया गया है कि शिकायतकर्ता की प्रश्नगत यूनिट का कब्जा अनुग्रह अवधि के साथ दिसम्बर 2024 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल आवंटन पत्र दिनांक 04.08.2048 के प्रस्तर-8(9) में प्राविधान दिये गये है, जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिनांक 34.03.2020 तक कब्जा दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है। जहाँ ae किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील do 6649-50,/2048 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः-

"the period of Interest should close on April 20!6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20I6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought SOO | 3 (J not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.,सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 04 -04.2020 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रा.लि. आदि बनाम यूनियन ऑफ gard वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section 8(])0) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee

does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Sat के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के प्रारूप के WER 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें wae 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः-

"The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है. कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLRt+I प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(०४)(0) में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। तदूनुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है:- आदेश L. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट्स को अनुबन्ध /आवंटन पत्र के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर aA /सी.सी सहित दिनांक 34.42.2024 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.04.2020 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर धटा॥१+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 a —— तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु एवं जिस अवधि में विपक्षी द्वारा ee के रूप में धनराशि का भुगतान किया गया है, उक्त अवधि में विलम्ब ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र,अनुबन्ध पत्र के अनुरूप उपरोक्तानुसार विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2०)()के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायत्कर्ता द्वारा भी McLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा | आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाए एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जाएगी। यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें | lex (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 9४ PL