U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-02 Order under Sections 38, 40(2) and 63 Present: T. Venkatesh, Member Complaint WeT:—NCR45/05/93964/2022 Pooja Bansal vs. Rise Projects Pvt. Ltd. The complainant's complaint was presented for final arguments through video conferencing on 05.02.2026. On being called, the complainant's learned advocate Ms. Avika Arya appeared, and for the opposite party, learned advocate Shri Puneet Jain appeared. The file was reserved for orders on 05.02.2026 itself, and both parties were directed that, if they wish, they may submit their written arguments before the Authority within the next 2 weeks. The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206 [?] is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to ensure the speedy disposal of disputes. To achieve this objective, the Authority has been given duties and powers under the RERA Act. The functions of the Authority are mentioned in Section 34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 [?]. Section 34(8) contains the following provision: > "34(g) to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

Under Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2006 [?], the Authority has been empowered that, where a promoter violates obligations imposed on it, the Authority may impose penalty or interest under the Act and the rules and regulations made under it. Section 38 of the RERA Act reads: > "38. ( ) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. > > (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. > > (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— > > (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or > > (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, > > then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section 40 of the RERA Act reads as follows:

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-02 आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 उपस्थितिः- टी. वेंकटेश, सदस्य शिकायत WeT:—NCR45/05/93964/2022 पूजा बंसल बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. प्रार्थी/ शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 05.02.2026 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी,,शिकायतकर्ता की ओर से उनकी विद्वान अधिवक्ता सुश्री अविका आर्य उपस्थित हुईं एवं विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। प्रकरण में पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 05.02.2026 को ही सुरक्षित रखते हुए उभयपक्ष को निर्देशित किया गया था कि वह यदि चाहें तो वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर अपनी-अपनी लिखित बहस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के क्त्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:-- "34(g)-to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ a "38. () The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to Saye कप contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real tate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ हैः-

40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63,भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2076 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत हैः- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes anyof the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the

estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 के ‘S) 5 के अन्तर्गत आता है, जोकि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा A eo ante धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 20.03.2024 तक पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 26.42.2022 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्थया प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओं नोटिस, दिनांक 09.04.2024 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.04.2024 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन aren दाखिल नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 49.06.2024, 05.08.2024 व दिनांक27.04.2025 एवं अंतिम सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को की गयी, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा पीठ के समक्ष विलम्बित अवधि के ब्याज सहित प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर विपक्षी द्वारा अपनी लिखित अनुपालन आख्या दिनांकित 03.07.2025 दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता अपनी देय धनराशि का भुगतान कर प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त कर सकते है एवं माननीय पीठ से अनुरोध किया गया है कि धारा-63 के अर्न्तगत कोई शस्ति दण्ड अधिरोपित नहीं किया जाये। ped शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनोक 26.42.2022 को आदेश पारित किया गया। उपरोक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 26.42.2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र, अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 03.06.2023 तक ओ.सी, सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री ard, परन्तु विपक्षी द्वारा अपनी लिखित अनुपालन आख्या तिथि रहित के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित aes, दिनांक 26.42.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा वर्तमान समय में प्रार्थी/ शिकायतकर्ता को (&) प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते हुए, अकाउन्ट सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो।

रेरा नियमावली, 2046 के नियम-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है। रेरा नियमावली, 206 का नियम-24 निम्नवत्‌ हैः- “ .24Manner of implementation of order, direction or decisions of the adjudicating officer, the Authority or the Appellate Tribunal.— For the purpose of sub-section ( (2of Section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or AppellateTribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain.” अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित

शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 03.07.2026 को संदर्भित की जाती है। यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 26.42.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। ८2८2, a टी० वेंकटेश (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-02 Order under Sections 38, 40(2) and 63 Present: T. Venkatesh, Member Complaint WeT:—NCR45/05/93964/2022 Pooja Bansal vs. Rise Projects Pvt. Ltd. The complainant's complaint was presented for final arguments through video conferencing on 05.02.2026. On being called, the complainant's learned advocate Ms. Avika Arya appeared, and for the opposite party, learned advocate Shri Puneet Jain appeared. The file was reserved for orders on 05.02.2026 itself, and both parties were directed that, if they wish, they may submit their written arguments before the Authority within the next 2 weeks. The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206 [?] is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to ensure the speedy disposal of disputes. To achieve this objective, the Authority has been given duties and powers under the RERA Act. The functions of the Authority are mentioned in Section 34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 [?]. Section 34(8) contains the following provision: > "34(g) to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

Under Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2006 [?], the Authority has been empowered that, where a promoter violates obligations imposed on it, the Authority may impose penalty or interest under the Act and the rules and regulations made under it. Section 38 of the RERA Act reads: > "38. ( ) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. > > (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. > > (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— > > (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or > > (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, > > then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section 40 of the RERA Act reads as follows:

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-02 आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 उपस्थितिः- टी. वेंकटेश, सदस्य शिकायत WeT:—NCR45/05/93964/2022 पूजा बंसल बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. प्रार्थी/ शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 05.02.2026 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी,,शिकायतकर्ता की ओर से उनकी विद्वान अधिवक्ता सुश्री अविका आर्य उपस्थित हुईं एवं विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। प्रकरण में पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 05.02.2026 को ही सुरक्षित रखते हुए उभयपक्ष को निर्देशित किया गया था कि वह यदि चाहें तो वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर अपनी-अपनी लिखित बहस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के क्त्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:-- "34(g)-to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ a "38. () The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to Saye कप contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real tate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ हैः-

40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63,भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2076 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत हैः- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes anyof the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the

estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 के ‘S) 5 के अन्तर्गत आता है, जोकि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा A eo ante धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 20.03.2024 तक पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 26.42.2022 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्थया प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओं नोटिस, दिनांक 09.04.2024 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.04.2024 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन aren दाखिल नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 49.06.2024, 05.08.2024 व दिनांक27.04.2025 एवं अंतिम सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को की गयी, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा पीठ के समक्ष विलम्बित अवधि के ब्याज सहित प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर विपक्षी द्वारा अपनी लिखित अनुपालन आख्या दिनांकित 03.07.2025 दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता अपनी देय धनराशि का भुगतान कर प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त कर सकते है एवं माननीय पीठ से अनुरोध किया गया है कि धारा-63 के अर्न्तगत कोई शस्ति दण्ड अधिरोपित नहीं किया जाये। ped शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनोक 26.42.2022 को आदेश पारित किया गया। उपरोक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 26.42.2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र, अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 03.06.2023 तक ओ.सी, सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री ard, परन्तु विपक्षी द्वारा अपनी लिखित अनुपालन आख्या तिथि रहित के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित aes, दिनांक 26.42.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा वर्तमान समय में प्रार्थी/ शिकायतकर्ता को (&) प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते हुए, अकाउन्ट सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो।

रेरा नियमावली, 2046 के नियम-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है। रेरा नियमावली, 206 का नियम-24 निम्नवत्‌ हैः- “ .24Manner of implementation of order, direction or decisions of the adjudicating officer, the Authority or the Appellate Tribunal.— For the purpose of sub-section ( (2of Section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or AppellateTribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made thereunder, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain.” अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित

शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 03.07.2026 को संदर्भित की जाती है। यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 26.42.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। ८2८2, a टी० वेंकटेश (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।