U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Bench-2 (formerly Bench-4) Proceedings under Sections 38, 40 and 63 Presiding Officer: Shri Harish Tripathi Adjudicating Officer / Delegated Officer Complaint No.: NCRI45/07/L4484/2023 Suresh Chand Sharma v. Rise Projects Pvt. Ltd. "In exercise of the powers vested under [?] of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046, and on the basis of the decision taken by the Authority regarding delegation, the subject complaint is being disposed of by exercising delegated powers under Office Memorandum No. 6304 / U.P. [?] / 40[?] / 02. / 5-8 / 2026-27 dated 49.06.2026." On the ground that the earlier order passed under Section 34 was not complied with, the allottee/complainant has filed an application for implementation of the order under Sections 38, 40 and 63 of the RERA Act and other relevant legal provisions. The subject case was presented for hearing under Sections 36, 40 and 63 on 2.07.2025, 40.44.2025, 47.03.2026 and 43.07.2026. Learned advocate Ms. Jyoti appeared for the complainant, and learned advocate Shri Puneet Jain appeared for the opposite party. After hearing the arguments of both parties, the file was reserved for order.

Through an application submitted on the RERA portal on 08.03.2025, the complainant informed that the order dated 40.40.2024 passed by the Bench had not been complied with by the promoter/opposite party. On the basis of the application submitted by the complainant, a notice dated 25.04.2025 was issued to the opposite party under Sections 38, 40 and 63, directing it to comply with the order within [?] days and submit a "compliance report". By uploading its "compliance report" on the RERA portal on 44.03.2026, the opposite party informed that it has completed construction of the project and obtained the completion/occupancy certificate from the competent development authority on 49.08.2023. It states that an offer of possession of the subject unit was duly sent to the complainant on 24.03.2023. Despite the offer of possession, the complainant [?] has not paid the amount due and has not taken possession of the subject unit. On the basis of the above allegations, the opposite party has requested the Bench to direct that the complainant, as per Rule 7.3 of the RERA Rules, 2046 and clause-8 of the sale agreement, pay the outstanding amount along with holding charges at the rate of Rs.5 per square foot (super area) per month from 24.03.2023, and take physical possession of the subject unit.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 पीठासीन अधिकारीः- श्री हरीश त्रिपाठी न्यायनिर्णायक अधिकारी / प्रत्यायोजित अधिकारी शिकायत संख्या:- NCRI45/07/L4484/2023 सुरेश चंद शर्मा बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. “भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की ais में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-6304 / U.P ॥शागर&/40करा./02./5-8/2026-27 दिनांक 49.06.2026 के द्वारा प्रत्यायोजित शाक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रश्वगत शिकायत का निस्तारण किया जा रहा है।” धारा-34 के अधीन पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने के आधार पर रेरा अधिनियम की धारा-38, 40 एवं 63 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही किये जाने हेतु आवंटी / शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रश्गगत प्रकरण को धारा-36,/40,/63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 2.07.2025, 40.44.2025, 47.03.2026 व दिनांक 43.07.2026 को प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ज्योति एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी।

शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 08.03.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह सूचित किया गया कि पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 40.40.2024 का प्रमोटर / विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत fear आवेदन के आधार पर धारा-38 // 40,/63 के अधीन दिनांक 25.04.2025 को विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए is दिन के अन्दर आदेश का अनुपालन कर “अनुपालन आख्या' प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 44.03.2026 को अपनी अनुपालन आख्या' रेरा पोर्टल पर अपलोड करते हुए अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा प्रश्नतत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर सक्षम विकास प्राधिकरण से दिनांक 49.08.2023 को पूर्णता /अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। दिनांक 24.03.2023 को शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्रस्ताव विधिवत प्रेषित किया जा चुका है। कब्जा प्रस्ताव के बावजूद शि ye कर्ता Aas धनराशि का भुगतान कर प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया है। (AED ak LEN 0 59% Page । उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर विपक्षी द्वारा पीठ से अनुरोध किया गया है कि पीठ निर्देशित करें कि शिकायतकर्ता रेरा नियमावली, 2046 के नियम 7.3 तथा विकय अनुबंध के खंड-८ के अनुसार दिनांक 24.03.2023 से 5 रूपये प्रतिवर्ग फुट (सुपर एरिया) प्रति माह की दर से होल्डिंग शुल्क सहित बकाया धनराशि का भुगतान कर प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त करें।

शिकायतकर्ता द्वारा अनुपालन आख्या के विरूद्ध अपना उत्तर रेरा पोर्टल पर दिनांक 02.04. 2026 को अपलोड कर यह कथन किया है कि विपक्षी द्वारा अपने गणना-पत्र में विलंबित कब्जे पर देय ब्याज की धनराशि रु.2,84,473,/- दर्शायी गयी है, जोकि पूर्णतः त्रुटिपूर्ण, तथ्य विहीन एवं अस्वीकार्य है। विपक्षी द्वारा विक्रय-अनुबंध में सहमत से रु.2,42,522,/- अधिक की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त की गयी है। शिकायतकर्ता को आज तक प्रश्नगत यूनिट का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा भी प्रदान नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा अनुरक्षण,/रख-रखाव शुल्क की मांग करना समय से पूर्व मनमाना एवं अन्यायपूर्ण है। यह मांग अनुबंध की निबंधनों एवं शर्तों, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्रावधानों तथा विधि के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। अनुरक्षण शुल्क की मांग विधिसम्मत्‌ न होने के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, प्रमाण रेरा कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा asi के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 40.0. 2024 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा खाते का समायोजन कर, हस्तांतरण विलेख निष्पादित व पंजीकृत कराकर शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया गया हो। विपक्षी प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का कियान्वयन कराया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा धारा-34 के अधीन

दिनांक 40.40.2024 को आदेश पारित करते हुए शिकायतकर्ता को कब्जा तथा विलम्ब ब्याज का भुगतान किये जाने का विपक्षी को निर्देश दिया गया था। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अधीन पारित आदेश दिनांक 40.0.2024 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। रेरा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के द्वारा डाली गयी बाध्यताओं का प्रोमोटर द्वारा उल्लंघन किये जाने पर रेरा अधिनियम की धारा-38 के अधीन प्राधिकरण को शास्ति या ब्याज अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई है। रेरा अधिनियम की धारा-38 के प्राविधान निम्नवत है:- Sec. 38 Powers of Authority:- (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest,in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the_allotices and the real estate agents, under (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India.

रेरा अधिनियम की oao(i) ¥ प्राविधान किया गया है कि यदि प्रोमोटर, आवंटी अथवा भू-सम्पदा अभिकर्ता प्राधिकरण द्वारा आदेशित शास्ति अथवा ब्याज अथवा प्रतिकर का भुगतान करने में असफल रहता है तो शास्ति अथवा ब्याज अथवा प्रतिकर को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा। धारा-40(2) में यह प्राविधान किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश व निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में आदेश व निर्देश का कियान्वयन विहित रीति से किया जायेगा। धारा-40(4) व 40(2) के प्राविधान निम्नवत है :- Sec. 40. Recovery of Interest or penalty or compensation and enforcement of order etc; () Ifa promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, Zee Sy may be prescribed.

धारा-40(2) में यह प्राविधान किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों / निर्देशों का fear विहित रीति से किया जायेगा। प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को कियान्वित करने की रीति er नियमावली, 2046 के नियम-24 में विहित की गयी है। रेरा नियमावली, 206 का नियम-24 निम्नवत्‌ हैः- Rule 24. Manner of implementation of order, direction or decisions of the adjudicating officer, the Authority or the Appellate Tribunal.— For the purpose of sub-section (2) of Section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is heing issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain.

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 में यह प्राविधान किया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा उल्लंघन करता है तो प्राधिकरण प्रमोटर के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित कर सकता है रेरा अधिनियम की धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shail be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आक्रार धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण को अपने आदेश का कियान्वयन कराने तथा शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार एवं शक्ति प्राप्त है। आदेश का कियान्वयन एवं शास्ति की कार्यवाही साथ-साथ की जा सकती है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में पत्रावली Rr नियमावली, 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का हस्तांतरण विलेख निष्पादित व पंजीकृत कराकर भौतिक कब्जा प्रदान किये जाने हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को संदर्भित की जाती है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 46.0.2026 को सुनवाई हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों।

सचिव, उ.प्र. रेरा प्रश्नगत प्रकरण में धारा-3॥ के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 70.0.2024 & WRR-02 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें। वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पश्चात पत्रावली को सुनवाई की तिथि दिनांक i6.:0.2026 @ yd मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 40.40.2024 में दिये गये आदेशों / निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहा है या उनका उल्लंघन किया गया है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रश्नगत प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। Page 5 saat oN f

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Bench-2 (formerly Bench-4) Proceedings under Sections 38, 40 and 63 Presiding Officer: Shri Harish Tripathi Adjudicating Officer / Delegated Officer Complaint No.: NCRI45/07/L4484/2023 Suresh Chand Sharma v. Rise Projects Pvt. Ltd. "In exercise of the powers vested under [?] of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046, and on the basis of the decision taken by the Authority regarding delegation, the subject complaint is being disposed of by exercising delegated powers under Office Memorandum No. 6304 / U.P. [?] / 40[?] / 02. / 5-8 / 2026-27 dated 49.06.2026." On the ground that the earlier order passed under Section 34 was not complied with, the allottee/complainant has filed an application for implementation of the order under Sections 38, 40 and 63 of the RERA Act and other relevant legal provisions. The subject case was presented for hearing under Sections 36, 40 and 63 on 2.07.2025, 40.44.2025, 47.03.2026 and 43.07.2026. Learned advocate Ms. Jyoti appeared for the complainant, and learned advocate Shri Puneet Jain appeared for the opposite party. After hearing the arguments of both parties, the file was reserved for order.

Through an application submitted on the RERA portal on 08.03.2025, the complainant informed that the order dated 40.40.2024 passed by the Bench had not been complied with by the promoter/opposite party. On the basis of the application submitted by the complainant, a notice dated 25.04.2025 was issued to the opposite party under Sections 38, 40 and 63, directing it to comply with the order within [?] days and submit a "compliance report". By uploading its "compliance report" on the RERA portal on 44.03.2026, the opposite party informed that it has completed construction of the project and obtained the completion/occupancy certificate from the competent development authority on 49.08.2023. It states that an offer of possession of the subject unit was duly sent to the complainant on 24.03.2023. Despite the offer of possession, the complainant [?] has not paid the amount due and has not taken possession of the subject unit. On the basis of the above allegations, the opposite party has requested the Bench to direct that the complainant, as per Rule 7.3 of the RERA Rules, 2046 and clause-8 of the sale agreement, pay the outstanding amount along with holding charges at the rate of Rs.5 per square foot (super area) per month from 24.03.2023, and take physical possession of the subject unit.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 पीठासीन अधिकारीः- श्री हरीश त्रिपाठी न्यायनिर्णायक अधिकारी / प्रत्यायोजित अधिकारी शिकायत संख्या:- NCRI45/07/L4484/2023 सुरेश चंद शर्मा बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. “भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की ais में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-6304 / U.P ॥शागर&/40करा./02./5-8/2026-27 दिनांक 49.06.2026 के द्वारा प्रत्यायोजित शाक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रश्वगत शिकायत का निस्तारण किया जा रहा है।” धारा-34 के अधीन पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने के आधार पर रेरा अधिनियम की धारा-38, 40 एवं 63 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही किये जाने हेतु आवंटी / शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रश्गगत प्रकरण को धारा-36,/40,/63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 2.07.2025, 40.44.2025, 47.03.2026 व दिनांक 43.07.2026 को प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ज्योति एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी।

शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 08.03.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह सूचित किया गया कि पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 40.40.2024 का प्रमोटर / विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत fear आवेदन के आधार पर धारा-38 // 40,/63 के अधीन दिनांक 25.04.2025 को विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए is दिन के अन्दर आदेश का अनुपालन कर “अनुपालन आख्या' प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 44.03.2026 को अपनी अनुपालन आख्या' रेरा पोर्टल पर अपलोड करते हुए अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा प्रश्नतत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर सक्षम विकास प्राधिकरण से दिनांक 49.08.2023 को पूर्णता /अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। दिनांक 24.03.2023 को शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्रस्ताव विधिवत प्रेषित किया जा चुका है। कब्जा प्रस्ताव के बावजूद शि ye कर्ता Aas धनराशि का भुगतान कर प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया है। (AED ak LEN 0 59% Page । उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर विपक्षी द्वारा पीठ से अनुरोध किया गया है कि पीठ निर्देशित करें कि शिकायतकर्ता रेरा नियमावली, 2046 के नियम 7.3 तथा विकय अनुबंध के खंड-८ के अनुसार दिनांक 24.03.2023 से 5 रूपये प्रतिवर्ग फुट (सुपर एरिया) प्रति माह की दर से होल्डिंग शुल्क सहित बकाया धनराशि का भुगतान कर प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त करें।

शिकायतकर्ता द्वारा अनुपालन आख्या के विरूद्ध अपना उत्तर रेरा पोर्टल पर दिनांक 02.04. 2026 को अपलोड कर यह कथन किया है कि विपक्षी द्वारा अपने गणना-पत्र में विलंबित कब्जे पर देय ब्याज की धनराशि रु.2,84,473,/- दर्शायी गयी है, जोकि पूर्णतः त्रुटिपूर्ण, तथ्य विहीन एवं अस्वीकार्य है। विपक्षी द्वारा विक्रय-अनुबंध में सहमत से रु.2,42,522,/- अधिक की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त की गयी है। शिकायतकर्ता को आज तक प्रश्नगत यूनिट का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा भी प्रदान नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा अनुरक्षण,/रख-रखाव शुल्क की मांग करना समय से पूर्व मनमाना एवं अन्यायपूर्ण है। यह मांग अनुबंध की निबंधनों एवं शर्तों, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्रावधानों तथा विधि के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। अनुरक्षण शुल्क की मांग विधिसम्मत्‌ न होने के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, प्रमाण रेरा कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा asi के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 40.0. 2024 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा खाते का समायोजन कर, हस्तांतरण विलेख निष्पादित व पंजीकृत कराकर शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया गया हो। विपक्षी प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का कियान्वयन कराया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा धारा-34 के अधीन

दिनांक 40.40.2024 को आदेश पारित करते हुए शिकायतकर्ता को कब्जा तथा विलम्ब ब्याज का भुगतान किये जाने का विपक्षी को निर्देश दिया गया था। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अधीन पारित आदेश दिनांक 40.0.2024 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। रेरा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के द्वारा डाली गयी बाध्यताओं का प्रोमोटर द्वारा उल्लंघन किये जाने पर रेरा अधिनियम की धारा-38 के अधीन प्राधिकरण को शास्ति या ब्याज अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई है। रेरा अधिनियम की धारा-38 के प्राविधान निम्नवत है:- Sec. 38 Powers of Authority:- (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest,in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the_allotices and the real estate agents, under (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India.

रेरा अधिनियम की oao(i) ¥ प्राविधान किया गया है कि यदि प्रोमोटर, आवंटी अथवा भू-सम्पदा अभिकर्ता प्राधिकरण द्वारा आदेशित शास्ति अथवा ब्याज अथवा प्रतिकर का भुगतान करने में असफल रहता है तो शास्ति अथवा ब्याज अथवा प्रतिकर को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा। धारा-40(2) में यह प्राविधान किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश व निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में आदेश व निर्देश का कियान्वयन विहित रीति से किया जायेगा। धारा-40(4) व 40(2) के प्राविधान निम्नवत है :- Sec. 40. Recovery of Interest or penalty or compensation and enforcement of order etc; () Ifa promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, Zee Sy may be prescribed.

धारा-40(2) में यह प्राविधान किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों / निर्देशों का fear विहित रीति से किया जायेगा। प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को कियान्वित करने की रीति er नियमावली, 2046 के नियम-24 में विहित की गयी है। रेरा नियमावली, 206 का नियम-24 निम्नवत्‌ हैः- Rule 24. Manner of implementation of order, direction or decisions of the adjudicating officer, the Authority or the Appellate Tribunal.— For the purpose of sub-section (2) of Section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is heing issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain.

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 में यह प्राविधान किया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा उल्लंघन करता है तो प्राधिकरण प्रमोटर के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित कर सकता है रेरा अधिनियम की धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shail be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आक्रार धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण को अपने आदेश का कियान्वयन कराने तथा शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार एवं शक्ति प्राप्त है। आदेश का कियान्वयन एवं शास्ति की कार्यवाही साथ-साथ की जा सकती है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में पत्रावली Rr नियमावली, 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का हस्तांतरण विलेख निष्पादित व पंजीकृत कराकर भौतिक कब्जा प्रदान किये जाने हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को संदर्भित की जाती है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 46.0.2026 को सुनवाई हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों।

सचिव, उ.प्र. रेरा प्रश्नगत प्रकरण में धारा-3॥ के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 70.0.2024 & WRR-02 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें। वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पश्चात पत्रावली को सुनवाई की तिथि दिनांक i6.:0.2026 @ yd मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 40.40.2024 में दिये गये आदेशों / निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहा है या उनका उल्लंघन किया गया है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रश्नगत प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। Page 5 saat oN f