उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) पीठासीन अधिकारी — clo वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या —Sect-39/I/NCR45/07/I0687/2023 पायल गर्ग बनाम राइज़ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से उनकी विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुईं, जिसमें उभयपक्षों को var शिकायत के सम्बन्ध में 04 सप्ताह के अन्दर अपनी-अपनी लिखित बहस रेरा पोर्टल के कम्पेलेंट पेज पर अपलोड कर सकते है।

शिकायतकर्ता द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 06.42.2024 में विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि वह दिनांक 06.09.2049 से ओ.सी »सी.सी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक की अवधि के लिए विलम्बित अवधि के ब्याज के साथ प्रश्नगत यूनिट कब्जा प्रदान किया जाना था, जोकि विपक्षी द्वारा वर्तमान समय में भी प्रदान नहीं किया गया है, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा माननीय पीठ से अनुरोध किया गया है कि विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 06.09.2049 से विलम्बित अवधि के साथ प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का . अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता का कहना है कि पारित आदेश में बिन्दु संख्या-02 में माननीय पीठ द्वारा त्रुटिवश wera यूनिट का कब्जा दिये जाने की तिथि 06.09.2049 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक की अवधि के लिए विलम्बित अवधि का ब्याज अंकित किया जाना छूट गया है, जिसे सुधार किये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता के det को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि — a mbar, अधिलेखों ये प्रकट किसी गलती को gered की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये we आदेश की तारीख से दो वर्ष करी अवधि के भीतर किसी समय उसके द्वारा पारित किसी आदेश को aaa कर सकेगा और यदि पश्चकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। weg ऐसा ole संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में जिम्रके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील aga की ययी है. नहीं किया जायेया।

परन्तु यह कि प्राधिकरण ater से प्रकट किसी werd का छुघार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन WRI आदेश को MRA AT का संशोधन नहीं BT | पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 06.2.2024 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। che ७०४०5 ० वेंकटेश (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण