उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 47-शिकायत PAENCR45/07/533/209 प्रतीक गर्ग बनाम अंसल हाउसिंग लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 07.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से प्रतिनिधि सी.ए. श्री योगेश गोयल उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विलम्ब ब्याज की वसूली प्रमाण-पत्र आज तक जारी नहीं हुआ है। पत्रावली बिना वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये इस पीठ को संदर्भित की गई है। vera शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 04.08.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- i— प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा (physical possession) आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये। 2- प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित आवंटन पत्र / Builders Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि / delayed period के सम्बंध में MCLR+I% की दर BF occupation certificate WT करने या ऑफर ऑफ पोजेशन जारी करने की तिथि, (जो भी बाद में हो) तक ब्याज अदा किया जाएगा। ब्याज की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी तथा शिकायतकर्ता द्वारा देय धनराशि में ब्याज की धनराशि अधिक होने पर अन्तर वापिस किया जायेगा।

3- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 की धारा 2 («०)0) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। प्रतिवादी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता/ आवंटी को यह अधिकार होगा कि Go vo. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सके। 2 इस आदेश का उल्लघंन उठ्प्र०्भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 27.09.202 को धारा-36 / 40 ,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है Ar चूंकि विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 49.42.209 का उल्लंघन किया गया है। ऐसे में इस पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत दण्ड निर्धारण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्बन्धित पीठ द्वारा वसूली प्रमाण पत्र हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। माननीय पीठ-2 द्वारा पारित आदेश-पत्र दिनांक 07.07.2023 के अनुसार पत्रावली नियम-24 में कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी।

शिकायतकर्ता वसूली प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में स्वयं सम्बन्धित पीठ के समक्ष आवेदन करने हेतु west है। जहाँ तक शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराना एवं रजिस्ट्री निष्पादित कराने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को पिछली तिथि 30.42.2024 को स्पष्ट रूप से आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था कि किस माध्यम से वह आदेश का निष्पादन कराना चाहता है। ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा दिलाया जा सकें और रजिस्ट्री करायी जा सकें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 06.05.2025 को पेश हो | — a आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण