Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Pooja Bansal v. Rise Projects Pvt Ltd
Complaint No. NCR145/05/93964/2022
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2026-07-03
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
- Counsel
- Puneet Jain (for the respondent)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Claude Haiku), not reviewed. The original order below is the authoritative text.
U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench: Adjudicating Officer Proceedings under Sections 38 / 40 / 63 read with Rule 24 Serial No. 23. Complaint No. WIT—NCR45/05/93964/2022 Pooja Bansal vs. Rise Projects Private Limited ORDER SHEET Date: 03.07.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. On being called, learned advocate Ms. Jyoti appeared for the complainant. Learned advocate Shri Puneet Jain appeared for the opposite party. Both parties were heard and the file was perused. In the complaint in question, after hearing in accordance with the rules, Hon'ble Bench-04 passed the following orders on 26.2.2022: > 4. The opposite party is directed to complete all facilities of the complainant's unit as per the allotment letter/agreement, ensure handover of possession with OC/CC by 30.06.2023, and get the registry done as per rules after receiving the payable stamp duty. > > 2. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 [?] and other relevant provisions. > > 6. If the opposite party does not comply with this order, the complainant shall have the right to have the order enforced through the RERA Authority.
The opposite party did not comply with the order dated 26.42.2022 [?], due to which the complainant filed an application for enforcement of the [?] order under Sections 38, 40 and 63. In the above complaint, Hon'ble Bench-02 passed the following order under Section 63 on 08.05.2026: Therefore, in view of the facts and all the circumstances described above, the file is referred, under the powers contained in Rule 24, to the Hon'ble Adjudicating Officer for hearing on 03.07.2026 for proceedings regarding physical possession of the unit. If the Hon'ble Adjudicating Officer finds during the Rule 24 proceedings that the opposite party/promoter is not ensuring timely compliance with the order under Section 34 dated 262.2022 [?], the Adjudicating Officer may refer the case back to the Bench for proceedings under Section 63 of the RERA Act. During the execution proceedings under Sections 38, 40 and 63, while the relevant RERA Bench was executing its order, possession of the unit could not be given to the complainant, and the registry could not be done in the complainant's favour. Thereafter, as per the order dated 08.05.2026 passed by Hon'ble Bench-02, the file was referred to this Bench for Rule 24 proceedings.
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम-24 23-शिकायत WIT—NCR45/05/93964/2022 पूजा बंसल बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 03.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन््फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ज्योति उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत शकायत में माननीय पीठ-04 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 26.2.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.2023 तक ओ. सी,/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 6. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है. तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेंगे।
विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 26.42.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्था-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 द्वारा दिनांक 08.05. 2026 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- कच्चे अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम--24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 03.07.2026 को संदर्भित की जाती है। यदि मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 262.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। अन्तर्गत धारा-38/40,/63 की निष्पादन की कार्यवाही के दौरान माननीय सम्बन्धित रेरा पीठ द्वारा अपने आदेश का निष्पादन कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा सका और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सकी। तदोपरान्त मा. पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2026 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई।
विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को दो माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी. शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.0.2026 को पेश हो। कल आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण