E-Court U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, H-469, Gamma-2, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar-204308. Hearing Bench-0 (formerly Bench-0-A) Mr. Sanjay R. Bhoosreddy, Hon'ble Chairman Complaint Number: NCR45/06/96276/2022 Raj Kumar Sareen versus Suncity Hi-Tech Infrastructures Pvt. Ltd. Order under Section-38, 40 and 63 The complaint of the complainant was presented for final arguments through video conferencing on 43-03-2026. On call, proxy advocate Mr. Puneet Jain appeared on behalf of learned advocate Mr. Fe Kumar for the applicant / complainant and proxy advocate Ms. Bhavya appeared on behalf of learned advocate Mr. Anupam Kumar for the respondent. Thereupon, hearing the arguments of the learned advocates of both parties in detail, the Bench reserved the file for orders on 43-03-2026 itself. The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6 is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to ensure speedy disposal of disputes. For fulfilling this objective, duties and powers have been conferred on the Authority under the RERA Act. Section-34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 mentions the functions of the Authority. Section-34(8) contains the following provision:- ""34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

According to the provision of Section-38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046, the Authority has been given the power that if the promoter violates the obligations cast upon it, the Authority may impose penalty or interest under the rules and regulations made thereunder. Section-38 of the RERA Act is as follows:- Page | of 5 E-Court "38. (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section-40 of the RERA Act is as follows:-

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-0 (पूर्व में पीठ--0-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: )२८॥२45/06/96276/2022 राज कुमार सरीन बनाम सनसिटी हाई-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि. आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 7 | a शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 43-03-2026 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री Fe कुमार के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम कुमार के प्रॉक्सी अधिवक्ता सुश्री भाव्या उपस्थित हुईं। इस पर पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवकतागण के तर्को को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 43-03-2026 को ही सुरक्षित की गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान हैः- ""34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी Page | of 5 Ae \ < \4 E-Court | का उल्लंघन किया जाता है, तो न इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन dared) या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ है:- "38. (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ हैः-

40. (4) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue, (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20॥6 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना Page 2 of 5 E-Court im अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक taredt लगा सकता है। धारा-63 “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent. of the estimated cost of the real estate project as

determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को धारा-40(2), रेरा अधिनियम, 2046 सपठित नियम-24, उ.प्र. रेरा नियमावली, 2046 के अन्तर्गत नोटिस जारी करते हुए आगामी 45 के अन्दर पीठ द्वारा ana के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 20-42-2022 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्ा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। तदोपरान्त पीठ द्वारा रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत सुनवाई, दिनांक 23-04-2025, दिनांक 02--07-2025, दिनांक 7-09-2025 एवं दिनांक 43-03-2026 को की गयी। |

प्रकरण में प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा अपना लिखित जवाब, दिनांक 4 = दाखिल करते हुए, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या में किये गये समस्त तथ्यों एवं अभिकथनों का प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन कर, अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों एवं अभिकथनों का उल्लेख करते हुए, पीठ द्वारा Rs के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 20-42—-2022 का पूर्ण रूप से अनुपालन कराये जाने का अनुरोध किया गया है। मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के caf को विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का सम्यूक परिशीलन किया। Page 3 of 5 E-Court as शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा ares के अन्तर्गत दिनाक 20-42-2022 को निम्न आदेश पारित किये गये:- ‘4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह थशिकायतकर्ता के प्लॉट की समस्त Yael को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनोक 37-03-2023 तक आओ सी, सीसी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय RPT Yow ग्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित we / 2 विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 75--06-2027 से कब्जा ऑफर करने की तिथि तक थिकातयकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर #८7#+7 % ग्रतिशत की दर से विलम्ब अवधि का ब्याज देय होगा। ब्याज की यह धनराशि आंतिम थुयतान की देय धनराधि में समायोजित की जायेगी । ब्याज की धनराशि देय धनराशि से आधिक होने पर िकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टियत रखते हुए दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 25-09-2020 तक परियोजना में हुए विलस्ब bg ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। eer ही इस अवधि में शिक्रायतकर्ता द्वारा यदि BI (Over Dues) & तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा।

3 विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि er अधिनियम 2076 की धारा-2(६०)() के अनुसार यदि रेय oy होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से ग्रोमोटर द्वारा लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज ग्रोगोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा/ अतः विलस्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी 8८7.१+7 ग्रातिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा।/ यदि इससे अधिक दर से als धनराशि er लायू होने के बाद आवंटी से विलम्ब eg ली गयी है. तो विनग्बित अवधि हेतु ब्याज की धनयशि की भी उसी दर से यणना की जायेगी | 4. इस आदेश का उलल्‍लघंन भ्रू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 2076 की धारा-69 तथा अन्य सुस्रयत ग्राविधानों को अन्तर्गत दंडनीय होगा/ आदेश पोर्टल पर अपलोड किया Gre | 5. यदि विपक्षी द्वार इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है; तो थिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेश प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा wet |” उपर्युक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 20-42-2022 के | से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी को feat 3:-03-2023 तक प्रार्थी / शिकायतकर्ता की प्रश्नगत प्लॉट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर ओ.सी.,/ सी.सी. सहित कब्जा देते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने तथा देय विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु विपक्षी Page 4 of 5 E-Court

= द्वारा दिनांक 28-06-2025 को पोर्टल पर अपलोडेड एवं भौतिक रूप से 3 07-07-2025 एवं दिनांक 4:-03-2026 को दाखिल लिखित अनुपालन आख्या तिथि रहित के साथ ऐसा कोई साक्ष्य,/ प्रमाण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 20-42-2022 के अनुपालन में विपक्षी कम्पनी द्वारा वर्तमान समय में wei / शिकायतकर्ता को प्रश्नगत प्लॉट का भौतिक कब्जा देते हुए, अंतिम अकाउन्ट सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अभी तक पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 20-42-2022 के किसी भी प्रस्तर का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। चूंकि रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-2। में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 20-42-2022 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत प्लॉट के भौतिक कब्जे तथा रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 30-06-2026 को संदर्भित की जाती है।

सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 20-72-2022 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 20-06-2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें | यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-3, दिनांक 20-42-2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | दिनांक: 43--05--2026. Page 5 of 5

E-Court U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, H-469, Gamma-2, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar-204308. Hearing Bench-0 (formerly Bench-0-A) Mr. Sanjay R. Bhoosreddy, Hon'ble Chairman Complaint Number: NCR45/06/96276/2022 Raj Kumar Sareen versus Suncity Hi-Tech Infrastructures Pvt. Ltd. Order under Section-38, 40 and 63 The complaint of the complainant was presented for final arguments through video conferencing on 43-03-2026. On call, proxy advocate Mr. Puneet Jain appeared on behalf of learned advocate Mr. Fe Kumar for the applicant / complainant and proxy advocate Ms. Bhavya appeared on behalf of learned advocate Mr. Anupam Kumar for the respondent. Thereupon, hearing the arguments of the learned advocates of both parties in detail, the Bench reserved the file for orders on 43-03-2026 itself. The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6 is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to ensure speedy disposal of disputes. For fulfilling this objective, duties and powers have been conferred on the Authority under the RERA Act. Section-34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 mentions the functions of the Authority. Section-34(8) contains the following provision:- ""34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

According to the provision of Section-38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046, the Authority has been given the power that if the promoter violates the obligations cast upon it, the Authority may impose penalty or interest under the rules and regulations made thereunder. Section-38 of the RERA Act is as follows:- Page | of 5 E-Court "38. (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section-40 of the RERA Act is as follows:-

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-0 (पूर्व में पीठ--0-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: )२८॥२45/06/96276/2022 राज कुमार सरीन बनाम सनसिटी हाई-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि. आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 7 | a शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 43-03-2026 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री Fe कुमार के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम कुमार के प्रॉक्सी अधिवक्ता सुश्री भाव्या उपस्थित हुईं। इस पर पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवकतागण के तर्को को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 43-03-2026 को ही सुरक्षित की गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान हैः- ""34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी Page | of 5 Ae \ < \4 E-Court | का उल्लंघन किया जाता है, तो न इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन dared) या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ है:- "38. (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ हैः-

40. (4) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue, (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20॥6 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना Page 2 of 5 E-Court im अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक taredt लगा सकता है। धारा-63 “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent. of the estimated cost of the real estate project as

determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को धारा-40(2), रेरा अधिनियम, 2046 सपठित नियम-24, उ.प्र. रेरा नियमावली, 2046 के अन्तर्गत नोटिस जारी करते हुए आगामी 45 के अन्दर पीठ द्वारा ana के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 20-42-2022 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्ा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। तदोपरान्त पीठ द्वारा रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत सुनवाई, दिनांक 23-04-2025, दिनांक 02--07-2025, दिनांक 7-09-2025 एवं दिनांक 43-03-2026 को की गयी। |

प्रकरण में प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा अपना लिखित जवाब, दिनांक 4 = दाखिल करते हुए, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या में किये गये समस्त तथ्यों एवं अभिकथनों का प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन कर, अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों एवं अभिकथनों का उल्लेख करते हुए, पीठ द्वारा Rs के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 20-42—-2022 का पूर्ण रूप से अनुपालन कराये जाने का अनुरोध किया गया है। मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के caf को विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का सम्यूक परिशीलन किया। Page 3 of 5 E-Court as शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा ares के अन्तर्गत दिनाक 20-42-2022 को निम्न आदेश पारित किये गये:- ‘4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह थशिकायतकर्ता के प्लॉट की समस्त Yael को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनोक 37-03-2023 तक आओ सी, सीसी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय RPT Yow ग्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित we / 2 विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 75--06-2027 से कब्जा ऑफर करने की तिथि तक थिकातयकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर #८7#+7 % ग्रतिशत की दर से विलम्ब अवधि का ब्याज देय होगा। ब्याज की यह धनराशि आंतिम थुयतान की देय धनराधि में समायोजित की जायेगी । ब्याज की धनराशि देय धनराशि से आधिक होने पर िकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टियत रखते हुए दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 25-09-2020 तक परियोजना में हुए विलस्ब bg ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। eer ही इस अवधि में शिक्रायतकर्ता द्वारा यदि BI (Over Dues) & तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा।

3 विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि er अधिनियम 2076 की धारा-2(६०)() के अनुसार यदि रेय oy होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से ग्रोमोटर द्वारा लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज ग्रोगोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा/ अतः विलस्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी 8८7.१+7 ग्रातिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा।/ यदि इससे अधिक दर से als धनराशि er लायू होने के बाद आवंटी से विलम्ब eg ली गयी है. तो विनग्बित अवधि हेतु ब्याज की धनयशि की भी उसी दर से यणना की जायेगी | 4. इस आदेश का उलल्‍लघंन भ्रू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 2076 की धारा-69 तथा अन्य सुस्रयत ग्राविधानों को अन्तर्गत दंडनीय होगा/ आदेश पोर्टल पर अपलोड किया Gre | 5. यदि विपक्षी द्वार इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है; तो थिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेश प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा wet |” उपर्युक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 20-42-2022 के | से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी को feat 3:-03-2023 तक प्रार्थी / शिकायतकर्ता की प्रश्नगत प्लॉट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर ओ.सी.,/ सी.सी. सहित कब्जा देते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने तथा देय विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु विपक्षी Page 4 of 5 E-Court

= द्वारा दिनांक 28-06-2025 को पोर्टल पर अपलोडेड एवं भौतिक रूप से 3 07-07-2025 एवं दिनांक 4:-03-2026 को दाखिल लिखित अनुपालन आख्या तिथि रहित के साथ ऐसा कोई साक्ष्य,/ प्रमाण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 20-42-2022 के अनुपालन में विपक्षी कम्पनी द्वारा वर्तमान समय में wei / शिकायतकर्ता को प्रश्नगत प्लॉट का भौतिक कब्जा देते हुए, अंतिम अकाउन्ट सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अभी तक पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 20-42-2022 के किसी भी प्रस्तर का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। चूंकि रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-2। में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 20-42-2022 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत प्लॉट के भौतिक कब्जे तथा रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 30-06-2026 को संदर्भित की जाती है।

सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 20-72-2022 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 20-06-2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें | यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-3, दिनांक 20-42-2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | दिनांक: 43--05--2026. Page 5 of 5