U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Proceedings under Sections 38/40/63 67-Complaint No.: +48245/06/9524/2022 Usha Kiran Sharma vs. Rise Projects Private Limited Date: 07/09/2026 ORDER SHEET The complainant's case was presented for hearing through video conferencing. On being called, the complainant was absent, and the learned advocate Shri Punit Jain appeared for the opposite party. The advocate for the opposite company informed that a lawful final settlement has been reached between the parties regarding the complaint in question. In support of this statement, a copy of a notarised settlement deed dated 49.08.2026, signed and executed between both parties on Rs.400/- non-judicial stamp paper, has been uploaded on the complaint page of the RERA portal. On perusal of the settlement deed it is evident that the parties have settled the matter in question. In these circumstances there is no justification for continuing the present case for further proceedings on the basis of the settlement deed. Accordingly, the present complaint is liable to be dismissed. ORDER

Therefore, on the basis of the settlement deed dated 49.08.2026, the complaint in the present case is disposed of under Section 34, and the proceedings are concluded. The settlement deed dated 49.08.2026 referred to above shall form part of this order. If any order has previously been passed by any court or tribunal regarding the disputed property, this order shall automatically become ineffective. If the opposite party does not fully comply with the terms recorded in the settlement deed executed and signed between the above parties, the complainant shall be free to file a fresh application for implementation of this order, which was passed in light of the above settlement deed, under Sections 38, 40 and 63 of the RERA Act, 2046. If the promoter delays in returning the deposited amount or in handing over possession, the allottee shall be entitled to the interest admissible under the RERA Act and the RERA Rules for the period of delay, until the date of recovery of the amount or receipt of possession. Let the order be uploaded on the portal. [?] The file be consigned to the record room. Digitally signed by HARISH TRIPATHI Date: 2026.09.08 75:33:24 +05'30' Harish Tripathi (Adjudicating Officer / Delegated Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 67-शिकायत संख्या:-+४८२45/06/9524/2022 उषा किरण शर्मा बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक —07 /09 / 2026 आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनित जैन उपस्थित हुए। विपक्षी कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विधिपूर्ण अन्तिम समझौता हो गया है और अपने कथन के समर्थनउभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित एवं निष्पादित रु400 /- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड समझौतानामा, दिनांकित 49.08.2026 की प्रति रेरा पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड की गयी है। sad समझौतानामा के अवलोकन से यह विदित है कि पक्षकारों के मध्य प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण को उक्त समझौतानामा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार प्रश्नगत शिकायत खारिज किये जाने योग्य है आदेश अतः समझौतानामा दिनांकित 49.08.2026 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए कार्यवाही समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा दिनांकित 49.08.2026 इस आदेश का अंश रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के विषय में पूर्व में किसी न्यायालय या न्‍्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होगा। ५3

यदि विपक्षी द्वारा उपर्युक्त पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित समझौतानामा में वर्णित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत उपर्युक्त समझौतानामा के आलोक में पारित इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि प्रमोटर द्वारा जमा धनराशि वापस करने अथवा कब्जा प्रदान करने में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवंटी धनराशि वसूल होने अथवा कब्जा प्राप्त होने की तिथि तक विलम्ब अवधि के लिए रेरा अधिनियम एवं रेरा नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज पाने का अधिकारी होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। TEPER पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। HARISH Digitally signed by HARISH TRIPATH trieatu! Date: 2026.09.08 | 75:33:24 +05'30' हरीश त्रिपाठी (न्यायनिर्णायक अधिकारी / प्रत्यायोजित अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-2 Proceedings under Sections 38/40/63 67-Complaint No.: +48245/06/9524/2022 Usha Kiran Sharma vs. Rise Projects Private Limited Date: 07/09/2026 ORDER SHEET The complainant's case was presented for hearing through video conferencing. On being called, the complainant was absent, and the learned advocate Shri Punit Jain appeared for the opposite party. The advocate for the opposite company informed that a lawful final settlement has been reached between the parties regarding the complaint in question. In support of this statement, a copy of a notarised settlement deed dated 49.08.2026, signed and executed between both parties on Rs.400/- non-judicial stamp paper, has been uploaded on the complaint page of the RERA portal. On perusal of the settlement deed it is evident that the parties have settled the matter in question. In these circumstances there is no justification for continuing the present case for further proceedings on the basis of the settlement deed. Accordingly, the present complaint is liable to be dismissed. ORDER

Therefore, on the basis of the settlement deed dated 49.08.2026, the complaint in the present case is disposed of under Section 34, and the proceedings are concluded. The settlement deed dated 49.08.2026 referred to above shall form part of this order. If any order has previously been passed by any court or tribunal regarding the disputed property, this order shall automatically become ineffective. If the opposite party does not fully comply with the terms recorded in the settlement deed executed and signed between the above parties, the complainant shall be free to file a fresh application for implementation of this order, which was passed in light of the above settlement deed, under Sections 38, 40 and 63 of the RERA Act, 2046. If the promoter delays in returning the deposited amount or in handing over possession, the allottee shall be entitled to the interest admissible under the RERA Act and the RERA Rules for the period of delay, until the date of recovery of the amount or receipt of possession. Let the order be uploaded on the portal. [?] The file be consigned to the record room. Digitally signed by HARISH TRIPATHI Date: 2026.09.08 75:33:24 +05'30' Harish Tripathi (Adjudicating Officer / Delegated Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 67-शिकायत संख्या:-+४८२45/06/9524/2022 उषा किरण शर्मा बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक —07 /09 / 2026 आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनित जैन उपस्थित हुए। विपक्षी कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विधिपूर्ण अन्तिम समझौता हो गया है और अपने कथन के समर्थनउभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित एवं निष्पादित रु400 /- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड समझौतानामा, दिनांकित 49.08.2026 की प्रति रेरा पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड की गयी है। sad समझौतानामा के अवलोकन से यह विदित है कि पक्षकारों के मध्य प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण को उक्त समझौतानामा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार प्रश्नगत शिकायत खारिज किये जाने योग्य है आदेश अतः समझौतानामा दिनांकित 49.08.2026 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए कार्यवाही समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा दिनांकित 49.08.2026 इस आदेश का अंश रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के विषय में पूर्व में किसी न्यायालय या न्‍्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होगा। ५3

यदि विपक्षी द्वारा उपर्युक्त पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित समझौतानामा में वर्णित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत उपर्युक्त समझौतानामा के आलोक में पारित इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि प्रमोटर द्वारा जमा धनराशि वापस करने अथवा कब्जा प्रदान करने में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवंटी धनराशि वसूल होने अथवा कब्जा प्राप्त होने की तिथि तक विलम्ब अवधि के लिए रेरा अधिनियम एवं रेरा नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज पाने का अधिकारी होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। TEPER पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। HARISH Digitally signed by HARISH TRIPATH trieatu! Date: 2026.09.08 | 75:33:24 +05'30' हरीश त्रिपाठी (न्यायनिर्णायक अधिकारी / प्रत्यायोजित अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण