उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 20-शिकायत संख्या : NCRI45/07/7749/202 गजेंद्र कुमार सिंह बनाम यूरेका बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 34.42.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनित कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। usd शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 04.02.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- i— . विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की aca की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र/अनुबन्ध पत्र के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 28.02.2022 तक ओ0सी0 /सी0सी0 सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री werd | 2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.03.2024 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCRL+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोकतानुसार गणना की जायेगी।

3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (४०४)() के अंतर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर Mcre+i प्रतिशत है। 4. विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी/सी.सी मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। te उपरोक्त शिकायत में मा. theo, द्वारा दिनांक 24.2.2023 को धारा-38 / 40 ,/ 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः: समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रशनगत प्रकरण में पीठ द्वारा anes के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 04.02.2022 के क्रम संख्या-2, के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह एक सप्ताह के अन्दर कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित यदि कोई हो तो शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सूनिश्चित करें| तद्पश्चात शिकायतकर्ता बकाया देयों का भुगातन करें। यदि कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दाखिल करना सुनश्चित करें। विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 2.02.2025 तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चि करें तथा अपनी आख्या रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 42.02.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण