उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 48—Rreerad GA—NCR45/07/I53/209 योगेन्द्र नाथ चतुवेर्दी बनाम सनसिटी हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 24.0.2025 . शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम उपस्थित हुए। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ--02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 07.04.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण को समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए SHIPL Royal Castle परियोजना में उपरोक्त अंकित यूनिट्स पर व्वबनचंजपवद ब्मतजपपिबंजम (0.2) सहित वैधानिक कब्जा आदेश पारित होने की तिथि से 6 माह के अन्त, तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करें| 2. साथ ही शिकायतकर्तागण व प्रमोटर के बीच हस्ताक्षरित अनुबन्ध-पत्र के अनुसार विलम्बित अवधि के सम्बंध में कब्जा प्राप्त कराये ज़ाने की तिथि से MCLRH% की दर से Occupation Certificate (0.८) प्राप्त करने की तिथि या कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक प्रमोटर द्वारा ब्याज अदा किया जाएगा। ब्याज की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार वापस की जायेगी।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 Gal) के अन्तर्गत परिभाषित. किया गया है कि यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ठ से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। 4. प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्तागण को उपरोक्त आदेशानुसार कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया तो ऐसी दशा में शिकायतकर्तागण को समस्त जमा धनराशि मय ब्याज MCLRH% प्रतिवर्ष की दर से जमा करने की तिथि से भुगतान करने .की तिथि तक 30 दिनों के अन्दर अदा करेगा। Sa प्रतिवादी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन qa किये जाने पर शिकायतकर्ता / आवंटी को यह अधिकार होगा कि Soro भू--सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सके। इस आदेश का उल्लघंन Toro Waal (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 07.04.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40 / 63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 द्वारा दिनांक 06.09. 2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है वह 2 माह के अंदर शिकायतकर्ता की यूनिट का कब्जा दें एवं आदेश दिनांक 07.07.2020 के अनुसार शिकायतकर्ता को विलम्ब हेतु ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता अपनी यूनिट का .कब्जा प्राप्त करें। oo उपरोक्तानुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

adit अन्तर्गत धारा-38 /40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का वैधानिक कब्जा उपलब्ध न कराये जानें के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, RI द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 2.02.2025 के अनुसार पत्रावली .नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध eh सीसी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा sq पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का वैधानिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 22.07.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण