Goto भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 6-RreeTaa संख्या:-॥0/२445/06/440467/2023 गिरधर सिंह बनाम मैसर्स महादेव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दिनांक:- 28/2/2023 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित | विपक्षी अनुपस्थित | पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत बिल्डर /परियोजना रेरा में पंजीकृत नहीं है। शिकायतकर्ता के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों / weal का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करने से यह विदित है कि प्रश्नगत बिल्डर /परियोजना " M/S MAHADEV HOUSING PROJECTS PVT LTD." वर्तमान समय में रेरा के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745-6749 / 2024 “मैसर्स =o प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स wo feo बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” निर्णीत दिनांक 44.44. 202 में दिये गये निर्णय के प्रस्तर-33 का उल्लेख किया जाना समीचीन ern "33. Under Chapter I of the Act 206, registration of real estate projects became mandatory and to make the statute applicable and to_take its place under _subSection (l) of Section 3, it was made

statutory that without registering the real estate project with a real estate regulatory authority established under the Act, no promoter shall advertise, market, book, sell or offer for sale, or invite persons to purchase in any manner a plot, apartment or building, as the case may be in any real estate project but with the aid of proviso to Section 3(), it was mandated that such of the projects which are ongoing on the date of commencement of the Act and more specifically the projects to which the completion certificate has not been issued, such promoters shall be under obligation to make an application to the authority for registration of the said project within a period of three months from the date of commencement of the Act. With certain exemptions being granted to such of the projects covered by subsection (2) of Section 3 of the Act, as a consequence, all such home buyers agreements which has been executed by the parties inter se has to abide the legislative mandate in completion of their ongoing running projects." माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त सम्प्रेक्षण से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा शिकायतकर्ता को कोई भी अनुतोष तभी प्रदान किया जा सकता है, जबकि बिल्डर / परियोजना रेरा में पंजीकृत करायी गयी et) प्रश्नगत प्रकरण में बिल्डर ,/ परियोजना " M/S MAHADEV HOUSING PROJECTS PVT LTD." रेरा में पंजीकृत नहीं है।

चूंकि प्रश्नगत बिल्डर परियोजना " M/S MAHADEV HOUSING PROJECTS PVT LID." Wa में पंजीकृत न होने के कारण शिकायतकर्ता की प्रश्नगत शिकायत रेरा अधिनियम की धारा-3 के अधीन ग्राहय नहीं है। प्रश्नगत बिल्डर / परियोजना " M/S MAHADEV HOUSING PROJECTS PVT LTD." रेरा में पंजीकृत न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा याचित अनुतोष स्वीकार करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रशनगत बिल्डर " M/S MAHADEV HOUSING PROJECTS PVT LTD." के विरूद्द रेश अधिनियम की arts सपठित धारा-34 के अन्तर्गत बिना पंजीयन के कोई भी आदेश पारित करने की अधिकारिता एवं औचित्य नहीं है। अतः प्रश्नगनत शिकायत पंजीकरण के बिन्दु पर अग्रिम कार्यवाही हेतु विधि सलाहकार, उ0 प्र0 रेरा को संदर्भित की जाती है। (422 Zo १०) Vy हरीश त्रिपाठी 28 | (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण