उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-0॥ए आदेश अन्तर्गत धारा-34 श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: ]२८7९45/07/]08479/2023 मनोज कुमार गुप्ता बनाम महालक्ष्मी Resta कन्सोर्टियम प्रा. लि. प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्द प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Migsun Kiaan में यूनिट संख्या-280 बुक करायी गयी थी, जिसकी कुल कीमत रू.4,04,83,434 /- है और शिकायतकर्ता द्वारा रू.97,57/36,/- की धनराशि का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि आवंटित यूनिट का कब्जा अप्रैल, 2023 से पूर्व दिया जाना था। विपक्षी द्वारा परियोजना को पूर्ण किये जाने में विलम्ब किया गया है और शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि का भुगतान भी नहीं दिया जा रहा। विपक्षी द्वारा अंतिम देय धनराशि की माँग अवैद्यानिक रूप से की जा रही है, क्योंकि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी.,/ सी.सी. प्राप्त किये बिना ही अंतिम माँग की जा रही। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 02-09-202। के माध्यम से विपक्षी की परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी, जिसके उपरान्त दिनांक '6-09-202I, 28वें तल पर यूनिट om—280, शिकायतकर्ता को आवंटित की गयी, जिसका क्षेत्रफल 66.76 प्रतिवर्ग फुट था। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की माँग के अनुसार समय-समय पर देय धनराशि का भुगतान किया गया। अनुबन्ध के प्रस्तर-4(0) के अनुसार कब्जा न दिये जाने की स्थिति में विपक्षी, शिकायतकर्ता को is प्रतिशत की दर से जमा धनराशि पर ब्याज अदा करेगा। विपक्षी द्वारा अवैद्यानिक रूप से अंतिम माँग पत्र में रू.4,23,620 /-'"##श०' Upgradation /Adhoc Charge” के मद में माँग की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य कोई अनुबन्ध निष्पादित नहीं हुआ था। विपक्षी द्वारा निरन्तर रूप से माँग-पत्र प्रेषित किये जा रहे और शिकायतकर्ता द्वारा मॉँग-पत्र का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में यूनिट Page 09 cy ; / “\

निरस्त किये जाने की बात कही जा रही। अतः शिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार विपक्षी द्वारा जारी किये गये ऑफर ऑफ फिट आऊट पत्र, दिनांक 06-03-2023 को वापस लिये जाने और परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त करने के उपरान्त वैद्यानिक कब्जा ऑफर किये जाने, विलम्बित अवधि का ब्याज is प्रतिशत की दर से दिलाये जाने तथा विपक्षी को अनुबन्ध के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क अधिरोपित न किये जाने, विपक्षी को वचनानुसार os प्रतिशत Ree स्कीम और 70 उपहार स्कीम का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में दिनांक 36-09-202! के 05 प्रतिशत की रिबेट के सम्बन्ध पत्र एवं 70 उपहार सम्बन्धी पत्र की प्रति, लिखित शिकायत पत्र दिनांकित -09-2023 की प्रति, स्वागत पत्र दिनांकित i6-09-202: की प्रति, बुकिंग फार्म दिनांकित 5-09-202: की प्रति, माँग पत्र दिनांक 6-09-202: एवं पत्र दिनांक 06-03-2023 की प्रति, आवंटन पत्र दिनांक 6-09-202i की प्रति, कस्टमर लेजर की प्रतियाँ, जमा धनराशि की wie, ऋण सम्बन्धी साक्ष्य, त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र दिनांक 38-I2-202I की प्रति, ऑफर ऑफ फिट आऊट पत्र, दिनांक 06-03-2023 की प्रति, अनुस्मारक पत्र, दिनांक 7-04-2023 एवं पत्र, दिनांक 07-06-2023 की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी S|

विपक्षी की ओर से अपना लिखित आपत्ति-पत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत शिकायत प्री-मैच्योर है, क्योंकि रेरा में दाखिल विस्तारण हेतु आवेदन पर परियोजना पूर्ण किये जाने का समय 30-03-2024 है । शिकायतकर्ता को विपक्षी की परियोजना “Migsun Kiaan” में यूनिट संख्या-280, आवंटन पत्र, दिनांक 6-09-202: के माध्यम से आवंटित करायी गयी, जिसकी कुल कीमत G.93,60,20/— (कर रहित) थी। शिकायतकर्ता द्वारा “Canvas Bareshell” यूनिट “कन्सस्‍्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेन्ट प्लॉन” के माध्यम से बुक करायी गयी थी। आवंटन पत्र 6-09-202 के अनुसार अप्रैल, 2023 + 6 माह ग्रेस पीरियड के साथ यूनिट का कब्जा दिया जाना था। विपक्षी द्वारा इसी पीठ द्वारा अन्य शिकायत में पारित आदेश का उल्लेख किया है। प्रश्नगत परियोजना पूर्ण है और सम्बन्धित प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया जायेगा | प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण के आदेश दिनांक 8-08-202: के अनुसार दिसम्बर, 2024 तक कोई ब्याज अधिरोपित नहीं किया जायेगा। शिकायतकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 2-09-2023 के अनुसार .7,49,978 /— का भुगतान किया जाना था, जिसमें शिकायतकर्ता विफल रहा। विपक्षी द्वारा परियोजना का कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित प्राधिकरण के समक्ष पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा आंतरिक विकास कार्य किये जाने का दर शिकायत संख्या: 4020820924 “वरूण कपूर बनाम एस.जे.पी. होटल्स एण्ड रिजॉर्टस्‌ प्रा. लि.” में रू.200,//- प्रतिवर्ग फुट तय किया गया, जो कि विपक्षी द्वारा कराया जाना था, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता को रू.3,59,000//- का भुगतान उक्त के सम्बन्ध में किया जाना है। अतः विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत उपरोक्‍्तानुसार खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है और कहा गया है कि प्राधिकरण

Page 2 of 9 ५24 4 के आदेश दिनांक 8-08-202 के अनुसार विपक्षी एक्सटेंशन पीरियड के सम्बन्ध में ब्याज का भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र दिनांक 6-09-202। की प्रति, परियोजना के विस्तार सम्बन्धी पत्र की प्रति, परियोजना से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स, कस्टमर लेजर, पीठ द्वारा अन्य शिकायत में पारित आदेश की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। उभय पक्ष के तकों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचरित किया जाता हैः- क्या शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या- निस्तारण बिन्दु dea इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ?

शिकायतकर्ता का कहना है कि आवंटित यूनिट का कब्जा अप्रैल, 2023 से पूर्व दिया जाना था। विपक्षी द्वारा परियोजना को पूर्ण किये जाने में विलम्ब किया गया है और शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि का भुगतान भी नहीं दिया जा रहा। विपक्षी द्वारा अंतिम देय धनराशि की माँग अवैद्यानिक रूप से की जा रही है, क्‍योंकि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी.,/ सी.सी. प्राप्त किये बिना ही अंतिम माँग की जा रही। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन पत्र, दिनांक 02-09-202 के माध्यम से विपक्षी की परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी, जिसके उपरान्त दिनांक 26-09-202I, 28वें तल पर यूनिट संख्या-280, शिकायतकर्ता को आवंटित की गयी, जिसका क्षेत्रफल t66.76 प्रतिवर्ग फुट था। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की माँग के अनुसार समय-समय पर देय धनराशि का भुगतान किया गया। अनुबन्ध के प्रस्तर-4(0) के अनुसार कब्जा न दिये जाने की स्थिति में विपक्षी, शिकायतकर्ता aris प्रतिशत की दर से जमा धनराशि पर ब्याज अदा करेगा। विपक्षी द्वारा अवैद्यानिक रूप से अंतिम माँग पत्र में रू4,23,620 /- “Interior Upgradation /Adhoc Charge” के मद में माँग की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य कोई अनुबन्ध निष्पादित नहीं हुआ था। विपक्षी द्वारा निरन्तर रूप से माँग-पत्र प्रेषित किये जा रहे और शिकायतकर्ता द्वारा माँग-पत्र का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में यूनिट निरस्त किये जाने की बात कही जा रही। अतः शिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार विपक्षी द्वारा जारी किये गये ऑफर ऑफ फिट आऊट पत्र, दिनांक 06-03-2023 को वापस लिये जाने और परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी.,/ सी.सी. प्राप्त करने के उपरान्त वैद्यानिक कब्जा ऑफर किये जाने, विलम्बित अवधि का ब्याज i5 प्रतिशत की दर से दिलाये जाने तथा विपक्षी को अनुबन्ध के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क अधिरोपित न किये जाने,

१०८4 Page 3 of 9 : 4 lt विपक्षी को वचनानुसार 05 प्रतिशत Rae स्कीम और 70 उपहार स्कीम का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर विपक्षी की ओर से अपना लिखित आपत्ति-पत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि आवंटन पत्र 6-09-202। के अनुसार अप्रैल, 2023 + 6 माह ग्रेस पीरियड के साथ यूनिट का कब्जा दिया जाना था। विपक्षी द्वारा इसी पीठ द्वारा अन्य शिकायत में पारित आदेश का उल्लेख किया है। प्रश्नगत परियोजना पूर्ण है और सम्बन्धित प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण के आदेश दिनांक 8-08-202 के अनुसार दिसम्बर, 2024 तक कोई ब्याज अधिरोपित नहीं किया जायेगा। शिकायतकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 2-09-2023 के अनुसार &.4,49,9:8/— का भुगतान किया जाना था, जिसमें शिकायतकर्ता विफल रहा। विपक्षी द्वारा परियोजना का कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित प्राधिकरण के समक्ष पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा चुका है। रेरा एक्ट की धारा-48() में प्राविधान है कि :- "Section 36. Return of Amount and Compensation- (2960 the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building.- (4) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason,

he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw Jrom the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed." इस प्रकार Gol को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नही मिलता है, तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विल्म्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत Page 4 of 9 ALL é , प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा उक्त यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। ‘ प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना के पूर्णता के सम्बन्ध में कोई

भी वांछित प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ तथा ओ.सी. JOM. प्राप्त किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र तथा ओ.सी.,/ सी.सी. की प्रतिलिपि दाखिल नहीं की गयी है, जिसके अवलोकन से यह Aa हो सके कि वर्तमान में विपक्षी की wera परियोजना पूर्ण हो चुकी है और उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा डीम्ड ओ.सी.,/ सी.सी. अथवा ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त की जा चुकी हो। वर्णित स्थिति में विपक्षी का यह तर्क कि उनके द्वारा प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और सम्बन्धित प्राधिकरण के समक्ष पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा चुका है, साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में प्रेषित ऑफर ऑफ फिट आऊट पत्र दिनांक 06-03-2023 अवैद्यानिक है। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के मध्य हस्ताक्षरित आवंटन पत्र, दिनांक 6-09-202 के प्रस्तर-4(0) के अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा अक्टूबर, 2022 + 6 माह ग्रेस पीरियड अर्थात्‌ दिनांक 30-04-2023 तक प्रदान किया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 6s49-s0/20i8 “सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल” में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "the period of Interest should close on April 2076 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 46) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that

the Appellant Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 2076. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 2076 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession." उपरोक्त विधि व्यवस्था के के अनुसार ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 0-05-2023 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा पुनरीक्षित कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना उचित होगा। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :- Page 5 of 9 Pa » : ts

"Section 78(7)(0) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ.प्र. रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। रेरा एक्ट की धारा 2(za) F प्राविधान है किः- (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation — For the purpose of this clause—

(i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liableto pay the allottee, in case of default; (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amountor part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment tothe promoter till the date it is paid; जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अधीन दिनांक i2-20-20:8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय ,/पटटा के लिए करार) नियमावली, 20:8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय ,/पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +7 % unless Page 6 of 9 Pro

provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को ॥#८7/९+/ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी ॥/27.१+7 प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(28)() में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या: सी-3289 /2020 oa esta कस्ट्रक्शन्स प्रा.लि. बनाम पूनम सूद एवं अन्य” में दिनांक 06-02-2020 को पारित निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है किः-

“Coming to the next ground of challenge to the impugned order by the petitioner's counsel that the interest awarded by respondent #०.4 (MCLR+I) is excessive, is also without any merit. It is an admitted fact to the petitioner that respondent no.] had booked a flat and till the filing of the writ petition, the possession of the flat has not been given to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 2046, The respondent no.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly placed reliance on Clause 9 sub-clause (ii) of the Rules, 2078 which provides that in the event of default on the part of the promotor, the allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + 2१% unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for the petitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 2076, providing otherwise.”

तत्पश्चात्‌ Re याचिका संख्या: v-9:20/2020 “हैबीटेक इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम उ.प्र. राज्य सरकार एवं अन्य” में दिनांक 06-07-2020 को महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए यह उललेखित किया है कि:- On 72.09.2079 the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount alongwith interest @ MCLR + 7% from the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was issued ON 07,02,2020.............-«« and only on complaint under Page 7 of 9 Pe

Section 36 authority proceeded to direct for the refund of the money alongwith payment of interest @MCLR + /%, which was in view of Real Estate (Regulation & Development) (Agreement to Sale) Regulations, 5 // |, Cee Thus power of refund of amount along with interest which has been provided under Section 7268, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR + /% की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। अतः उपरोकक्‍तानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित एवं सही है। ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLR+ प्रतिशत से सम्बद्ध करने के सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकारा गया है और न्यायोचित ठहराया है। ऐसे में उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विकय ,/ पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर ॥८7/९+/ प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से wired ज्यादा है, उचित एवं सही है। Tage बिन्दु dea Paka किया जाता है। जहाँ तक शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को वचनानुसार 05 प्रतिशत रिबेट स्कीम और 70 उपहार स्कीम का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किये जाने का प्रश्न है, तो रेरा अधिनियम की धारा-74 के अनुसार धारा-42, 44, 28 एवं 49 में क्षतिपूर्ति के आधार दिये गये है, जिनमें उक्त के मदों में क्षतिपूर्ति निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णायक अधिकारी को प्राप्त है। अतः शिकायतकर्ता आवश्यक साक्ष्यों सहित उक्त wal में क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु नया वाद न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष योजित करने हेतु स्वतन्त्र है। उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश l, विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 3. 0-2023 तक ओ.सी /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और शिकायतकर्ता से देय स्टाम्प

शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार, शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें | Page 8 of 9 J विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 0:-05-2023 से ओ.सी.,/ सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा पुनरीक्षित कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर ॥/८४,१+/ प्रतिशत ब्याज की धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2076 की धारा-2(22)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी 3/८7./+/ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते समय सभी चार्जेज़ आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुरूप ही अधिरोपित करेगें। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक: 2-09-2023

= lane अध्यक्ष: RT | Page 9 of 9