उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 सपठित नियम-24 42-शिकायत WEA—NCR45/07/7785/202 श्री राजीव अग्रवाल एवं stadt सुमन खन्‍ना अग्रवाल बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पपत्र दिनांक: 29.08.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री रिधि उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण fee निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-04ए द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 25.05.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के wile की समस्त . सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.07.2022 तक ओ.सी / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री ore |

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 48.03.2046 से दिनांक 30.04.2007 तक 5/- रूपये प्रति वर्ग गज प्रतिदिन की दर से व दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी /सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर विलम्ब ब्याज के रूप में McLRH प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की - जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25. 09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज | - देय न होगा। —s 3, विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2200) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंठी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर : द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+H प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें | विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 25.05.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु : प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-0॥ (पूर्व में पीठ--04ए) द्वारा दिनांक 24.02.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा oat के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 25--05-2022 के WERT के अनुसार प्रश्नगत प्लॉट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 03-04-2025 को संदर्भित की जाती है। प्रकरण में विपक्षी कम्पनी द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र, दिनांक 28-74—-2023 दाखिल करते हुए कहा गया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा. अपीलीय अधिकरण क़े समक्ष अपील संख्या: 435,/2023 योजित की गयी। इसलिए उक्त अपील मा. अपीलीय अधिकरण के समक्ष लम्बित रहने तक किसी भी तरह की दण्डात्मक कार्यवाही को स्थगित्त किये जाने का अनुरोध किया गया परन्तु उक्त अपील मा. अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा अपने अंतिम आदेश, दिनांक 27-05-2024 के माध्यम से खारिज की जा चुकी है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण को वर्तमान में Abeyance 4 .._ रखे जाने का कोई विधिक आधार एवं औचित्य नहीं है।

अतः सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 25-05-2022 के प्रस्तर-02 क़े अनुसार दिनांक 25-03-2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना कराकर निम्नानुसार कार्यवाही करें- (क) यदि मा अपीलीय अधिकरण से उपर्युक्त अपील के क्रम में रेरा प्राधिकरण के सम्बन्धित खाते में कोई धनराशि प्राप्त हुई है. तो उसे तत्काल प्रार्थी, शिकायतकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर पीठ द्वारा धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश के प्रस्तर-02 के | . अनुसार विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि में घटाते हुए, अवशेष धनराशि (यदि कोई अवशेष रहे) की वसूली हेतु नियमानुसार वसूली प्रमाण-पत्र जारी करायें। ह (ख) यदि मा अपीलीय अधिकरण से उपर्युक्त अपील के क्रम में रेरा प्राधिकरण के सम्बन्धित खाते में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में पीठ gre sets के अन्तर्गत पारित आदेश के प्रस्तर-02 के अनुसार विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की समस्त धनराशि sage हेतु नियमानुसार वसूली प्रमाण-पत्र जारी करायें। तदोपरान्त पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर. द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 25-05-2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्मित कर सकते हैं।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-04 (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता यदि चाहे, तो अपनी आपत्ति एवं गणना शीट 45 दिनों के अन्दर दाखिल कर सकता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 25. 05.2022 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन न करने पर शिकायतकर्ता सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन स्पष्ट रूप से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें, ताकि यूनिट al om कर, Refer नियुक्त कर स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जा सके और रजिस्ट्री करायी जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 28.4.2025 को पेश हो। oe ar. th. Rig (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण