उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर पीठ-3 क्रम शिकायत संख्या पक्षकार नाम आवंटन | [ अनुबंध अनुसार | भुगतान की गयी | संख्या तिथि/ संख्या कब्जा दिये धनराशि रु0 अनुबंध तिथि जाने की तिथि 6 माह ग्रेस पीरिएड के साथ) 4 WHN45 / 07 / 76374 / 2024 TA कुमार गुप्ता है| 30.09.2044 C4-704 | 30.09.2048 BO 27,42,00 /— 2 Raie45 / 08 / 73597 /202 | तुषार बिसला 03.0.20i4 | C4-702 | 30,09.208 BO 34,680,628 /— 3 NsIrei45 / 08 / 78448 / 2024 |जिमअवस्थी | थी (८8-904 | 30.09.20:8 BO 49,65,836 /— 4 एनसीआर।45 / 08 / 79887 / 202 | अभय कुमार 0.0.20i4 | C5-708 | 30.09.20i8 रु0 39,85,i00 /— 5 Waa SIN45 / 07 / 78742 / 2024 | अनुज कुमार व 05.4.20i4 | C2-205 | 30.09.208 BO 46,83,744 /— तनुजा गुप्ता 6 एनसीआर।45 / 07 / 77547 / 2024 | अनुपम fede ८१2-508 रु0 30,47,897 /- 7 WARsIe45 / 08 / 7989 / 2024 fmt | रे 34.2.2044 | Cl-70i | 30.09.20:8 BO 23,74,9:9 /— ह बनाम प्रतीक Raced इण्डिया प्रा.लि पता- के के 42 कवि नगर, गाजियाबाद ee प्रतिवादी पीठासीन - भानु प्रताप सिंह, (सदस्य) प्रतिनिधित्व : परिवादी :- सुश्री शोभा बिष्ठ, अधिवक्ता प्रतिवादी -- श्री अमित मिश्रा, अधिवक्ता परिवाद : परिवादीगण द्वारा यह शिकायतें प्रतिवादी के विरूद्ध योजित की गयी है। इन सभी शिकायतों के तथ्य और साक्ष्य एक समान हैं। यह सभी शिकायतें GRAND CARNESIA से सम्बंधित है। अतः sat सभी परिवादों को सूचीबद्ध करते हुये एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। एग8९१ अभिलेखीय साक्ष्य-- परिवादी द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है है- 4. आवंटन पत्र 2. जमा की गयी धनराशि की रसीदें

4... प्रतिउत्तर प्रतिवादी द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये गये है- 4. प्रतिवादपत्र 2. आवंटन पत्र 3. डिमांड लेटर 4. आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विवरणः- (क) संक्षेप में परिवादीगण का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना GRAND CARNESIA गाजियाबाद में उक्त इकाई को बुक कराया था जिसके एवज में परिवादीगण ने प्रतिवादी को उक्त अंकित धनराशि भुगतान किया। परिवादीगण द्वारा इकाई का अधिपत्य मय ब्याज दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया गया। (ख) प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादपत्र में यह कथन किया गया कि परियोजना से सम्बन्धित वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका तथा अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु दिनांक 04.02.2024 को प्रार्थना पत्र सम्बन्धित प्राधिकरण में आवेदन कर दिया गया। वांछित प्रमाण पत्र की Page 2 प्रतियां संलग्नक आर-3 के रूप में S| उसके उपरांत जून 2024 में आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। परियोजना विलम्ब के सम्बंध में प्रतिवादी द्वारा यह तथ्य अंकित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश था जिसके अनुपालन में निर्माण कार्य बाधित रहा। परियोजना विलम्ब होने यह भी तर्क अंकित किया गया कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन में दिनांक 04.44.209 से 09.42.2049 तक दिल्‍ली व एनसीआर में निर्माण कार्य प्रतिबंधित किया गया। प्रतिवादी द्वारा आवंटन पत्र के क्लाज-49 व 56 का विवरण दिया गया है जिसमें अधिपत्य दिये जाने के सम्बंध में यह उल्लेख किया गया है कि ” 49-proposed date of handing over possession of the said Unit to the Allottee is March

208. The Promoter shall make best efforts to of 6 months. 56 : Force Majure Events : if completion of the unit/project is delayed by reason of a court decision, non-availability or scarcity of steel and / or cement and /or other building materials and/ or water supply and/or electric power and/or slow down strike, sudden economic downturn and/or due to a dispute with the construction agency employed by the Promoter, lock out or civil commotion or any militant action or by reason of war, or enemy action, or earthquake or any act of God or if non-delivery of posses [ is as a result of any low Page 3 or as a result of any restrictions imposed by a Government Authority or delay in the sanction of building/zoning _ plans/grant of completion/occupation certificate by any Government Authority or for any other reasonor action beyond the control of the Promoter. प्रतिवादी द्वारा परियोजना में हुये विलम्ब के लिए निम्न कारण दर्शाये गये हैः- 4. (7)

परियोजना में अगस्त-सितम्बर 2074 9 निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re संख्या सी-9857 / 2045 उत्तर रेलवे दूर संचार व 43 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व ot अन्य में आदेश दिनांक 29.02.20i5 “directed the parties in the petition to maintain status quo in respect to nature and possession of the land till next date of listing of the petition before the court. “ प्रतिवादी द्वारा यह देखा गया कि उक्त याचिका में जो विवाद है वह उस भूमि तक सीमित नहीं है जो उ0प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रतिवादी को स्थानान्तरित की गयी है परन्तु वह विवाद सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद से सम्बन्धित है। उक्त विवादित भूमि में से कुछ भूमि जो उक्त परियोजना का हिस्सा है जो कि उ0प्र० आवारा एवं विकास परिषद द्वारा प्रतिवादी को स्थानान्तरित किया जिस कारण प्रतिवादी को भी उक्त याचिका में पक्षकार बनाया गया है। परिवादी-अवनीश कुमार गुप्ता की ओर से प्रतिउत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया | जिसमें परिवादी ने प्रतिवादपत्र के प्रत्येक WER का —_—_—_— eo Paget age 4 खण्डन करते हुये इकाई का अधिपत्य, क्षतिपूर्ति व अवैधानिक शुल्क वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया है। विचारणीय बिन्दु:- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से परिवाद के निस्तारण हेतु निम्नवत्‌ बिन्दु विरचित किये जाते है:- बिन्दु संख्या ar परियोजना विलम्बित होने का दायित्व प्रतिवादी पर है? बिन्दु संख्या 2: क्‍या प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त धनराशि मांग किया जाना वैधानिक है? बिन्दु संख्या 3: क्‍या परिवादीगण विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है ? निस्तारण बिन्दु संख्या 4:— पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है

कि sat तालिका में अंकित तिथि को अनुबंध / आवंटन पत्र निष्पादित किया गया जिसके अनुसार इकाई का अधिपत्य सितम्बर 20:8 व जून 2049 तक दिया जाना था परन्तु परिवादीगण को इकाई का अधिपत्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवादी द्वारा परियोजना विलम्ब होने के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय, एनजीटी के आदेशों का संदर्भ प्रतिवादपत्र में अंकित किया गया जिसके समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 49.02.2045 प्रस्तुत किया गया परन्तु अंतरिम आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। Page 5 इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-940,/ 2047 विकम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में अभिनिर्धारित किया गया है:-

"47, On behalf of Amrapali group, learned senior counsel submitted that there were force majeure conditions in completing the projects. There were legal impediments in the completion of projects within the period given in the flat-buyers agreement during the period from 2074-7. The submission is baseless. It is apparent that the Full Bench of the High Court though held that the land acquisition was vitiated but still it was upheld. The High Court did not quash it for the reason that development has taken place. Higher compensation was ordered to be paid. That order was affirmed by this Court in 2077 in Savitri Devi v. State of UP. (2075) 7 SCC 27. There was no interim stay granted by the High Court on construction work, is made clear by the Noida and Greater Noida authorities. There was no room to entertain any doubt as to the fact whether for a particular village the acquisition had been quashed. There was no quashing of land acquisition and moreover, there was no stay. Only higher compensation was ordered to be paid. There was no force majeure condition or any legal impediment as such the period from 20/7 to 205 cannot be treated as a moratorium period vis-a-vis the dues of Noida and Greater Noida authorities. The submission made as to the farmers’ agitation etc. is too vague and 30% of the projects have come up; whereas 70% have not yet come up, out of the projects in Noida and Greater Noida alone."

उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि वर्ष 200 से वर्ष 2045 के मध्य निर्माण कार्य पर कोई स्थगन आदेश नहीं थे, जो कि का एवं ग्रेटर विकास प्राधिकरण द्वारा दर्शित किया गया और इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2044 से वर्ष 20i5 के बीच कोई फोर्स मैज्योर कारण या विधिक रूप से रोक नहीं था। जहाँ तक किसानों का उग्र ude की बात है, वह निराधार है। चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वर्ष 2044 से वर्ष 2045 के बीच कोई फोर्स मैज्योर नहीं था। इसके अतिरिक्त इसी आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-940,/ 2047 विकम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के निर्णय के पृष्ठ संख्या-234 एवं प्रस्तर 440 में फोर्स मैज्योर को निम्नवत्‌ परिभाषित किया है:- Force majeure shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature. उपरोक्त फोर्स मैज्योर के परिभाषा से यह स्पष्ट है कि फोर्स मैज्योर वह स्थिति है, जिसमें की युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या अन्य प्रकृतिक आपदा आई हो, प्रश्नगत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई और प्रतिवादी ऐसी दशा में वह इस तर्क का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। स्पष्ट है कि परियोजना विलम्ब होने का दायित्व प्रतिवादी पर है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या 4 निर्णीत की जाती है। निस्तारण बिन्दु संख्या 2 परिवादीगण द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादी द्वारा vad धनराशि उस अवधि की मांग की गयी है जिसमें प्रतिवादी द्वारा न तो इकाई का अधिपत्य उपलब्ध कराया गया और न ही ऑफर ऑफ Page 7 पोजेशन जारी किया गया। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि समस्त अतिरिक्त धनराशि की मांग परिवादी को इकाई का भौतिक अधिपत्य उपलब्ध कराये जाने के उपरांत ही देय होगा। प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त धनराशि मांग किये जाने के सम्बंध में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि परिवादी को इकाई से सम्बन्धित समस्त सुविधायें प्रदान करके उक्त धनराशि की मांग की गयी है और न ही उक्त सुविधाओं उपलब्धता के सम्बंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मांग पत्र दिनांक 77.02.2024 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा मीटर इन्सटालेशन चार्ज, वाटर व सीवेज चार्ज, आईजीएल व अन्य अतिरिक्त शुल्क के सम्बंध में सम्बन्धित विभाग को भुगतान की गयी धनराशि की रसीद व अन्य अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कर परिवादी से धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा की गयी अतिरिक्त धनराशि की मांग अवैधानिक है। तदूनुसार वाद बिन्दु संख्या 2 निर्णत की जाती है। निस्तारण बिन्दु संख्या 3:- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि

विचाराधीन इकाई का अधिपत्य प्रतिवादी द्वारा 6 माह अतिरिक्त अवधि के साथ सितम्बर 20:8 तक दिया जाना था। प्रतिवादी द्वारा परियोजना विलम्बित होने के सम्बंध में Force Majeure व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 49.02.2045 का हवाला दिया wat! Force Majeure के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-940,/ 2047 विकम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के निर्णय के पृष्ठ संख्या-234 एवं प्रस्तर 70 में फोर्स मैज्योर न आज निम्नवत्‌ किया हैः- Page 8 Force majeure shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature. उपरोक्त फोर्स मैज्योर के परिभाषा से यह स्पष्ट है कि फोर्स मैज्योर वह स्थिति है, जिसमें की युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या अन्य प्रकृतिक आपदा आई हो, प्रश्नगत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई और प्रतिवादी ऐसी दशा में वह इस तर्क का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

परिवादीगण को सितम्बर 208 तक इकाई का अधिपत्य प्राप्त होना था परन्तु परिवादीगण को अभी तक इकाई का अधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण परिवादीगण विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section 78(0)(/0) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including (८ pensation. If the allottee does not intent to withdraw ‘om the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession, The Page 9 requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable."

अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह we है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व da के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। इस सम्बंध में सिविल अपील Wo 6649-50 / 2048 सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "The period of Interest should close on April 2076 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 2046., The Respondent - Purchaser could not have any further grievance after April 2076 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the का benefits of her own delay in taking possession. उपरोक्त विधि व्यवस्था के के अनुसार ओ.सी. मिलने व कब्जा ऑफर करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में उक्त शिकायतकर्ता मात्र art. / सी. सी अथवा कब्जा किये जाने की तिथि तक, जो भी बाद में हो के दिनांक ee oe ही ब्याज पाने के अधिकारी

जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के wea 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9. 2 (ii) F प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:-- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +72% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" Provided that where an Allottee does not intend to withdraw from the Project or terminate the Agreement, he shall be paid, by the Promoter, interest at the rate prescribed in the Rules, for every month of delay till the handing over of the possession of the [Apartment/Plot], which shall be paid by the Promoter to the Allottee within forty-five days of it becoming due. यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+H प्रतिशत की ब्याज दर पर ब्याज दिलाथ। जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ह Page 4

qa है कि भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 0- 7024/230/208-Housing-UD/EFS-9056405, दिनांक 43 मई, 2020 के प्रस्तर-6 में कोविड-49. (000॥8 Virus Disease) को प्राकृतिक आपदा /महामारी मानते हुये इसे (Force Majeure) घोषित किया गया Majeure) को परिभाषित करते हुये प्राकृतिक आपदा को एक आधार माना गया है। इन परिस्थितियों में चूँकि सम्प्रवर्तक / विकासकर्ता अपनी परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने में असमर्थ है। अतः दिनांक 25.03. 2020 से 25.09.2020 तक के निर्माण कार्य पूर्ण करने, पंजीकरण अवधि को 6 माह बढायें जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत संप्रवर्तक /विकासकर्ता आवंटी से उक्त अवधि अर्थात्‌ 25.03. 2020 से 25.09.2020 तक का कोई विलम्ब ब्याज नही प्राप्त करेगा और न ही आंवंटियों को कोई ब्याज दिया जायेगा। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या 3 निर्णीत की जाती है। विश्लेषण :- उपरोक्त विचारण बिन्दुओं के निस्तारण में प्रस्तुत हुये साक्ष्यों एवं तर्को से स्पष्ट होता है कि इकाई के सम्बंध में केता संप्रवर्तक के मध्य आवंटन पत्र सितम्बर 2004 में हस्ताक्षर किये गये, जिसके अनुसार इकाई का अधिपत्य मार्च 208 तथा अतिरिक्त 6 माह के साथ अर्थात सितम्बर 20:8 तक दिया जाना था। प्रतिवादी द्वारा परियोजना में हुये विलम्ब के लिए कारण दयायि गये जिसमें से यह भी दर्शाया गया कि परियोजना में अगस्त-सितम्बर 2044 में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re संख्या सी-9857 /20i5 उत्तर रेलवे दूर संचार व 43 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी \ 4 अन्य में आदेश दिनांक 49.02. Page 2

2045 “directed the parties in the petition to maintain status quo in respect to nature and possession of the land till next date of listing of the petition before the court. ” पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से we है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 49.02.2045 से 47.08.2046 तक status quo था। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध मांग पत्र दिनांक 45.04.2045, से 44.07.2046 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा निर्माण कार्य के सम्बंध में परिवादी से धनराशि भुगतान हेतु मांग की गयी और धनराशि प्राप्त किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के status quo के आदेश की अवधि में भी प्रतिवादी द्वारा निर्माण कार्य करने हेतु धनराशि की मांग की गयी व परिवादी से धनराशि प्राप्त की गयी। रेरा अधिनियम की धारा i9(t) में यह प्राविधानित है कि :- 48. (4) If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an

apartment, plot or building,— (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार केता को यह अधिकार है la उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नही मिलता तो वह अपनी जमा T को ब्याज सहित वापिस Page 3 माँग सकते हैं अथवा मासिक दर से ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें।

जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 47.4020:8 को भू-सम्पदा (विगियगन और विकास) (ea / sect के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हें। इसमें संलग्नक क॑ रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें we 9 (i) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है Pr "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +]% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर lili) में निर्धारित है। sat wera को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर पर ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रतिवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिवादी अमित सुरी का इकाई धनराशि भुगतान न किये जाने पर निरस्त कर दिया गया। परिवादी को अनुबंध के अनुसार धनराशि कटौती करके अवशेष वापस भुगतान कर दिया जाएया। — e_—_—— Page 4 4

प्रतिवादी द्वारा इकाई निरस्त करके उसी समय धनराशि वापस किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। अतः प्रतिवादी परिवादी से धनराशि प्राप्त करके, इकाई पुर्नस्थापित करते हुये मूल इकाई का अधिपत्य उपलब्ध करायें। नैसर्गिक न्याय के रिद्धान्तों के अनुसार एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को के नीर क्षीर विवेक पर आधारित परिशीलन एवं विश्लेषण से पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिवादी को इकाई का अधिपत्य व विलम्बित अवधि पर ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश (क) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादीगण को आवंटित मूल इकाई का अधिपत्य (physical possession) ओ. सी /सी.सी के साथ जून 2022 तक उपलब्ध करायें। प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी अमित पुरी की निरस्त की गयी इकाई को पुर्नस्थापित करते हुये, मूल इकाई का अधिपत्य ओ.सी /सी.सी के साथ जून 2022 तक उपलब्ध करायें। (ख) प्रतिवादी द्वारा विलम्बित अवधि का ब्याज परिवादीगण को दिनांक 04.0.20i8 से ओससी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो भी बाद मे हो, तक MCLRH% की दर से ब्याज देय होगा। ब्याज की इस धनराशि को अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में 4 जत (adjust) किया जायेगा | Page 5 (ग) प्रतिवादी हस्ताक्षारित अनुबंध के अनुसार मीटर इन्सटालेशन चार्ज, वाटर व सीवेज चार्ज, आईजीएल, word, रख-रखाव शुल्क, आई एफएमएस व अन्य अतिरिक्त शुल्क के सम्बंध में सम्बन्धित विभाग को भुगतान की गयी धनराशि की रसीद परिवादी को प्रस्तुत कर धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा परन्तु यह धनराशि इकाई का भौतिक अधिपत्य दिये जाने की तिथि से लागू होगा।

(a) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी प्रतिवादी को भुगतान करें। रेरा अधिनियम की धारा 2(2.9)0) के अधीन परिवादी द्वारा धनराशि भुगतान करने में किये गये विलम्ब के लिए प्रतिवादी उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज McLR+% की दर से अधिक देय नहीं होगा। (घ) परिवादी द्वारा भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जानें में हुये विलम्ब के लिए फोर्स . मैज्योर पीरियड दिनाक 25 मार्च, 2020 से दिनांक 25.09.2020 की अवधि का ब्याज परिवादी व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नही किया TAT इस आदेश का vers भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा (i देश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | | wes” ( भानु सिंह ) सदस्य somo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकर दिनांक : / /2022 Page ——V—_—e—e—_ Page I6