उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 24-शिकायत PTNCRI45/06/0678/209 संदीप टैटरवे । बनाम सनसिटी हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 40.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट (प्लॉट) का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 45.40.2049 को निम्नवत आदेशः पारित किये गये हैं:- 4- प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परियोजना में निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए सम्बन्धित प्राधिकरण से वबबनचंजपवद बमतजपपिबंजम प्राप्त करके शिकायतकर्तागण को 45 अप्रैल 2020 के अन्त तक बुक की गई यूनिट के संबंध में सहमति से कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये।

2- प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builders Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि/ delayed period के सम्बंध में दिनांक 30. 04.20I6 तक BBA में उल्लिखित दण्ड / penalty के अनुसार तथा दिनांक 04.05.2046 (Real Estate Regulation & Development, Act 2046 के लागू होने की तिथि) से MCLR+I% की दर से occupation certificate HIT होने की तिथि तक प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज / penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज/दण्ड की इस धनराशि -को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। । 3- . यदि शिकायतकर्तागण की ओर से कोई धनराशि प्रमोटर,/ प्रतिवादी को देय रहती है तो धारा 2 (७)0) के प्राविधानों के अनुरूप प्रमोटर,/प्रतिवादी, waxivasin+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ही ब्याज ले सकेंगे। 4- प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्तागण को 45 अप्रैल 2020 के अन्त तक कब्जा देने में असफल रहा तो प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्तागण न

को समस्त धनराशि जमा करने की तिथि से मय (MCLRH) प्रतिशत ब्याज़ प्रतिवर्ष की दर से भुगतान करने की तिथि तक अदा करना सुनिश्चित करें। s— प्रश्नगत परियोजना के संबंध में यह भी आदेशित किया जाता है कि दिसम्बर 2049 के अंत Ft तकनीकी दल की निरीक्षण टीम के द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण/ मूल्यांकन किया जाएगा तथा यदि यह पाया जाता है कि प्रमोटर निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा अर्थात्‌ अप्रैल 2020 में पूर्ण नहीं कर पायेगा, तब उस दशा में होम बायर्स /शिकायतकर्तागण को यह विकल्प होगा कि वह समस्त जमा धनराशि मय व्याज MCLRH प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से जमा करने की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक प्रतिवादी से प्राप्त कर सकेगें। प्रतिवादी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता / आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सके | इस आदेश का verdad उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 20.07.2024 को धारा-38 /40 /63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता अपनी यूनिट का कब्जा प्राप्त करें। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता को 4 माह के अन्दर विलम्बित अवधि के ब्याज सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें।

अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट (प्लॉट) का कब्जा उपलब्ध न होने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया, जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश का अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया eal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता ais दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट (प्लॉट) का कब्जा देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट (प्लॉट) की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहे, तो कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 49.03.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण