उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 // 40 ,/63 सपठित नियम-24 4i—frepracdt WMT—NCR 45/07/0897/209 योगेश छाबड़ा और विमल छाबड़ा बनाम एंजेल प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 47.40.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित | प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-4 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 26.44.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त कर कब्जा ऑफर करें। 2... विपक्षी, दिनांक 43.04.2020 से ओ.सी. / सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। व्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को नियमानुसार वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25. 03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिरिक्त देयता के लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा। 3. विपक्षी, आदेश के अनुसार समायोजन के बाद कोई देय धनराशि बकाया है, तो उसे शिकायतकर्ता से प्राप्त करके इकाई का कब्जा देना सुनिश्चित करें और नियमानुसार ery शुल्क प्राप्त कर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रैरा अधिनियम 20i6 के धारा 2 (zai) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है कि यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट आओ किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। ब्याज की दर MCLRH प्रतिशत होनी ह चाहिए। 5. इस आदेश का Veta भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 6. सचिव, रेरा विपक्षी द्वारा परियोजना के Registration के सम्बंध में उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित . करें। इस आदेश की एक प्रति सचिव, रेरा को अग्रेस्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 26.44.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 द्वारा दिनांक 04.05. 2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 26.44.2020 के क्रम संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 26.44.2020 का अनुपालन न किये जाने के कारण उक्त प्रकरण को विपक्षी / प्रमोटर के विरुद्ध रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का. कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने 'के श्रीमान सचिव, रेरा पारित आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ को प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ क॑ आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति + गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 06.04.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण