Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Swaran Deep Singh v. Nandini Buildhome Consortium Private Limited
Complaint No. NCR145/05/94722/2022
- Decision date
- 2024-12-23
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2 Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) उपस्थिति :- टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :- Sect-39//NCR45/05/94722/2022 नंदिनी बिल्डहोम कंसोर्टियम प्रा.लि. (प्रमोटर) बनाम स्वर्ण दीप (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी (आवंटी) द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत योजित करते हुए प्रश्नगत यूनिट Pere 202 के सापेक्ष जमा धनराशि 64,54,293,/-रूपये अंकित की- है, जबकि विपक्षी (आवंटी) द्वारा प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष 53,25,030 ,//-रूपये की धनराशि ही शिकायतकर्ता (प्रमोटर) को प्राप्त हुई है, जिसे सुधार किये जाने का अनुरोध किया गया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- mor, अगिलेखों से mae किसी गलती को छुघारने की दृष्टि खरे इस अधिनियम की अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय ore are aia किसी, आदेश को संशोधित कर wear और यदि पक्षकारों द्वारा Tae ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। wy ऐसा ale संशोधन किसी आदेश को सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियय के अधीन अपील mega की ययी है नहीं किया जायेया।
weg यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट क्रिसी wert का yar करते समय इस अधिनियम Bare के अधीन TRI आदेश के MRA भाय का संशोधन नहीं करेया। पत्रावली पर दाखिल समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 45.05.2024 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेशा अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता .है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया: जाए। ge (ey ८ उ.प्र. भू-सम्पदा | प्राधिकरण